सरकारले सरकारी जग्गा जाँचबुझ गर्न चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगले मुलुकभरिका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने छ । आयोगलाई ६ महिनाको कार्यावधि तोकिएको छ ।
सरकारले केही साताअघि सार्वजनिक गरेको २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा अतिक्रमण बन्द गरी सरकार कै नाममा ल्याएर संरक्षण गर्ने योजना सार्बजनिक गरेको थियो ।
आयोग सदस्यहरुमा जानकी बल्लभ अधिकारी (संखुवासभा), दुर्गा दाहाल (महोत्तरी) र जगतबहादुर देउजा (सिन्धुपाल्चोक) तोकिएका छन् ।