संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्टसँगको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ । नेकपा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आइतबार लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा हुवासिन सिमेन्टले धादिङमा ५० वर्षका लागि लिएको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको हो ।
समितिले जग्गा भाडामा दिने कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा १० को उपदफा ९ तथा लगानी बोर्ड नियमावलीको नियम १९ को उपनियम ४ बमोजिम सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न अनुमति प्राप्त गर्दा र उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएको सर्त पूरा नगरेपछि जग्गा भाडा रद्द गर्न सिफारिस गरेको उपसमितिले जनाएको छ ।
केही दिनअघि अविरल वर्षापछिको बाढीले उक्त सिमेन्ट उद्योगले भाडामा लिएको जग्गा डुवानमा परेको थियो ।