क्रिकेट एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले कार्यसमितिमा आफ्नो बहुमत पुर्याउन सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकाको वडा सचिव माधव कर्माचार्यलाई गैर-कानूनी रूपमा नियुक्ति दिएको पाइएको छ ।
२०७६ सालको असोज १० र ११ मा भएको साधारणसभामा चन्दकै सिफारिसमा कर्माचार्यलाई नियुक्ति दिलाइएको थियो । कर्माचार्य सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकाको वडा सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । चन्दकै इन्ट्रेस्टमा उनलाई क्यानमा ल्याइएको स्रोतको दाबी छ ।
मलंगवा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ सुवेदीले बिजपाटीसँग भने, 'उहाँलाई २०४३ सालमा बनेको तत्कालीन नगरपंचायतको पदपूर्ति समितिले नियुक्ति दिएको हो । स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ । वडा सचिवका रूपमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ र सेवा सुविधा त्यही अनुसार लिइरहनु भएको छ ।'
मलंगवामा वडा सचिवका रूपमा कार्यरत कर्माचार्यले क्यानको पदाधिकारीका रूपमा पनि सेवा सुविधा लिने गर्छन्, जुन गैरकानूनी हो । यसबारे कुरा गर्न खोज्दा कर्माचार्यले आफू सरकारी कर्मचारी नभएको दाबी गरे । 'म अहिले काठमाडौँबाट मलंगवा नै जाँदै छु, तपाईले भन्न खोज्नुभएको दोहोरो जिम्मेवारीमा म छैन । म सरकारी कर्मचारी होइन ।'
उनले बिजपाटीसँगको कुराकानीमा आफु सरकारी कर्मचारी नभएको बताएपनि उनले आफ्नो पेसबुक प्रोफाइलमा आफु मलंगवा नगरपालिकामा काम गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै मलंगवा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको वेबसाइटमा पनि माधव कुमार कर्मचार्य नगरपालिकाको नायव सुब्बा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
कर्माचार्य सरकारी तलबभत्ता खाँदा खाँदै उनी सर्लाही क्रिकेट संघको जिल्ला अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि क्यानको कार्यसमितिमा नियुक्त भएका थिए ।
नेपाल टी-२० लिग आयोजनाका लागि क्यान र भारतीय कम्पनी एस थ्री बीच भएको सम्झौतालाई लिएर अहिले विवाद चर्किएको छ । गत वैशाखमा धनगढीमा भएको क्यानको साधारण सभाले एस थ्रीलाई नेपालको क्रिकेट लीगको पूर्ण अधिकार दिने गरी नयाँ सम्झौता गरेको हो ।
उक्त सम्झौतामा नेपाल टी ट्वान्टी लीग आयोजना गर्नका लागि मात्र नभएर टी ट्वान्टीसहित नेपालमा हुने टी टेन, टी फिफ्टीन लगायत कुनै पनि क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना अधिकार सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई दिने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त सम्झौताको विरोध गर्दै क्यानकै ६ जना बोर्ड सदस्यले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्र लेखेका छन् । उनीहरुले असार ७ गते नै राखेपलाई पत्र लेखेको भए पनि उक्त पत्र आइतवार दर्ता भएको हो । पत्रमा क्यानले भारतीय कम्पनीसँग गरेका सम्झौताका बुँदाहरु गैर कानुनी भएको, सम्झौता राष्ट्रघाती भएको, राय प्रतिक्रिया नै नलिइ अध्यक्ष र केहि मात्रै वोर्डका सदस्यहरुले सम्झौता गरेको र आपत्तिजनक बुँदा समावेश गरिएको उल्लेख छ । उक्त सम्झौता खारेज गर्न र यसबारे अनुसन्धान गर्नको लागि पनि पत्रमा आग्रह गरीएको छ ।
सम्झौता खारेज गर्न माग गर्नेमा क्यानका बोर्ड सदस्यहरु मोहम्मद दाउद अन्सारी, ऋषिराम गौतम, संजय सिंह, करण मेहतारा, अमित वीर पाण्डे र अर्का एक बोर्ड सदस्य रहेका छन् ।
तर दोहोरो सेवासुविधा लिएका कर्माचार्यलगायत अन्यलाई भने आफ्नो विरोध नगर्न अध्यक्ष चन्दले मोटो रकम खर्च गरेको आरोप लागेको छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये एक सदस्यले भने, 'नेपालको क्रिकेटलाई भारतीय निजी कम्पनीको हातमा सुम्पने निर्णय बेठिक छ, हामीले यसको विरोध गरेका छौं । तर अध्यक्ष चन्दले नियुक्ति दिएका कर्माचार्य लगायत अन्य केही आर्थिक प्रलोभनमा परेर यो विषयलाई लुकाउन लागिपरेका छन् ।'
कर्माचार्य क्यानको विवादास्पद आर्थिक नियमावली ड्राफ्ट गर्ने व्यक्ति पनि हुन् । क्यानका आर्थिक समितिका संयोजक रोशन सिंह तथा सदस्यहरू दुर्गा पाठक र माधव कर्माचार्यले तयार गरेको नियमावलीको ड्राफ्टमा अधिकांशले आपत्ति जनाएका छन् ।
आफ्नो सेवासुविधालाई मात्र ध्यानमा राखेर बनाएको भन्दै सिंह, पाठक र कर्माचार्यको आलोचना भइरहेको छ । उक्त प्रस्तावित नियमावली अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन ।
यस अघि : ३३ करोडको 'लोभ'मा भारतीय कम्पनीलाई क्रिकेट लीगको जिम्मा, नेपाली कम्पनी आक्रोशित
भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै क्यानका बोर्ड सदस्यले राखेपलाई लेखे पत्र
