संचालनको ५८ वर्ष पुरा गरि ५९औं वर्षमा प्रवेश गरेको देशकै अग्रणी बैंक 'राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक' को अहिलेसम्मको यात्रा जति रोचक छ त्यो भन्दा कम रोचक छैन यस बैंकमा दुई कार्यकाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका किरण कुमार श्रेष्ठको यहाँसम्मको यात्रा।
उमेरले ६६ वर्ष पुगेका श्रेष्ठले करियर सुरु गरेको अवधि ४४ वर्ष पुगे पनि बैंकिंङ क्षेत्रमा करियर सुरु गरेको भने ३६ वर्ष नाघेको छ। श्रेष्ठले २०४३ साल भदौ १ गते नेपाल बैंकमा सहायक प्रबन्धकबाट आफ्नो बैंकिंङ करियर सुरु गरेका थिए।
नेपाल बैंकमा २८ वर्ष काम गरेर त्यहाँबाट बिदा हुँदा उनि त्यहाँ महाप्रबन्धक पदबाट 'रिटायर्ड' भए। त्यो बेलाको महाप्रबन्धक पद भनेको अहिलेको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकै हैसियत हुने गर्थ्यो।
बैंकिंङ करियरमा २८ वर्ष पुरा गरेका श्रेष्ठ आफ्नो करियरको यात्रालाई नेपाल बैंकमै सिमित हुन दिएनन। उनले २०७२ साल चैत २९ गते राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा आफ्नो बैंकिंङ करियरलाई थप नयाँ आयामबाट निरन्तरता दिए। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा आठ वर्ष पुरा गरेका श्रेष्ठ अब भने नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी प्राबधानअनुसार राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट यहि चैत २८ गते औपचारिक रुपमा नै विदा लिदै छन। राष्ट्र बैंकको कानुनी प्राबधानअनुसार एक जना व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालसम्ममात्र बैंक बित्तिय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउछ।
बैंकिंङ क्षेत्रमा ३६ वर्ष योगदान पुर्याएका श्रेष्ठले आफ्नो करियर भने २२ वर्षको उमेरमै शिक्षक पेशाबाट सुरु गरे। लेखा (एकाउन्ट) शिक्षकको रुपमा करियर सुरु गरेका श्रेष्ठले झन्डै चार वर्ष इन्जिनियरिंङ क्याम्पसमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाले।
देशका दुई ठुला सरकारी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) जस्तो संस्थाको अध्यक्ष बनिसकेका श्रेष्ठ आफु भने लाखौँ नेपालीहरुको जस्तो अति सामान्य परिवारबाट आएका व्यक्ति हुन। अहिलेपनि नेपालको विकट जिल्लाको रुपमा लिइने संखुवासभामा २०१४ सालमा जन्मेर त्यहि हुर्के बढेका श्रेष्ठ त्यहाँको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट २०२९ सालमा सएलसी सकेर १५ वर्षको उमेरमा काठमाण्डौ आएका हुन।
त्यो दिन सम्झिदै श्रेष्ठ भन्छन, 'अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन, त्यो बेला चार दिन पैदल र दुई दिन बस ट्रेन चढेर ६ दिनमा संखुवासभाबाट काठमाण्डौ आइपुगेको थिए। यहाँ आएरपनि दिन सजिला थिएनन, बाँच्नलाई धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था थियो।'
बुवाले किसानी र आमाले सामान्य पसल चलाएर जिविको पार्जन गर्ने सामान्य परिवारमा छैटौं सन्तानका रुपमा जन्मेका श्रेष्ठ पढ्नलाई सिधै काठमाण्डौ आइपुग्नुलाई नै अहिलेको उपलब्धिको आधार मान्दछन। आफुहरु कुल एघार सन्तान (आठ भाई र तीन दिदि बहिनि) भएपनि आफु माझको अर्थात काइलो सन्तानको रुपमा जन्मिएकाले परिवारबाट धेरै कुरामा सहयोग पाएको र जीवन सहजै हुर्के बढेको उनको अनुभव छ।
बैंकिंङ करियर पनि आफ्नो जीवनी जस्तै हेर्दा कठिन देखिए पनि आफुले सफल रुपमा नै जिम्मेवारी सम्हालेको श्रेष्ठ बताउछन। सरकारी स्वामित्वका भएकाले बैंकमाथि दोहोरो दबाब भएपनि त्यसलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गरेर बैंकलाई सहि दिशा दिन सकेकोमा श्रेष्ठले खुसि व्यक्ति गरे।
श्रेष्ठको नेतृत्त्वमा पछिल्लो ८ वर्षमा आरबीबीमा भएका कामहरु :
श्रेष्ठले २०७२ साल चैत २९ गते बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नियुक्ति लिएर जिम्मेवारी सम्हालेयता आरबीबीमा केहि महत्त्वपूर्ण सुधार भएका छन्। व्यवसाय विस्तार र परिचालनको रणनीतिलाई अख्तियार गरेकाले बैंकको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत पुग्यो। र बैंकको शाखा संजाल विस्तार भई देशका ७ वटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा पुग्यो।
सरकारी पाराको बैंक भन्ने आम सर्वसाधारणको भावनालाई धेरै हदसम्म मेटाउन मात्रै नभई बैंकलाई प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउन पनि बैंक व्यवस्थापन सफल भयो। 'क्लिन एण्ड स्मार्ट आरबिबि' नारा दिएर सुरु गरिएको कामले बैंकलाई निजि लगानीका बैकहरुसंग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने बनायो।
यस अवधिमा बैंकले आर्थिक सूचकमा पनि उल्लेयखनिय प्रगति गरेको छ। सम्भवत: बैंकको इतिहासमै पहिलो पटक शेयरधनीको रुपमा रहेको नेपाल सरकारलाई लाभांश दिन सफल भयो र त्यसलाई निरन्तरता पनि दिन सकिरहेको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५-०७६, २०७६-०७७, मा सबै भन्दा बढी नाफा कमाउने बाणिज्य बैंक बन्न सफल भयो भने वर्ष २०७४-०७५ मा सबै भन्दा बढी कर तिर्ने बाणिज्य बैंकको रुपमा आफुलाई स्थापित पनि गर्यो। यत्ति मात्र नभई, यस अवधिमा बैंक आफ्नो पुंजीवृद्धि गरि ८ अर्बबाट १५ अर्ब पुगेको छ।
नीति तथा रणनीतिक रुपमा पनि यस अवधिमा बैंकमा धेरै काम भएका छन्। बैंकले आफ्नो पाँच बर्षे रणनीतिक योजना २०२०-२०२५ तर्जुमा गरेको छ। भने, म्यानेजमेन्ट अडिट, ओ एन एम सर्भे, एचआर अडिट, सक्सेसन प्लान तयार जस्ता कार्यहरु पनि गरेको छ। यसका अलावा बैंकले देशका बिभिन्न ठाउँहरु जस्तै : थापाथली, भैरहवा, बुटवल, पोखरा, लहान, कोहलपुर र बसन्तपुर, महेन्द्रनगरमा आफ्नै भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न गरेको छ।
यसको साथै बैंकले आरबीबी मर्चेन्ट, आरबीबी सेक्युरिटिज, नेपाल टेलिकमसंगको सहकार्यमा नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी को स्थापना समेत गरेको छ.। साथै, बैंकले २०७५ सालमा नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेशनसंग मर्जरको कार्य सम्पन्न गरि एकीकृत कार्य संचालनमा ल्याएको छ। यस अवधिमा बैंकले आफ्ना सम्पूर्ण जग्गाहरुको पुनर्मूल्यांकन गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा बैंकको सबै जग्गाको मुल्यांकन २६ अर्ब रहेको छ।
श्रेष्ठले गर्न खोजेर पनि गर्न नसकेका कामहरु:
यो आठ वर्षको अवधिमा श्रेष्ठले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेपनि केहि काम अधुरो रहे। बैंकलाई आइटीमा स्तरोन्नति गर्न 'आइटी इन्ह्यांसमेन्ट प्रोजेक्ट पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने श्रेष्ठको योजना थियो तर बिभिन्न प्राविधिक कठिनाईले यो सम्भव भएन। यद्दपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंकलाई दिएको 'क्लिन चिट' अर्थात काम अगाडी बढाउँन पाउने गरि दिएको 'फैसला' ले अब यो कामले तिब्रता लिने देखिन्छ।
अर्को, सबै विभागहरुमा बिजनेश प्रोसेस रि इञ्जिनियरिङ्ग (बिपीआर) को काम गर्ने योजना थियो। ट्रेजरी , ट्रेड फाइनान्स, भुक्तानी र फर्छ्यौट बिभागहरु तथा कर्जा बिभागक केहि पक्षहरु तथा खाता संचालनका प्रक्रियाका केहि पक्षमा मात्र यो योजना लागू भई बाकी विभागहरुमा पनि यो कार्य अगाडी बढिरहेको स्थिति छ।
त्यस्तै इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ्ग को कार्यसमेत कार्यन्वयनमा ल्याउन चाहन्थे तर यो कार्य पनि आर्थिक वर्षको बजेटमा राख्ने मात्र काम भएको छ तर कार्यन्वयनको लागि कार्यको सुरुवात हुन् सकेन। त्यस्तै केन्द्रिय कार्यालयको जग्गाको स्वामित्वको कागजात प्राप्त गर्ने लक्ष्य पनि सफल भएन।
श्रेष्ठले भोगेका चुनौती:
श्रेष्ठले बैंकको नेतृत्त्व लिएको सुरुवाती दिनदेखि नै बैंकमा अनिवार्य अवकाशको लहर नै चल्यो। बैंकका लगभग दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरु बिभिन्न समयमा अनिवार्य अवकाश प्राप्त भई बैंकबाट बिदा भए। यसो हुँदा बैंकलाई बुझेका, बैंकलाई भित्रदेखि चिनेका तथा अनुभवी धेरै कर्मचारीहरुको कमि बैंकलाई महसुस भयो।
यसले बैंकलाई निकै नै असहजता ल्यायो। यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ तथा २०७४-०७५ मा गरि करिब ६०० को संख्यामा आउटसोर्सिंङ गरी काममा खटाउन पर्ने समेतको स्थिति बन्यो। त्यसपछिका दुई वर्षसम्म कर्मचारी विनियामवाली सम्बन्धि मुद्दाहरुका कारणले नयाँ कर्मचारी भर्ना हुन सकेन।
सो समयमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बैंकले आउटसोर्सिंङ र करारद्वारा कराम्चारी तथा विशेषज्ञहरुको नियुक्ति गर्यो। अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई पनि पुन: काममा फर्कायो। कानुनि अप्ठ्यारा समाधान भएपछि बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमात्रै करिब ७६९ कर्मचारी भर्ना गर्यो। र यस आर्थिक वर्ष ४६५ जना नयाँ कर्मचारीका लागि दर्स्खास्त आब्हान गरि भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढायो।
बैंकमाथि निजि लगानीका अन्य बैंकहरुलाई झैँ पूँजीवृद्धिको दबाब थियो। यहि दबाब व्यवस्थापनको लागि बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा पुंजी वृद्धि योजना, २०७८ तर्जुमा गर्यो। सोहि योजना बमोजिम बैंकलाई आगामी ५ आर्थिक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८२-०८३) सम्ममा बाह्य स्रोतबाट २० अर्ब थप गरि २९ अर्ब साहारण चुक्ता पुंजी पुर्याउन आवश्यक रहेको प्रक्षेपण गरियो। सोहि अनुसार नेपाल सरकारले ३ अर्ब अनुमोदन भई बैंकलाई ३ अर्ब प्राप्त भयो।
यद्दपि यो पुंजी पनि पर्याप्त नभएको भन्दै बैंकले नेपाल सरकारबाटै आवश्यक थप पुंजी संकलन गर्ने वा सरकारको स्वामित्व कायम रहनेगरि प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्ने लागायतका बिकल्प अगाडी सारियो। यो योजना बैंकको आर्थिक बर्ष २०८०-०८१ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई आत्मसाथ गरेर लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिनु चुनौतिपूर्ण छ तर समयानुकुल सेवा तथा सुविधा दिंदै उचित मुनाफा आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ, सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुपर्ने भएकाले चाहेको बेला चाहेको सामान तथा सेवा खरिद गर्न नसक्दा त्यसले ग्राहकको सेवामा मात्रै नभई ब्यवसाय संचालनमा पनि असर परेको छ।
त्यसैगरि बैंकले कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि लोकसेवा आयोगबाट भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। यी बाहेक, बैंकले अन्य बैंकको तुलनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कर्ता केन्द्रहरुको चाँसो र अनुसन्धानको सम्बोधन बिशेष रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै संसदका समिति तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयप्रति समेत बैंक उत्तिकै जवाफदेखि हुनुपर्छ। यी सबैले गर्दा आरबिबि जस्तो बैंकको नेतृत्त्वमा रहेर अन्य बैंकहरुसंग प्रतिस्पर्धा गरि मुनाफा आर्जन गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएपनि यसले धेरै कुरालाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडी बढेको श्रेष्ठको भोगाइ छ।
श्रेष्ठका सुझाब
सरकारको पूर्ण स्वामित्वको बैंक भएकाले आरबिबिप्रति 'सरकारी पारा' को नकारात्मक 'ट्याग' लागेकोले यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरि छ। यसका लागि बैंक नेतृत्त्वको सोच, विचार तदनुरुप परिवर्तन गर्न जरुरि छ। यसका लागि हरेक काममा, हरेक पक्षमा निकै मिहिनेती र संस्थाप्रति अझ समर्पित भएर अगाडी बढ्न जरुरि छ।
