नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै माओवादी द्वन्द्वकालमा ‘अनन्त’ उपनामले चिनिने नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन चौथोपटक सरकारमा प्रवेश गरेका छन्। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटक सरकारमा जाँदा उनले क्रमश: शान्ति तथा पुनर्निर्माण, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालेका थिए।
झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुँदा उनले खासै नयाँ काम गर्न सकेका थिएनन् । केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
उनी २०६७ माघ २३ मा खनालको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीको रूपमा सहभागी थिए । त्यस्तै २०६८ भदौ १२ मा गठित डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको रूपमा सहभागी भएका थिए।
तरल राजनीति र त्यो बेला बजेट सम्बन्धि व्यवस्थाका कारण पुनले झन्डै १८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्। र बजेट नल्याई उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो।
आफु १८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा पनि विभिन्न कारणले बजेट ल्याउन नसकेका पुनको घाउ भने संविधान मार्फत नै उपचार भयो । २०७२ मा बनेको संविधानमा नै हरेक बर्षको जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने व्यवस्था गरियो। पुनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले डेढ वर्ष अर्थमन्त्री हुँदापनि बजेट ल्याउन नपाएको समस्याको समाधान 'संविधान' मार्फत समाधान खोजेको बताउछन्। संविधानमा नै स्पष्ट लेखिएपछि हरेक वर्ष जेठ १५ मै बजेट आउने गरेको छ।
त्यस समय पुनले २ पटक पुरक बजेट ल्याए पनि पूर्ण बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । पुरक बजेट मार्फत उनले काममा हुने सरकारी ढिला–सुस्तीलाई छरितो बनाउने, एकद्वार प्रणालीबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गरे । पुनकै पालामा २१ ठूला परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखियो । काठमाडौं विस्तार गर्न बजेट अभाव हुँदा उनले त्यसको व्यवस्था गरे ।
शान्ति प्रक्रियामा ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक थियो । नयाँ बजेट ल्याउन सम्भव थिएन । धेरै विदेशीले शान्ति प्रक्रियामा स्वैच्छिक अवकाशमा जानेको हकमा रकम उपलब्ध गराउने बचन दिए । उनले स्वदेशको शान्ति प्रक्रिया आफ्नै बजेटबाट पूरा गर्ने सोच बनाए । र, यसको व्यवस्था गरेका थिए ।
बर्षमान उर्जामन्त्री हुँदैगर्दा उर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र बाँड्ने, आफू अनुकूल नीति नियम परिवर्तन गर्ने र विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने चुनौती थियो। अहिले उनी चौथो पटक अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनीमाथि चुनौती नै चुनौती छन्।
बैंकमा पैसा प्रशस्त छ तर कर्जाको माग छैन, सबै सूचक हेर्दा उत्कृष्ट छन् तर अर्थतन्त्र ठप्प जस्तो अवस्थामा छ, सडकमा सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज पिडितको मात्रै होइन बैंक बिरुद्द नै आन्दोलन जारी छ, उद्योगी व्यवसायीहरुमा सरकारप्रति विश्वास मरेको अवस्था छ, बर्षमा दशौँ लाख नेपाली युवा पालन हुँदा अहिले देशमा उपभोग्य बस्तुको माग घट्दो अवस्थामा छ। त्यसमाथि कोरोना, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि बीमाको अनुदान, निर्माण क्षेत्रको गरि ठूलो दायित्व सरकारको टाउकोमा छ। यी सबै चुनौतीलाई पार गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर नेपालमै केहि गर्न सकिन्छ र यहाँ काम गरेर खान सकिन्छ भन्ने माहोल सिर्जना गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती पुनको काँधमा छ।
