नेपाल टेलिकमले देशका ९२ प्रतिशत स्थानीय तहमा आफ्नो फोरजी सेवा विस्तार गरेको छ। फाइभ जी को काम अनुमतीको पर्खाईमा रहेको बताउदै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली राज अधिकारीले देशका ९२ प्रतिशत स्थानीय तहमा फोर जी सेवा विस्तार भएको बताए।
त्यस्तै फाइबर टु द होम (एफटिटिएच लाइन) काममा पनि उल्लेख्य प्रगती भएको अधिकारीले बिजपाटीसँगको कुराकानीमा बताए। उनकाअनुसार २०६८-०६९ सालबाट सुरु भएको अप्टिमल लाइन विस्तारको काम २०७५ साल पुषसम्म १२०० लाइन मात्र वितरण भएको थियो। तर पछिल्ला तीन बर्षमा एक लाख असि हजार अप्टिमल लाइन वितरण भएको छ।
टेलिकमको सेवालाई डिजिटलमैत्री बनाउने क्रममा टेलिकमले ११ लाख घरमा डिजिटल म्यापिंङको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने ५ लाख घर यस प्रणालीमा जोडिएका छन्। डिजिटल म्यापिंग डिजिटल प्रविधि मार्फत ग्राहकको सेवाबारे जानकारी लिने र त्यहिअनुसार काम गर्न मिल्ने एउटा प्रणाली हो।
डिजिटल म्यापिंग प्रयोगले यो प्रणाली प्रयोग भएका घरहरु अर्थात सेवाग्राहीले कस्तो सेवा पाइरहेका छन् र त्यहाँ बाट थप कहाँ कहाँ सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयको जानकारीका साथै यसले जीपीएस को काम समेत गर्दछ। यसले इन्टरनेट तथा टेलिकमको टेलिफोन सेवा अर्थात एफटिटिएच सेवालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाएको प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीको बिश्वास छ। नेपाल सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको उनको भनाई छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य अनुरूप अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कार्यलाई समेत टेलिकमले तीव्रता दिएको छ। प्रदेश दुई र बागमती प्रदेशमा एक हजार एक सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याइएको छ।
कोभिड १९ को महामारीको बेलामा पनि आफुहरुले कामलाई प्राथमिकता दिएकाले ११ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर जडान सम्भव भएको प्रबन्धक निर्देशक अधिकारिको भनाई छ। आफुले जिम्मेवारी पाएका प्रदेशमा तिब्र रुपले अप्टिकल फाईबर जडान गर्ने काम सम्पन्न गर्नका लागि फाइबरमा काम गर्ने एक्स्पर्ट भर्ना गरिएको उनले बताए।
देशको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यले पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रदेश १, २ र बागमती गरी तीनवटा प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर केवल ओछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरण र टेलिकमबीच २०७३ असोज १२ मा सम्झौता भएको थियो।
कर्णाली र सुदूरपश्चित प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर जडान गर्ने काम स्मार्ट टेलिकमलाई दीईएपनि उसले काम गर्न नसकेपछि यसको जिम्मेवारी समेत नेपाल टेलिकमले पाएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चित प्रदेशमा एक हजार ९९२ किलोमिटर दूरीसम्म अप्टिकल फाइवर विछ्याउने सम्झौता भएको हो।
तेस्रो प्याकेजको काम पनि टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत टेलिकमसँग दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो। सो कार्यका लागि सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । गण्डकी र लुम्बिनीमा दुई हजार १६० किलोमिटर दूरीसम्म अप्टिकल फाइवर विछ्याउने योजना हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजनाअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी देशका सबै ठाउँमा सेवा पुग्ने गरि सूचना महामार्ग बनाउने लक्ष्य लिएको हो।
त्यस्तै टेलिकमले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई सेटलमेन्ट बैंक बनाएर संचालनमा ल्याउन लागेको 'नमस्ते पे' को काम पनि धेरै अगाडी बढिसकेको प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले बिजपाटीलाई बताए। उनकाअनुसार धेरै काम सम्पन्न भईसकेकाले यहि भदौ मसान्तसम्म नमस्ते पे संचलानमा आउनेछ। अन्य पेमेन्ट गेटवेहरु बाट सेवा लिनलाई इन्टरनेट आवश्यक पर्छ भने नमस्ते पे बाट सेवा लिनलाई इन्टरनेट बीना पनि सम्भव रहेको छ।
यस कम्पनीमा नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक आरबीबीको लगानी रहेको छ । यस वालेटको मुख्य विशेषता सामान्य मोवाइल फोनबाट पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने हो । उक्त कम्पनी टेलिकमको सहायक कम्पनीको रुपमा रहनेछ भने यस कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब कायम गरिएको छ। जसमा टेलिकमको हिस्सा ६० प्रतिशत रहेको छ भने आरबिबिको ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।
त्यस्तै टेलिकममा लामो समयदेखि विवादित बनिरहेको कर्मचारी बिनियामावाली (केहि सर्त सहित) कार्यन्वयन गर्नलाई समेत प्रबन्ध निर्देशक अधिकारिलाई सफलता मिलेको छ। यसमा भएका केहि व्यवस्थाका कारण टेलिकमका कर्मचारी आन्दोलित भए पनि यसका केहि व्यवस्था परिमार्जन तथा संसोधन गर्ने सर्तमा टेलिकममा कर्मचारी बिनियामवाली कार्यान्वनमा आएको छ।
लोकसेवा मार्फत टेलिकममा कर्मचारी भर्ना हुँदा कार्य सम्पादन मुल्यांकन, बढुवा, भर्ना जस्ता बिषय प्रभावित भएको बिषय तथा ७ औं तह माथिका कर्मचारी कुनै पनि कर्मचारी युनियनमा हुन नपाउने व्यवस्थालाई लिएर कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका थिए। तर यी बिषय बोर्डको प्रस्तावमा सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्नेगरि टेलिकम व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनबीच सहमति जुटेको हो।
त्यस्तै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने उदेश्य सहित टेलिकमले टेलिकमका देशभरका कार्यलय तथा बिभिन्न बिभागको काम अनलाइन मार्फत नै हेर्न मिल्ने प्रणाली निर्माण गरेको छ। यस मार्फत बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनलाइन मार्फत अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सकिने र कसले आफ्नो जिम्मेवारी कति प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ भन्नेबारे थाहा हुने प्रबन्ध निर्देशक अधिकारिले बताए।
'पार्टीकुलर' कार्यलय तथा बिभागको काम, प्रगति र नतिजा समेत अनलाइन मार्फत नै थाहा हुने प्रणाली निर्माण गरिएको उनले बताए। यस प्रणाली मार्फत कामको प्रगति बुझ्नका लागि केहि रंगलाई समेत सांकेतिक रुपमा प्रयोग गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम रातो रंगमा भएमा काम नभएको, पहेलोमा हुँदा प्रकृयामा रहेको र हरियो हुँदा सम्पन्न भएको भन्ने जनाउने गरि रंगको प्रयोग गरिएको छ।
त्यस्तै कुन बिभागले कति प्रगति गर्यो, तोकिएको लक्ष्य भन्दा कति काम गर्यो भनेर समेत अनलाइन मार्फत नै अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सकिने प्रणाली बनेको छ। तोकिएको बिभागलाई तोकिएको लक्ष्य निलो रंगले इंकित गर्छ भने हरियो रंगले सम्पन्न भएको प्रतिशत देखाउँछ।
त्यस्तै २०७५ पुषमा प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले पश्चात अधिकारीले टेलिकममा कार्य सम्पादनको आधारमा इन्सेन्टिभको व्यवस्था सुरु गरेका छन्। धेरै बर्ष अगाडी देखि कार्य सम्पादनको आधारमा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था लागू गर्ने भनीएपनि कार्यन्वयनमा आउँन नसकेको तर अहिले यो कार्यन्वयनमा आएको अधिकारिले बताए। यसबाट काम गर्नेहरुलाई थप काम गर्नलाई प्रोत्साहन मिल्ने र काममा न्याय पनि हुने अधिकारिको बिश्वास छ।
त्यस्तै नेपाल टेलिकमको सेयर ग्राहकलाई बिक्रि गर्ने बिषय पनि अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ। ग्राहकलाई टेलिकमको सेयर कसरी बिक्रि गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा टेलिकमले ३ वटा मोडल प्रस्ताव राखेर अर्थमन्त्रालयलाई ड्राफ्ट बुझाएको छ। उक्त मोडल अन्तिम नभएको बताउदै आफुहरुले एउटा प्रस्ताव मात्र राखेको टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले बताए।
तत्कालिन सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट मार्फत टेलिकमको २२ प्रतिशत सेयर टेलिकमका ग्राहकलाई बिक्रि गर्ने घोषणा गरेका थिए। टेलिकमका ल्यान्डलाइन, मोबाइल र इन्टरनेटका सेवाग्राहकले सेयर खरिद गर्न पाउने भनिएको छ।
पुस मसान्तसम्म कम्पनीका यी तीनमध्ये एक सेवाको ग्राहक बन्ने व्यक्तिले सेयर खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने बजेटमा उल्लेख छ ।कम्पनीको सेयर बाँडफाँट प्रक्रिया र सेयर मूल्यको विवरण आगामी असोज मसान्तभित्र तय गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
