स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द भएको छ । स्मार्ट टेलिकमले नविकरण दस्तुरवापतको २० अर्ब र थप जरिवाना ३ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको मितिभित्र नबुझाएकाले लाइसेन्स रद्द भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालकाअनुसार वैशाख तीन गतेसम्म तोकिएको लाइसेन्स नविकरण दस्तुर नबुझाएपछि ऐनअनुसार कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको हो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा समयमै नविकरण दस्तुर नबुझाएपछि लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने प्रावधान छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द भए पनि यसको सेवा भने सुचारु राख्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
वैशाख २ गते स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स लिएको १० वर्ष पुगे पनि २ गते सार्वजनिक बिदा भएकाले नविकरण तथा थप जरिवाना दस्तुर गरी २३ अर्ब तिर्नलाई वैशाख ३ गतेसम्मको समय पाएको हो।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द भएसँगै सम्पति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ु अनुसार यसको सम्पति मूल्यांकन र जफतलगायतको काम सुरु हुने भएको छ। वैशाख २ गते सोमबार बिहानको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पति मूल्यांकन र व्यवस्थापन अध्ययनका लागि समिति बनाएको छ । त्यही समितिले स्मार्ट टेलिकमको सम्पति व्यवस्थापनको काम सुचारु हुनेछ।
स्मार्ट टेलिकमले गत माघ दुई गते नै प्राधिकरणलाई नविकरण दस्तुरवापतको २० अर्ब रुपैयाँसहित निवेदन बुझाउनुपर्ने थियो। नविकरण दस्तुर बुझाउनुभन्दा दस्तुर मिनाहा गर्नतर्फ स्मार्ट टेलिकमले राजनीतिक चलखेल तर्फ लाग्दा यो अवस्था आएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले तिर्नुपर्ने करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, जरिवाना) दस्तुर भुक्तानीको लागि सके मिनाहा नसके म्याद थप गरेर किस्ताबन्दीको सुविधा लिनेतर्फ केन्द्रित हुँदा उसको लाइसेन्स नै रद्द हुने अवस्था आएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतकाअनुसार स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स खारेजी रोकेर सके मिनाहा नसके म्याद थप गरेर किस्ताबन्दीको सुविधा लिनेतर्फ केन्द्रित भइ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रलायमा निवेदनसमेत दिएको थियो।
नवीकरण, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, जरिवानाबापतको दस्तुर नतिरेपछि १३ साउन २०७६ मा नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको थियो। तर २१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय उल्ट्याउदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको थियो। तर स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताबापतको ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको थियो।
सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो र बाकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा पनि दिएको थियो। त्यतिमात्र नभई स्मार्टकै आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले २९ भदौ २०७७ मा ६ महिना म्याद थप पनि गरिदिएको थियो।
१ चैत २०७७ र २८ असार २०७८ मा पनि म्याद थपिएको थियो। स्मार्ट टेलिकमले पुष २०७८ सम्मको बक्यौता तिर्नुको साटो कोरोना महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थपिदिनलाई निवैदन दिएको थियो।
९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा ३५ मेगाहर्ज ब्याण्डविथ मध्ये स्मार्ट टेलिकमले ५ मेगाहर्ज ब्याण्डविथ प्रयोगको अनुमति पाएको हो। लाइसेन्ससँगै अनुमति पाएको फ्रिक्वेन्सी पनि खारेज हुने स्मार्ट टेलिकमको डर थियो।
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिंगको ५० प्रतिशत, कोश्भो इन्भेष्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सतिसलाल आचार्य हुन्।
स्मार्टले नेपाल मेगा इन्भेष्टमेन्ट, प्राइमलगायतका बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार ३४६ रुपैयाँ ऋण लिएको छ। सो मध्ये २७ करोड रुपैयाँ ऋण बिनाधितो नै प्रवाह गरिएको छ।
सन् २००८, १ जुलाईमा स्थापित स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौँ पोखरालगायतका सिमित जिल्लामा सेवा प्रवाह गरेको छ। यद्यपि नेपालका विभिन्न २४ जिल्लामा फोर जी र २१ जिल्लामा टुजी सेवा रहेको स्मार्ट टेलिकमको दावी छ।
