आजभन्दा डेढ वर्ष अघिसम्म काठमाडौँको प्रतिष्ठा मार्केटिङमा कार्यरत श्रमिक तथा सवारी चालकहरु विहान ८ बजे नै काममा पुग्थे । विहानको खाजा र खानाको पैसा कम्पनीले नै दिन्थ्यो । उनीहरु ८ बजे खाजा खाएर गाडीमा सामान लोड गर्न थाल्थे । अनि होलसेलमा सामान झार्न जान्थे । होलसेलमा ११ बजेसम्म सामान झारिसकेपछि मजदूरहरु खाना खान्थे । त्यसपछि फेरि रिटेलको लागि सामान लोड गर्थे र, रिटेल पसलहरुमा सामान झार्न जान्थे । दिउँसो भरी रिटेलमा सामान झारेर सक्थे ।
तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । किनकी, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले विहान ९ देखि ११ बजेसम्म र दिउँसो ४ देखि साँझ ७ बजेसम्म सामान बोकेका गाडी चल्न दिन छोडेको छ ।
अहिले होलसेल र रिटेलमा सामान पुर्याउने गाडीहरु चल्ने समय ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म तोकिएको छ । यसको असर कम्पनीलाई त परेको छ नै, मजदूरहरुको पनि आम्दानी खुम्चिएको छ भने खर्च बढेको छ । पहिले विहान ८ बजे कार्यालयमा आउँदा खाजा र खाना खर्च पाउँथे, अहिले कार्यालय नै ११ बजे आइपुग्नुपर्दा खाजा र खाना खाएर आउनु परेको छ । विहान नआउनुपर्ने भएकाले कम्पनीले पनि खाजा र खानाको पैसा दिने कुरै आएन ।
त्यसमाथि पनि सरकारले तोकिदिएको मासिक ज्याला १३ हजार ५ सय पनि दैनिक ८ घण्टा काम गर्दाको हो । ११ देखि ४ बजेसम्म मात्रै काम गर्दा ५ घण्टा मात्रै हुन्छ । दैनिक ५ घण्टा काम लगाउँदा कति तलब सुविधा दिने भन्ने पनि अन्यौल छ ।
‘मैले चाहीँ ५ घण्टा मात्रै गर्दा काम पनि १३ हजार ५ सय दिएको छु, तर विहानको खाजा र खाना यहीँ तलबबाट जोहो गर्नुपर्दा श्रमिकहरुलाई जीवन धान्न मुस्किल परेको छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्षसमेत रहेका एक वितरक कम्पनीका सञ्चालक दुर्गाराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तबल बढी दिउँ भने काम लगाउन पाएको छैन, म काम लगाउन तयार छु, श्रमिकहरु काम गर्न तयार छन् । तर, न काम लगाउन पाएको छु, न श्रमिकहरुले काम गर्न पाएका छन्, व्यवसाय कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलको अवस्था छ ।’
सँगै, कम्पनीको खर्च पनि अस्वभाविक रुपमा बढेको छ । विगतमा ठूला मालवाहक गाडीबाट सामान होलसेल र रिटेलमा पुर्याउन पाइने भए पनि अहिले ८ सय सीसी क्षमताको भन्दा ठूलो गाडीमा समान बोक्न पाइँदैन ।
‘हिजो एकै पटकमा एउटै गाडीले बोक्ने सामान बोक्न अहिले ३ वटा गाडी चाहिने अवस्था छ’ वितरक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गाडीमा चालकसहित २ जनाभन्दा बढी बस्न पाइँदैन, एक जनाले सामान झार्न पनि समय लाग्छ, अर्को पनि मान्छे पठाउँ भन्यो भने अर्कै सवारी खोजेर पठाउनुपर्छ । खर्च बढेको बढ्यै छ ।’
त्यसो त, व्यवसायीहरु विहान ९ देखि ११ र दिउँसो ४ देखि ७ बजेसम्म मालवस्तु बोकेका गाडी नचलाउन सहमत छन् । तर, यो समयमा करिडोरको बाटो प्रयोग गर्न दिने गरी ‘क्लस्टरिङ’ गरेर सहजिकरण गरिदिए सहज हुन्थ्यो भन्ने माग गर्छन् ।
‘मुख्य बाटोहरुमा जाम हुन्छ भनेर चलाउन नदिँदा पनि करिडोरहरुमा चलाउन दिनुपर्छ भनेका छौँ, तर सहजिकरण भइरहेको छैन’ व्यवसायी भन्छन् ।
रिङरोडभित्र कहीँ पनि चलाउँन पाइँदैनः ट्राफिक प्रहरी
व्यवसायीहरुले विहान ९ देखि ११ र दिउँसो ४ देखि ७ बजेसम्म कम्तीमा करिडोरका सडकहरुमा सामान बोकेका गाडी चलाउन दिन माग गरिरहे पनि ‘पब्लिक ट्रान्पोर्ट’मा अवरोध हुने भएकाले रिङ रोडभित्र कतै पनि उक्त समयमा सामान बोकेका गाडी चल्न नदिइएको ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ ।
‘ट्रकहरु दिनभरी चल्न पाउँदैनन्, साना डेलिभरी गाडीहरु दिउँसो मात्रै चल्न दिइन्छ, यसभित्र टाटा मोबाइल, हात्ती गाडी भनिने सानो परिमाणमा सामान बोक्नेहरु मात्रै पर्छन्’ काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट भन्छन्, ‘पिक आवरमा ट्राफिक भोलुम बढ्छ, बिहान ९ देखि कार्यालय र विद्यालय समय सुरु हुने बेलासम्म र दिउँसो ४ बजे कार्यालय छुट्ने समयमा ट्राफिक बढ्ने भएकाले ढुवानीका साधनहरु नचलाउँदा केही काम हुन्छ भनेर यसो गरिएको हो ।’
उनले रिङ रोडभित्र कतै पनि चलाउन नदिइने नियम भएकाले कोरिडोर सडकहरुमा चाहीँ अन्यत्र रोकिएको समयमा पनि चल्न दिने भन्ने कुरै नआउने बताए । ‘रिङरोडभित्र कुनै पनि बाटोमा चल्न पाउँदैनन्’ उनले भने ।
‘पीक आवर’मा सार्वजनिक सवारी जाम नहोस् भनेर गरिएको निर्णय होः यातायात व्यवस्था विभाग
यातायात व्यवस्था विभागले पनि एकै समयमा धेरै यात्रुले सार्वजनिक सवारीमार्फत यात्रा गर्ने समयमा सडकमा जाम कम होस् भन्नका लागि यो उपाय अपनाइएको बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरुले सार्वजनिक सवारी ‘फास्ट ट्रयाक’मा चलाउन विभागले अहिले अर्को अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको बताएका छन् । ‘पीक आवरमा बिहान २ घण्टा र साँझ २ घण्टा मालवस्तु बोक्ने सवारी चल्न नदिने नियम हो’ उनले भने, ‘अहिले फेरि अर्को अध्ययन भएको छ, सुर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्मको अध्ययन गरेर सार्वजनिक सवारीलाई फास्ट ट्रयाकमा कसरी चलाउने भन्ने अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ, यो प्रतिवेदन पास भयो भने व्यवसायीहरुले भनेजस्तो केही सहजीकरण हुन्छ ।’
