.gif)
सरकारले विद्युत महसुल विवाद छानबिन आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल विवाद समाधानका लागि गठिन जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
विद्युत महशुल विवाद समाधानको लागि सरकारले पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा पुष २४ गते आयोग गठन गरेको थियो। आयोग गठन भएको दुई सातापछि मात्रै काम सुरु गरेको आयोगले विवादमा मुछिएका उद्योगहरु र विद्युत प्राधिकरणसंग यस विवादको बारेमा आ-आफ्नो प्रमाण सहित दाबी पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विद्युत महसुल नतिरेको आरोप लगाउदै विद्युत प्राधिकरणले केहि उद्योगमा विद्युतको लाइन काटेपछि विद्युत महसुल विवाद चर्किएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन देखाएर प्राधिकरणले पुष ६ गतेदेखि रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लगायत २४ उद्योगमा विद्युतको लाइन काटेको थियो।
लाइन काटिएका र काटिने अवस्थामा पुगेका उद्योगहरुले विद्युत प्राधिकरणले पठाएको बिल पुष्टि हुने प्रमाण (टिओडी मिटरमा भएको विवरण) देखाउनलाई प्राधिकरणलाई चुनौती दिएपछि विवाद सतहमा आएको थियो। प्राधिकरणले दाबि गरेको बिलको प्रमाण दिन नसकेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो । जस कारण सरकारले पौष २२ गते लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो। तर प्राधिकरणले आफ्नो नाक जोगाउदै सरकारले निर्देशन दिएको ५ दिन पछि अर्थात पुष २७ गते मध्यरातमा लाइन काटिएका उद्योगमा पुन: विद्युतको लाइन जोडेको थियो।
विद्युत प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगमाथि लोडसेडिंगको बेलामा अतिरिक्त विद्युत प्रयोग गरेको तर त्यसबापतको शुल्क नतिरेको आरोप लगाउदै आएको छ। प्राधिकरणकाअनुसार ६१ वटा उद्योगले यस्तो सुविधा लिएर नतिरेको बक्यौता (सावाँ ब्याज र जरिवाना) जोडेर २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। तर उद्योगहरुले भने आफुहरुले प्राधिकरणले दाबी गरेअनुसार अतिरिक्त विद्युत प्रयोग नगरेकाले प्राधिकरणले दाबि गरेको थप महसुल नतिर्ने अडान लिंदै आएका छन्। उद्योगहरुले अतिरिक्त विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउनलाई प्राधिकरणलाई चुनौती दिंदै आएका छन्। यता प्राधिकरणले आफुहरुसंग उक्त प्रमाण नभएको सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकार गर्दै आएको छ।
प्रमाण नभएपनि उद्योगहरुले जसरी पनि आफुहरुले दाबि गरेअनुसारको विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको अडान रहँदै आएको छ। उद्योग र प्राधिकरणको यहि विवाद मिलाउन सरकारले आयोग बनाएको हो।
.gif)
