नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको महशुल बढाउने तयारी गरेको छ । अहिलेकै विद्युत महशुल अनुसार पनि नाफा (प्राधिकरणको वासलात अनुसार)मै रहेको प्राधिकरण थप आर्जनका लागि महशुल दर नै बढाउने तयारीमा जुटेको हो ।
प्राधिकरणलाई अहिले महशुल बढाउनुपर्ने बाध्यता देखिँदैन । तर, कुलमान घिसिङले भने पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने भएकाले त्यस्तो लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पैसा अहिलेकै अवस्थाबाट कमाई नहुने भएपछि महशुल बढाउन लागिएको संकेत गरेका छन् । त्यसो त, प्राधिकरण उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पनि उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न अहिलेकै प्रशारणलाइनको क्षमताले नपुग्ने र प्रशारणलाइनमा थप ठूलो बजेट लगानी गर्नुपर्ने भएकाले महशुल बढाउन लागिएको बताएका छन् ।
‘प्रशारणलाइनमा प्राधिकरणले निकै ठूलो रकम लगानी गर्नुपरिरहेको छ, विद्युतीकरण हुन बाँकी ठाउँमा पनि बिजुली पु¥याउनुपर्ने काम बाँकी नै छ’ उनले भने, ‘यसका लागि हरेक वर्ष ४० देखि ५० अर्ब बजेट आवश्यक हुन्छ । तर, यसका लागि अहिलेको आम्दानीले नपुग्ने भएपछि महशुल बढाउने तयारी भएको हो ।’
प्राधिकरणले अहिलेको तुलनामा १५ प्रतिशत विद्युत महशुल बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले यति नै दरमा महशुल बढाउन लागिएको हो भन्ने केही नखुलाए पनि प्राधिकरण स्रोतले भने १५ प्रतिशतका दरले महशुल बढाउने गृहकार्य भइरहेको बताएको छ ।
‘सञ्चालक समितिको बैठकमा यस सम्बन्धि छलफल भइसकेको छ, महशुल बढाउनुपर्ने अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि विभिन्न क्षेत्रका ग्राहकलाई प्राधिकरणले निःशुल्क र सहुलियतमा दिएको बिजुलीको शोधभर्ना सरकारले नदिएपछि महशुल बढाउने बाहेक अर्को विकल्प नभएको बारे सञ्चालक समितिमा छलफल भएको बुझेका छौँ’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चालक समितिमा यति नै दरमा महशुल बढाउने भन्ने ठोस छलफल नभए पनि १५ प्रतिशतभन्दा कम नबढाउने गरि कुराकानी अघि बढेको पाएका छौँ ।’
१५ प्रतिशत बढ्दा कति बढ्छ महशुल ?
अहिले प्राधिकरणले प्रतियुनिट १.५० रुपैयाँदेखि ११.५० रुपैयाँसम्म महशुल लगाउँदै आएको छ । ५ एम्पियरको मिटर जडान गरेका ग्राहकले २० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्दा मासिक ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । २० युनिटसम्म ३० रुपैयाँबाहेक अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन ।
तर, यसभन्दा माथि जानसाथ युनिट अनुसार शुल्क लाग्छ । अहिले प्रतियुनिट न्यूनतम् १.५० रुपैयाँ महशुल रहेकोमा अब १५ प्रतिशत बढाएको अवस्थामा प्राधिकरणले लिने न्यूनतम् महशुल दर प्रतियुनिट १.७२ रुपैयाँ हुनेछ । अहिले कायम रहेको अधिकतम् ११.५० रुपैयाँ प्रतियुनिटको बिजुली पनि १५ प्रतिशत महशुल बढेमा १३.२२ रुपैयाँ पुग्नेछ ।
अहिले प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ, ८ रुपैयाँ, ९ रुपैयाँका पनि ग्राहक छन् । औद्योगिक फिडरमार्फत बिजुली लिइरहेका उद्योगमा समय अनुसार फरक फरक दररेट छ । पिक आवरमा छुट्टै, नर्मल आवरमा छुट्टै महशुल दर लगाइएको छ ।
सञ्चालक समितिबाट पास गरेर नियम आयोगमा प्रस्ताव पठाउने गृहकार्य
अहिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा महशुल वृद्धिबारे प्रारम्भिक छलफल मात्रै सुरु भएको भनिए पनि छलफल निकै अघि बढिसकेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । प्राधिकरणले महशुल बढाउने भनेर निर्णय गरे पनि विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत नगरेसम्म लागू हुँदैन । यसका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले महशुल बढाउने निर्णय गरेर प्रस्तावित दर विद्युत नियमन आयोगमा पठाउनुपर्छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अुनसार चाँडै नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले महशुल दर प्रस्ताव गरेर आयोगमा अनुमोदनका लागि पठाउनेछ ।
‘सम्भवतः चैतभित्रमा नयाँ दर लागू हुन सक्छ’ स्रोतले भन्यो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीको विरोध
प्राधिकरणले विद्युत महशुल बढाउने तयारी गरेपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले विरोध सुरु गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वको संस्थानले नागरिकलाई कम दरमा वा सकेसम्म निःशुल्क नै सेवा दिनुपर्ने भए पनि मूल्य सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर विद्युत महशुल बढाउन खोजिएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले विरोध जनाएका छन् ।
‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ को उपदफा १ मा सञ्चालन खर्च, साँवा ब्याज भुक्तानी, मर्मत सम्भार खर्च, संरचना निर्माणमा हुने खर्च र वार्षिक प्राप्त हुने प्रतिफलका आधारमा महशुल निर्धारण हुने व्यवस्था छ, यस आधारमा हेर्दा प्राधिकरणलाई अहिले महशुल बढाउनुपर्ने बाध्यता देखिँदैन’, बानियाँले भने, ‘किनकी, प्राधिरकण अहिले नै पर्याप्त नाफामा छ । नाफा कमाइरहेको संस्थाले मूल्यवृद्धि गर्ने कुरा गलत हो ।’
यसअघि पनि प्राधिकरणले २०७३ पौष बाट २० प्रतिशत महशुल बढाएको थियो । त्यतिबेला पनि मूल्य सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर महशुल दर बढाएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना भएको थियो । त्यो महशुल वृद्धिपश्चात प्राधिकरण नाफामा जान थालेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्राधिकरणले १५ अर्ब ३६ करोड नाफा कमाएको उसैले विज्ञप्ति पठाएर सार्वजनिक गरेको छ ।
