सरकारले पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय आयोग बनाएको हो ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि ३ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित बनेको नयाँ आयोगमा पूर्व एआईजी पुस्कर कार्की र सञ्जिव मिश्र सदस्य छन् ।
सरकारले यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । उक्त आयोगले ५ हजारभन्दा बढी मिटरब्याज सम्बन्धी लेनदेन टुंग्याएको थियो ।
तर, उक्त आयोगले सबै समस्या समाधान नगरेको भन्दै पीडितहरु २३ दिन हिँडेर काठमाडौं आएका थिए । उनीहरुले प्रदर्शन गरेपछि सरकारले नयाँ आयोग बनाउने सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले आयोग गठन गरेको हो ।