सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको दश रोपनी जग्गा ४२ वर्षपछि आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले शुक्रबार उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ प्रयोग गरेर मालपोत कार्यलयले उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) मा ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आबाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
मालपोत ऐनको, २०३४ को दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने व्यवस्था छ। यहि अधिकार प्रयोग गरेर डिल्लीबजार स्थित मालपोत कार्यलयले बिभिन्न मितिमा व्यक्तिको नाममा पुगेको बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको हो।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा तत्कालिन 'च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड' हुँदै सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा लगिएको थियो। यहि कारण नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबि) र ले सरकारी वकिलको कार्यालयले जग्गा हिनामिनाको आरोप लागेका कांग्रेस सांसद तथा उद्योगी बिनोध चौधरीसंग बिहिबार संयुक्त बयान लिएको थियो।
बयानका क्रममा विनोध चौधरीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा नियमसंगत नै लिएको दाबि गरेका छन्। ४२ वर्षअघि बाँसबारी क्षेत्र विकट भएको र कौडीको भाऊमा किन्न पाइने अवस्था रहेकोले सोहिअनुसार मुल्यांकन निधारण भएको र शेयरबापत उक्त रकम भुक्तानी गरेरनै जग्गा लिइएको चौधरीको जवाफ छ। 
'४२ वर्ष अगाडि बाँसबारी जस्तो अनकन्टार ठाउँको कौडीको भाउमा पनि नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाइ, त्यो बेलामा पब्लिक प्राईभेट पाट्नर्सीपको उत्कृष्ठ मोडलको रुपमा खडा गरिएको एउटा नविनतम सोचलाई जुन तरिकाबाट राजनीति गरियो त्यो अत्यन्त दुःख लाग्दो छ । ४२ वर्ष अगाडिको १० रोपनी जग्गाको मूल्य कति नै पर्न सक्थ्यो होला भनेर सबैले बुझेका छन्' विनोध चौधरीले बयानमा भनेका छन।
अनुसन्धानको क्रममा सीआईबिले बिनोद चौधरीका भाई अरुण चौधरी र तत्कालिन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका संचालक संजय ठाकुरलाई गत १८ माघमा पक्राउ गरि बयान लिएको थियो। ६ दिनको हिरासतपछि उनीहरुलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ।
बाँसबारीको जग्गा फिर्ता आएपनि अनुसन्धान जारी रहने केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले बताएका छन्। उनकाअनुसार लिखत किर्ते र ठगि मुद्दाअन्तर्गत बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको अनुसन्धान भईरहेको छ। 
यो पनि:
- कौडीको भाउमा नबिक्ने जग्गालाई लिएर राजनीति गरियो, दुख लाग्छ: सांसद विनोद चौधरी
