कुलमानले भने, सरकारी हाइड्रोको बीमा गर्न आवश्यक छैन

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरु कै बीमा नभएको पाईएको छ । प्राधिकरणले सहायक कम्पनी मार्फत गरेका आयोजनाको बीमा भए पनि आफैले संचालन गरेका आयोजनाको भने कुनैको पनि बीमा नभएको पाईएको हो ।

प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाको बीमा नगर्दा एकातर्फा बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम वापत पाउने सक्ने सम्भावित १ अर्ब बढी आम्दानी गुमाईरहेका छन् भने अर्कोतर्फ केहि कारणले आयोजनामा क्षति भएमा प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक भार थपिने जोखिम बढेको छ । त्यस्तै निजी उर्जा प्रबर्दकहरु प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाको बीमा नगरेकोले आफुहरुलाई आफ्नो आयोजनाको बीमा गर्दा प्रिमियम महँगो परेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

गत शुक्रबार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान र पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनी एवान इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी उर्जा प्रबर्दकले यसबारे खुलेरै अशन्तुष्टी जनाएका थिए । इप्पानका उप महसचिव प्रकाश दुलालले सरकारले आफ्ना आयोजनाको बीमा नगरिदिएको कारण निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावरको प्रिमियम शुल्क बढेको बताए। इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाको बीमा गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

बीमा गर्न आवश्यक छैन : कुलमान घिसिङ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने आफ्ना आयोजनाको बीमा गर्नुको आवश्यकता नै नभएको दाबी गर्छन् । उनले आफ्ना आयोजनाको बीमा पहिला पनि नभएको र आगामी दिनमा नगरिने बताएका छन् ।

बिजपाटीसँग कुरा गर्दै उनले आयोजनामा क्षति भएमा आफुले प्रिमियम वापत तिरेको रकम भन्दा कम नै क्षति हुने भएकोले बीमा नगरिएको बताए । बीमा अन्तर्गत भुक्तानी गरेको रकम भन्दा कम क्षति हुने जिकिर गर्दैै बीमा नगर्ने उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमा गर्ने हो भने वार्षिक एक अर्ब बढी प्रिमियम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वर्षमा सो प्रिमियम बराबरको पनि क्षति नहुने उनको भनाई छ । यहि कारण बीमा नगरिएको उनको भनाई छ ।

'हाम्रा सबै आयोजनाको बीमा गर्दा अर्बाैँ प्रिमियम भुक्तानी गर्नु पर्छ । तर, वर्षमा क्षति भयो भने करोडको मात्र हुन्छ ।’ उनले बिजपाटीसँग भने 'यो क्यालकुलेसन गरेर हामीले बीमा नगरेका हौँ ।’

उनले प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको आयोजनाहरु धेरै पुराना पनि रहेकाले तुलनात्मक रुपमा प्रिमियम पनि बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए। घिसिङले आगामी दिनमा पनि आयोजनाको बीमा गर्नेबारे कुनै योजना नबनाएको बताए । यसबारे छलफलसमेत नभएको उनको भनाई छ ।

एउटा वर्ष क्षति भएन भन्दैमा बीमा नगर्नु गलत: बीमा प्राधिकरण

यता नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण भने एउटा वर्ष क्षति भएन भन्दैमा बीमा नगर्नु गलत कार्य हुने बताउछ । बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी कुनै एक वर्ष कुनै पनि क्षति भएन भन्दैमा बीमा गर्नको लागि छोड्न नहुने बताउछन् । बीमा गर्न छोडेपछि कुनै कारणले सम्पतिको क्षति भएमा त्यसको अस्सर भयावह हुन सक्नेतर्फ पनि विचार गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । सोहि कारण सम्भावित हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको लागि हरेक वर्ष बीमा गर्नु पर्ने उनी बताउछन् ।

विपद जुनसुकै बेला आउँन सक्ने भएकोले सम्पतिको बीमा निरन्तर गरिरहनु पर्ने उनको भनाई छ । उदाहरण दिंदै उनी भन्छन् 'मानौ १ करोड बराबरको सम्पतिको १ वर्षको बीमा गर्दा ५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । लगातार १५ वर्षसम्म बीमा गर्दा १ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ । अब, १५ वर्षपछि भुकम्प आएर वा अन्य कुनै कारणले सम्पति पूर्ण ध्वस्त भयो भने १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेको बीमितले १ करोडको दाबी पाउने भयो । एक दूई वर्ष बीमा गरेर त्यसपछि गर्न छोड्यो भने सो १५ वर्षमा आएको विपदले उसको सबै क्षति हुने भयो । त्यसकारण बीमा भनेको सधै गरि रहनु पर्ने उनको भनाई छ।

यी हुन् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका जलविद्युत आयोजना जसको बीमा छैन :

कालिगण्डकी ए हाइड्रोपावर स्टेसन

मध्य मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर स्टेसन

मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर स्टेसन

अपर त्रिशुली थ्री ए हाइड्रोपावर स्टेसन

कुलेखानी १ हाइड्रोपावर स्टेसन

कुलेखानी २ हाइड्रोपावर स्टेसन

चमेलिया हाइड्रोपावर स्टेसन

त्रिशुली हाइड्रोपावर स्टेसन

देवीघाट हाइड्रोपावर स्टेसन

कुलेखानी ३ हाइड्रोपावर स्टेसन

गण्डकी हाइड्रोपावर स्टेसन