भारतीय दुरसंचार कम्पनी भोडाफोनले भारत सरकारबिरुद्दको कर विवाद सम्बन्धि मुद्दा जितेको छ । कम्पनीले नेदरल्याण्डमा रहेको अन्तराष्ट्रिय अदालतमा भारत सरकार बिरुद्द मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
नेदरल्याण्डको हेग स्थित 'इन्टरनेशनल आरब्रिटिसन ट्रीबुनल' ले कम्पनीको पक्षमा फैसला गर्दै कम्पनी कर तिर्नु नपर्ने र भारत सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने फैसला गरेको हो । भारतीय संचारमाध्यमहरुका अनुसार भारत सरकारले कम्पनीसँग दाबि गरेको २ खर्ब भारु बराबरको कर कम्पनीले तिर्नु नपर्ने र भारत सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति वापत ५४ लाख ७० हजार डलर तिर्न पर्ने आदेश अदालतले गरेको हो । साथै अदालतले भारत सरकारले दाबी गरेको कर लगानी सम्झौताको विपरित रहेको आदेश समेत दिएको छ ।
के हो विवाद ?
यो मुद्दा पनि हाल नेपालमा एनसेलसँग चलिरहेको पुँजीगत लाभकर जस्तै विवाद हो । सन् २००७ मा भोडाफोनले हचिन्सन एस्सार लिमिटेड इण्डियाको ६७ प्रतिशत सेयर किनेको थियो । भारत सरकारले त्यसको कर लाग्ने भन्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर कम्पनीले हचिन्सन विदेशमा रहेको अफ शोर कम्पनी भएकोले कर तिर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै कर तिरेन । त्यसपछि भारत सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर विदेशमा रहेको कम्पनीको कारोबारमा पनि कर लाग्ने ब्यबस्था गर्यो ।
भारत सरकार बिरुद्द भोडाफोन अन्तराष्ट्रिय अदालत गएको हो। अन्तराष्ट्रिय अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेपछि अब कम्पनीले कर तिर्नु नपर्ने भएको छ भने भारत सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने छ।
एनसेलले पनि हाल कर तिर्नु नपर्ने भन्दै नेपाल सरकार बिरुद्द अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारले सो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नको लागि समुह बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
