कोरोना भाइरसले विश्वको अर्थव्यवस्थालाई धराशायी बनाएको छ। दोश्रो विश्वयुद्ध पश्चात सन् २०२० मा विश्व अर्थव्यवस्था सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको देखिएको छ। करोडौं मानिसहरुले या त रोजगारी गुमाएका छन् या त आम्दानीमा सम्झौता गर्नुपरेको छ।
नेपाल लगायतका विश्व भरका सरकारहरु आफ्नो अर्थव्यवस्थामा कोरोनाको क्षटि कम गर्न लागिपरेका छन्। यसका लागि राहत, छुट तथा सुविधाका नाममा खरबौं रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरिरहेका छन्।
अहिलेपनि सन् २०२१ को अर्थव्यवस्था कस्तो हुने अन्यौल नै छ। र आर्थिक रिकभरी कस्तो हुनेछ भन्नेमा धेरै प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन्। तर एक सुरुवाती अनुमानकाअनुसार चीनको अर्थव्यवस्था बलियो रुपमा अगाडी बढिरहेको देखिन्छ।
तर विश्वका कयौं धनी राष्ट्रहरुको लागि साल २०२१ अर्थव्यवस्था पूर्ण रुपमा रिकभर हुनलाई गाह्रो छ। कोरोनाले निम्याएको कहरले जीवन र जिविकामा मात्रै नभई समानतामा पनि ठुलो खाडल ल्याएको छ। ६५१ अमेरिकी अर्बपतिको नेटवर्थ ३० प्रतिशतले बढेर ४ लाख करोड डलर पुगेको छ।
अर्कोतर्फ, नेपाल जस्तो विकासशील देशहरुमा २५ करोड मानिसहरुले गरिबीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सम्भवत विश्वभरका आधा कामदार आफ्नो जिविकाको साधनबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा आउँन सक्छन्। महामारीलाई रोक्नलाई चालिएको कदमको असर विश्वभरको अर्थव्यवस्थालाई गहिरो असर पर्ने देखिन्छ।
कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप र खोपको दौडको वावजुत विश्व समाजले छिट्टै कुनै जित हासिल गर्न सक्छ भन्नेमा धेरै प्रश्नहरु उब्जिएका छन्। जबकि कतार लगायतका धनीहरु देशहरुले कोरोनाको खोप खरिद गरिसकेका छन् भने कयौंले भण्डार गरि राखिसकेका छन्। तर यी देशहरुका लागि पनि सन् २०२१ को अन्तिमसम्म हार्ड इम्युनिटीको लागि पर्याप्त मानिसहरुसम्म यसलाई पुर्याउन सम्भवत सजिलो हुनेछैन।
विकासशील देशहरुमा खोपको आपूर्ति सामान्यतया कम नै देखिएको छ। यस्तोमा कोरोना भाइरसको खोप पाउन संघर्ष गरिरहेका नेपाल जस्तो विकासशील देशहरुमा कोरोना भाइरस फैलिन सक्ने र यसले त्यहा लकडाउनको आदेश हुन सक्छ। जसले गर्दा भईरहेका आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन सक्नेछ।
जित्ने देश
कोरोनाको विश्वब्यापी महामारीमा पनि चीन र दक्षिण कोरिया फाइदामा हुने देखिन्छ। यी यस्ता देश हुन् जो कोभिड १९ लाई सुरुमै दबाउन र नियन्त्रण लिन सफल भए। चीनको अर्थव्यवस्था साल २०२१ मा ८ प्रतिशतको वृद्धिले अगाडी बढ्न सक्नेछ।
यस अर्थमा चीनको वृद्धि दर महामारी भन्दा पहिले विश्वमै सफल पश्चिम देशहरुको तुलनामा दुई गुणा भन्दा धेरै हुन सक्छ। निर्यातमा टिकेको चीनको अर्थव्यवस्थालाई पश्चिमी देशहरुमा भएको लकडाउनले धेरै फाइदा भएको छ। मनोरञ्जन र ट्राभल जस्तो सेवाको लागि पश्चिम देशहरुमा माग कम भएपनि घरको सामान, मेडिकल सामानहरुको भने माग बढेको छ।
ट्रंप प्रशासनले लगाएको उच्च दरको ट्यारिफको बावजुत अमेरिकामा चीनबाट हुने निर्यात ऐतिहासिक स्तरमा पुगेको छ। पुरै एशियामा पनि चीन आफ्नो आर्थिक प्रभाव बढाउँन सफल भएको छ।
प्यासिफिकमा एक नयाँ फ्री ट्रेड जोन अथवा युरोपबाट लिएर अफ्रिकासम्म आफ्नो ब्यापार तथा पूर्वाधारका परियोजनाको सहयोगमा चीन आफ्नो दबदबा बनाईरहेको छ। पश्चिमी देशहरुको आपूर्ति चेनमा आफ्नो निर्भरता कम गर्नको लागी चीन एडभान्स प्रविधिमा समेत लगानी गर्न सक्छ।
आगामी ५ बर्षमा चीन दुनियाँको सबै भन्दा ठुलो अर्थव्यवस्था भएको देश बन्ने र यस दौडमा चीनले अमेरिकालाई पनि पछाडी पार्ने देखिन्छ। यो पहिलेको अनुमानभन्दा दुई गुणा बढीले वृद्धि हुनेछ।
हार्ने देशहरु
अमेरिका, बेलायत र कन्टिनेन्टल युरोपका धनी देशहरुको सुरुवाती अवस्था राम्रो देखिएको छैन। साल २०२१ को गर्मिमा सामान्य रिकभरी पश्चात फेरी यी देशहरुको अर्थव्यवस्थाको पाँग्रा रोकिएका छन्। कोरोनाको नयाँ स्वरूपको लहर र त्यसले निम्य्ताएको लकडाउन यसको मुख्य कारण हुन्।
उदाहरणको लागि अमेरिकामा रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमाथि महामारीको गहिरो असर परेको छ। यस कारणले कारोबारी र ग्राहकको आत्मविश्वास घट्दो क्रममा रहेको छ। आगामी बर्ष केहि रिकभरी हुने झिनो आशाको बावजुत २०२२ मा यो अर्थव्यवस्थाको सामान्य स्थितिको तुलनामा ५ प्रतिशतले संकुचन हुने आशंका छ।
यद्दपी सन् २०२१ मा विकासशील देशहरु सबै भन्दा बढी नोक्सानी उठाउनुपर्ने अवस्थामा हुन् सक्ने आशंका छ। यी देशहरुसँग पर्याप्त खोप किन्नको लागि वित्तीय क्षमता नभएको र यी देशहरुको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पनि बलियो र व्यवस्थित नहुँदा ठुलो संख्यामा संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने हुँदा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ।
यति मात्र नभई यी देशहरु त्यहाँको बेरोजगारी रोक्न र अर्थव्यवस्था पुरानै अवस्थामा फर्काउन ठुलो मात्रामा राहत तथा अनुदान दिन सक्ने अवस्थामा समेत छैनन्। जसले गर्दा कोभिड १९ को बिश्वब्यापी महामारीको कारण यी देशहरुमा जीवन र जिविका दुवै कठिन अवस्थामा हुने देखिन्छ।
पश्चिम देशहरुमा मन्दी चल्दै गर्दा यी विकासशील देशहरुको कच्चा पदार्थको माग सकिने र धनी देशहरुबाट लिएको कर्जामा थप कुनै राहत नमिल्ने अवस्थाले यी देश लकडाउनलाई थप बढाउँन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
ब्राजिल, भारत र दक्षिण अफ्रिका जस्तो तिब्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेका देशहरुको लागि अहिलेको कठिन परिस्थितिबाट निस्किन त्यति सहज नदेखिने आंकलन गरिएको छ।
उदाहरणको लागि दक्षिण अफ्रिका अति गरिब देशहरुलाई दिईने कोभ्याक्स अन्तर्गतको कोरोनाको खोप पाउनलाई योग्य छैन। तर व्यवसायिक बजारबाट कोरोनाको खोप खरिद गर्नको लागि उसंग आर्थिक क्षमता पनि छैन। केहि पश्चिम देशका फर्मास्युटिकल कम्पनीहरुले त्यहि अर्थात अफ्रिकामा नै कोरोनाको खोप निर्माण गरिरहँदा समेत अफ्रिकाको यस्तो अवस्था छ।
हिजोका दिनमा यी देशहरुमा तिब्र गतिमा वृद्धि भईरहेका मध्यमबर्गीय परिवारको संख्या धेरै थियो। अहिले लाखौँ करोडौंको संख्यामा दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो जिविका चलाउनेको संख्यामा मध्मबर्गीय परिवार रुपान्तरित भएका छन्।
नयाँ विभाजन
महामारीको आर्थिक असर समाजमा विल्कुलै फरक फरक तरिकाले देखिएको छ। जो मानिसहरु पूर्ण समय रोजगार थिए र आकर्षक तलब सुविधा थियो, उनीहरु लकडाउनमा खर्च गर्ने ठाउँ खुम्चिदा ठुलो धनराशी बचत गर्न सफल भए।
अमेरिका जस्तो देशका धनी मान्छेहरु त्यहाँको सेयरबजारमा आएको उच्च वृद्धिले उल्टै फाइदामा भए। विशेषगरि अमेजन, नेटफ्लिक्स, जुम, टेस्ला जस्ता कम्पनीमा लगानी गर्नेहरु धेरै फाइदामा रहे।
सुरक्षित रोजगारी र आकर्षक तलब सुविधा हुनेहरु आगामी बर्ष वा केहि समय बचत तर्फ केन्द्रित देखिन सक्छन् जुन अर्थव्यवस्थाको लागि ठुलो प्रश्न हो। अर्कोतर्फ, जुन मानिसहरुको रोजगारी खोसिएको छ, जसको कारोबार ठप्प भएको छ, उनीहरुको लागि रोजगारी पाउन धेरै गाह्रो भएको छ। यस्तो अवस्थामा महामारीको पुर्ववत अवस्थामा फर्किन यी मानिसहरुलाई कठिनाई भोग्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो समस्या बिशेषगरि घरजग्गा र सेवा मुलक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा व्यवसाय गर्नेहरुले भोग्नुपर्ने देखिन्छ।
यो समुहमा युवावर्ग, महिला तथा अल्पसंख्यक बढी पर्ने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिकोणले समाजमा ठुलो खाडल पर्न सक्छ। किनकि धनी सरकार भएका देशहरुले आफुले दिदै आएको राहत तथा सुविधालाई कम गर्न सक्छन र जसको असर रोजगारी तथा करारमा काम गर्नेहरुमा बढी पर्ने देखिन्छ।
बेलायतको एक्सच्यासरका चान्सलर ऋषि सुनकले आफ्नो नोभेम्बर स्पेंडीङ रिभ्युमा यस अवस्थालाई स्पष्ट संकेत गरेका छन्। अमेरिकामा अतिरिक्त सहयोगलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक खिचातानी अन्तिम समय मा मात्र सकिएको छ र रिपब्लिकन अहिले वाइडन प्रशासनको खर्च कम गर्ने तर्फ अगाडी बढ्न सक्नेछन् ।
महामारीबाट बढी प्रभावित सदस्य देशलाई युरोपियन मुलुकबाट हुने आर्थिक सहयोगलाई लिएर युरोपमा हालै मात्र एक अभूतपूर्व सम्झौतामा सहमति भएको छ। उक्त सम्झौता पश्चात कुन देशलाई आर्थिक सहयोग दिनुपर्छ भन्ने बिषयलाई लिएर तनाव उत्पन्न हुने देखिन्छ।
आपसी सहयोग अहिलेको महामारीसँग लड्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन् सक्छ। तर महामारीको बेला अन्तराष्ट्रिय सहयोग कमजोर हुने गरेको इतिहास छ र आर्थिक तनावले पनि फ्री ट्रेडको लागि विश्वब्यापी प्रतिबद्धतालाई अस्विकार गरेको छ।
जारी महामारीको परिणाम सामाजिक उथलपुथलमा देखिन थालेको छ। सायद यस पटक हामीलाई कोभिड १९ को कारणले जन्मिन सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक असमानताको समाधान गर्नलाई चेतना मिल्नेछ र एक राम्रो विश्व बनाउनमा ठुलो सहयोग मिल्नेछ।
(यूनिवर्सिटी अफ लण्डनको सिटी पोलिटिकल इकोनोमी रिसर्च सेन्टरका अनेररी रिसर्च फेलो स्टीव शिफेरेजको लेख )
