दक्षिणी
श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह सबै गलत समाचारहरूका कारण चर्चामा छ । श्रीलंकाको
पछिल्लो संकटपछि अपदस्थ राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई पूर्ण रूपमा देश छोड्न
बाध्य नभएसम्म हम्बनटोटा सहरको 'बदनाम चरित्र' जारी थियो ।
सन् २०१७ मा जब
श्रीलंका समयमै ऋण चुक्ता गर्न संघर्ष गरिरहेको थियो, त्यतिबेला बन्दरगाहलाई ९९ वर्षसम्म भाडामा चिनियाँ
कम्पनीलाई बेचियो, जबकी यस बन्दरगाहलाई छिटो पैसा कमाउने पूर्वाधार भनिएको थियो । धेरै
विश्लेषक र लेखकहरूले हम्बनटोटालाई 'विकृत परियोजना'का रूपमा औंल्याएर लेख लेखे कि
चीनले जानाजानी असाधारण पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई वित्तपोषण गर्न ऋण प्रस्ताव गरेर
विकासोन्मुख देशहरूलाई 'ऋण जाल' मा डुबाउँछ ।
त्यसैगरी, धेरै विश्लेषक र लेखकहरूले पाकिस्तानमा
उस्तै नतिजा आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् कारण हो चिनियाँ अधिकारीहरू लगानी परियोजनाहरूमा ठूलो
मात्रामा संलग्न छन् ।
खास गरी सन् २०१५
देखि चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) अन्तर्गत चीनले पाकिस्तानमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ
। श्रीलंकाको हम्बनटोटामा जस्तै चिनियाँले पाकिस्तानको दक्षिणपश्चिमी बलुचिस्तान
प्रान्तको गहिरो समुद्री बन्दरगाह ग्वादरमा गरेको लगानी पाकिस्तानले फिर्ता गर्न नसके
पाकिस्तान श्रीलंका जस्तै हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
हम्बनटोटा
बन्दरगाहको खबरले पाकिस्तानमा खतराको घण्टी बज्न थालेको छ । ग्वादरमा चिनियाँ
प्रभाव अझ बढ्यो भने सबै गलत कारणले श्रीलंकाको बन्दरगाहको उदाहरण पछ्याउन सक्छ
भन्ने डर कतिपय पाकिस्तानीहरूमा रहेको छ ।
आज, वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक स्थिति
श्रीलंकामा अत्यन्तै नाजुक भएको छ,
देश यसको ऋण
भुक्तानीमा चुकिरहेको छ । आधारभूत आवश्यकताहरूको अभावको बीचमा श्रीलंकालीहरू व्यापक विरोधमा
उत्रिएका छन् । आन्दोलनकारीहरूले राजापाक्षेलाई राजीनामा दिन बाध्य पारे पनि संकट
छिट्टै समाधान हुने सम्भावना छैन । उनलाईलाई प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले
प्रतिस्थापित गरेका छन्,
जो जनतामा पनि
अलोकप्रिय छन् र राजनीतिक यथास्थितिको प्रतीकका रूपमा हेरिन्छन् ।
श्रीलंकाको
बिग्रँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै फेरि एकपटक पाकिस्तान (अन्य विकासोन्मुख
देशहरू) चर्चामा आएका छन्,
देश पनि त्यही
अन्धकारको बाटोमा फस्छ कि भनेर कतिपय विकासोन्मुख देशहरूमा नागरिकस्तरमै प्रश्न
उठेको छ ।
निस्सन्देह, पाकिस्तानको पनि कमजोर अर्थतन्त्र छ । अहिले
राजनीतिक अनिश्चितताका कारण थप खराब हुँदै गइरहेको छ । त्यहाँ आम बेरोजगारी छ र मुद्रास्फीति दर पनि उच्च छ । पाकिस्तानको
एक अंग्रेजी राष्ट्रिय दैनिक द न्युजले हालै प्रकाशित गरेको समाचार सामग्रीमा
भनिएको छ - 'अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपैयाँको मूल्य ५० वर्ष पहिले (मे १९७२) को तुलनामा अहिले मे १८,
२०२२मा प्रति अमेरिकी डलर ४ दशमलव ७ रुपैयाँबाट ४ हजार एक सय प्रतिशत भन्दा बढी
खस्किएको छ ।'
अमेरिकी
डलरको विरुद्धमा पाकिस्तानी रुपैयाँको अवमूल्यनले यसको गिरावट जारी राखेको छ, यो लेख्ने समयमा प्रति डलर २ सय २५ पाकिस्तानी
रुपैयाँको विनिमय भएको छ । जसले विदेशी मुद्रा भण्डार घट्दै गएको बीचमा देशको
आर्थिक संकटलाई थप जटिल बनाउँछ ।
श्रीलंका
जस्तै पाकिस्तानले पनि आफ्नो कमजोर अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन चिनियाँ लगानीको स्वागत
गरेको हो । यही कारणले गर्दा केही विश्लेषकहरू तर्क गर्छन् कि पाकिस्तानमा ठूलो
चिनियाँ लगानीले देशलाई आर्थिक पतनको छेउमा धकेलेको छ । तर त्यो कथन अतिरञ्जन हो ।
पाकिस्तानका अधिकांश समस्याहरू,
विशेष गरी आर्थिक
समस्याहरू आफ्नै खराब व्यवस्थापन,
योजनाको अभाव, राजनीतिक अनिश्चितता र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा परम्परागत रूपमा राम्रो सम्बन्ध भएका
छिमेकी देशहरूसँगको बिग्रँदै गएको सम्बन्धको सिर्जना हो ।
एउटा घटना
पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको भर्खरको सरकार हो, जुन सन् २०१८ मा कथित रूपमा शक्तिशाली सुरक्षा
प्रतिष्ठानको समर्थनमा सत्तामा आएको थियो । उनको कार्यकालमा जुन अप्रिल २०२२ मा संसदमा अविश्वास प्रस्तावमार्फत
अचानक समाप्त भयो,
साउदी अरेबिया र
टर्की दुबैसँग पाकिस्तानको सम्बन्ध बिग्रियो । पाकिस्तानका परम्परागत रूपमा घनिष्ट
मित्र यी दुई देशले विपद्को बेला पाकिस्तानलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । यसैबीच, पाकिस्तानको सबै मौसमी मित्र चीन, खानको शासनमा सुस्त भएको सीपीईसी परियोजनाहरूमा भएको प्रगतिसँग
असन्तुष्ट रह्यो । यसरी पाकिस्तान आर्थिक संकटमा डुब्न थालेपछि इस्लामाबादमा रहेको नेतृत्व त्यसलाई
समाधान गर्न कमजोर देखिए ।
सायद
सबैभन्दा उल्लेखनीय रूपमा
संयुक्त राज्य
अमेरिकासँग पाकिस्तानको सम्बन्धमा गिरावट आएको छ । अफगानिस्तानमा तालिबानलाई
समर्थन गर्ने पाकिस्तानको भूमिकालाई लिएर वाशिंगटन आक्रोशित रह्यो, यस हदसम्म कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले
खानलाई राष्ट्रपति बनेपछि एक पटक पनि फोन गरेनन् । खान अझ एक कदम अगाडि गए र
फेब्रुअरी २०२२ मा रूसको भ्रमण गरे,
यो कदमले अमेरिकालाई
थप क्रोधित बनायो । यो त्यही दिन भएको थियो जब मस्कोले युक्रेनमा आफ्नो आक्रमण
सुरु गर्यो ।
जब उनी
संसदमा अविश्वासको मतबाट अपदस्थ भए,
खानले आफ्नो पतनको
लागि अमेरिकालाई थप दोष दिए । मिडिया र सार्वजनिक जमघटमा उनले आफूलाई पदबाट हटाउन
अमेरिकी षड्यन्त्रको निशाना भएको दाबी गरे । खानको रणनीति अमेरिका विरोधीलाई
उचाल्ने थियो । पाकिस्तानमा मत प्राप्त गर्न र आफ्ना राजनीतिक
प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पराजित गर्न अमेरिकाविरोधी भावनालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ
भन्ने बुझाइ खानको रह्यो । फलत: देशको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको पञ्जाब
प्रान्तमा हालै भएको उपचुनावमा उनको पार्टीले बहुमत सिट जित्यो ।
सबैभन्दा
माथि, पाकिस्तानको शक्तिशाली सुरक्षा प्रतिष्ठानले
राजनीतिलगायत सबै क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका र प्रभाव विस्तार गरेको छ । पाकिस्तानमा
सेनाको स्वीकृतिमा सरकारहरू आउने र जाने कुरा सामान्य ज्ञान हो । तर सुरक्षा
निकायको ठूलो हातले देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढ्नबाट रोकेर गतिरोध सिर्जना गरेको
छ ।
पाकिस्तानको
आर्थिक र राजनीतिक अनिश्चिततालगायत अधिकांश समस्या यही मुद्दाबाट उत्पन्न भएको हो ।
उदाहरणका लागि
नजिकैका आतंकवादी
समूहहरूप्रति पाकिस्तानको सुरक्षा-केन्द्रित दृष्टिकोणले देशलाई आर्थिक नतिजासहित 'फाइनान्सियल
एक्शन टास्क फोर्स'को 'ग्रे लिस्टमा' धकेल्यो । पछिल्ला सरकारहरूले इस्लामाबादलाई
ग्रे लिस्टबाट हटाउन संघर्ष गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ इस्लामावादमा प्रधानमन्त्री शहबाज
सरिफको नेतृत्वमा नयाँ सरकार आर्थिक संकटबाट सुरु भएर असंख्य समस्याहरूको सामना
गरिरहेको छ । पाकिस्तानमा व्याप्त आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै शरीफ सरकारले राहत कोषमा २ अर्ब डलर
प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग वार्ता गरिरहेको छ । तर प्रचलित राजनीतिक अनिश्चितता अझै
बढ्यो भने आईएमएफबाट यो प्याकेज पाउन निकै कठिन हुनेछ । ऋण प्याकेज प्राप्त गर्ने
उद्देश्यका लागि,
पाकिस्तानले
आईएमएफले माग गरे अनुसार आफ्नो खर्च घटाउन, ऊर्जाको
मूल्य बढाउन र कर संकलन सुधार गर्न धेरै कदम चालेको बताइएको छ । तर यी चालहरू
जनतामा लोकप्रिय छैनन् र यस पतनमा सरकारमा अर्को परिवर्तन हुन सक्छ ।
यसबाहेक आर्थिक चुनौतिहरू डरलाग्दो हुँदा
पाकिस्तान आईएमएफमा दौडिने गरेको लामो इतिहास छ । पाकिस्तानले गर्ने बारम्बार
अनुरोधले यो पाकिस्तानको आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने प्रमाण दिन्छ
।
श्रीलंका
जस्तै पाकिस्तानले खाद्यान्न र इन्धन जस्ता
आधारभूत आवश्यकताहरू आयात गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्दै विदेशी मुद्रा भण्डारको
बढ्दो अभावको सामना गरिरहेको छ । श्रीलंका जस्तै त्यो आर्थिक उथलपुथल पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको
लागि उर्वर हुन सक्ने ठानिएको छ । यदि आर्थिक स्थिति तल झर्यो भने पाकिस्तानले जनविरोधको सामना गर्नुपर्ने
हुन्छ र नेतृत्व पनि शून्यतामा धकेलिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
प्रख्यात
पाकिस्तानी स्तम्भकार जाहिद हुसैन श्रीलंकाको नियतीबाट बच्न पाकिस्तानले अब कदम
चाल्नुपर्ने चेतावनी दिनेमध्येका एक हुन् । 'श्रीलंकाको आर्थिक पतनको कारण स्पष्ट
छ । विदेशी मुद्राको अभावका कारण मुलुकले इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयातसमेत गर्न
सकेको छैन । वास्तवमा
संकट धेरै वर्षदेखि
निर्माण भइरहेको थियो किनभने देशले ५१ बिलियन डलरको विदेशी ऋणको थुप्रो राखेको
थियो,' उनले पाकिस्तानी दैनिक डनमा लेखेका छन् ।
'...पाकिस्तानसहित
धेरै विकासशील देशहरू छन्,
जसले त्यस्तै अवस्थाको
सामना गरिरहेका छन् । हामी अझै श्रीलंका जस्तै अथवा त्यो भन्दा पनि खराब अवस्थामा
नहुन सक्छौं, तर हामी धेरै टाढा पनि छैनौं किनकि केही तुलनात्मक लक्षणहरू पहिल्यैदेखि
देखिएका छन्,' उनले थपेका छन् ।
दुर्भाग्यवश आधारभूत वास्तविकताले पाकिस्तान बिस्तारै बिस्तारै गम्भीर आर्थिक र
राजनीतिक अनिश्चिततामा फसेँको देखाएको छ । यदि पाकिस्तानका नीतिनिर्माताहरूले
चेतावनी संकेतहरूलाई बेवास्ता गरिरहने हो भने, विगतमाजस्तै कुराहरूले श्रीलंकामा देखा परेको जस्तै संकट
निम्त्याउन सक्छ । धेरै ढिलो हुनु अघि पाकिस्तानले कडा आर्थिक सुधारको तीतो औषधि निल्ने
समय आएको छ ।
(श्रीलंकाबाट
प्रकाशित हुने कोलम्बो ग्याजेटबाट भाषानुदित)
