नेपालले भारतसँगको जस्तै विदेशमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न बेइजिङसँग प्रस्ताव गरेको छ। द्विपक्षीय संवादका लागि यस्तो प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ। हाल चीनको भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल चीन संयुक्त आयोगको स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरेको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतवासले जनाएको बिबिसीमा उल्लेख छ।
चीनस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्री तहमा बेइजिङमा भएका कुराकानी मुख्यगरी सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले गरेको नेपाल भ्रमण र सन् २०२३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको छ।
सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र नेपाल चीन सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको तहमा पुर्याउने साझेदारी सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सीले काठमाण्डूको भ्रमण गर्दा भएको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेइजिङको भ्रमण गर्दा चीनले बीआरआई कार्यान्वयन योजना हस्ताक्षर गर्न चाहेको भएपनि त्यसबेला नेपालतर्फ आन्तरिक गृहकार्य नपुगेको भन्दै त्यसलाई स्थगित गरिएको थियो।
बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा अघि बढाइने परियोजनाको छनौट र लगानीको ढाँचाजस्ता पक्षमा केन्द्रित हुने भनिएको उक्त योजना अहिले नेपाली उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग कुरा गर्दा पनि उठेको छ।
चीनस्थित नेपाली राजदूत श्रेष्ठ भन्छन्, “बीआरआईको कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा अहिले हामीले तयार पारिरहेका छौँ। अब अन्तिम हुन्छ अनि त्यसमा हामी हस्ताक्षर गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ।”
उनले उक्त योजनामा हस्ताक्षर गर्ने भनेर समय सीमा भने निर्धारण नगरिएको जनाए। हाल विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेससहितका कतिपय दलले ऋण लिएर बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना बनाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले अनुदानमा आधारित सहकार्य बीआरआई माध्यमबाट हुनुपर्नेमा जोड दिइरहँदा चिनियाँ विज्ञहरूले बीआरआई अन्तर्गत महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा व्यावसायिक ऋण नै उपयुक्त विकल्प हुने तर्क गर्दै आएका छन्।
