आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट मार्फत प्रदेश सरकारहरुले ६० अर्ब तथा स्थानीय तहहरुले ८८ अर्ब रकम पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट मार्फत सो बराबरको रकम दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोहि अनुसार आयोगले न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा अनुदान तय गरि सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
जस अनुसार आयोगले ७ वटा प्रदेशलाई न्युनतम अनुदान शिर्षकमा कुल १५ अर्ब अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ । जस मध्ये कोशी प्रदेशलाई सर्वाधिक २ अर्ब ७५ करोड दिन सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै बागमतीलाई २ अर्ब ६८ करोड , तथा लुम्बिनीलाई २ अर्ब ४० करोड प्रदान गर्न सिफारिस गरिएको छ । अनिवार्य अनुदान शिर्षकमा कर्णालीलाई १ अर्ब ७४ करोड, सुदुरपश्चिमलाई १ अर्ब ७६ करोड , गण्डकीलाई १ अर्ब ७७ करोड, तथा मधेशलाई १ अर्ब ८५ करोड प्रदान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशहरुलाई सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रूपमा ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा दुई अर्ब ४० करोड बराबर अनुदान दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ।
३ वटै शिर्षकको अनुदान गरि कोशी प्रदेशलाई ९ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, मधेश प्रदेशलाई ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, बागमती प्रदेशलाई ८ अर्ब २४ करोड ३४ लाख, गण्डकी प्रदेशलाई ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई ८ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाखबराबर अनुदान उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।
हेर्नुस् कुन प्रदेशलाई कुन शिर्षकमा कति अनुदान ?
त्यस्तै स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदानका रूपमा २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदानका रूपमा ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादन कार्यसम्पादनका आधारमा ३ अर्ब ५२ करोड गरि कुल ८८ अर्ब अनुदान दिन आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
सरकारले आगामी २०८१ जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को बजेट पेश गर्ने छ। सो बजेट मार्फत अर्थ मन्त्रालयले कुन प्रदेश र कुन स्थानीय तहले कति रकम पाउने भन्ने व्यवस्था गर्ने छ ।
कुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति अनुदान ?
