चीनले ह्लासा–काठमाडौँ र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि विगतमा भएको समझदारीअनुसार प्रक्रिया थप अघि बढाउने भएको छ । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग आज बेइजिङमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसहित उच्चस्तरीय अधिकारीसँगको भेटमा चीनले उक्त प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री महराले चीनको ‘एक क्षेत्र, एक मार्ग’को कार्यक्रमका बारेमा आफूले नेपालका सबै प्रमुख दलका नेतासँग परामर्श गरेर साझा र सकारात्मक धारणा लिएर आएको विश्वास दिलाएपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री खछ्याङले हवाइ र रेलमार्गको सम्पर्क सञ्जालसम्बन्धी विगतमा भएका समझदारीलाई अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका समयमा दुई देशबीच व्यापार र पारवहन सम्झौता भएको थियो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री खछ्याङलाई उपप्रधानमन्त्री महराले चीनका राष्ट्रपति सि चीनपिङलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणापत्र दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीका सञ्चार तथा जनसम्पर्क संयोजक हरि लामिछानेले बेइजिङबाट जानकारी दिए ।
यस्तै उपप्रधानमन्त्री महरालाई चिनियाँ प्रधानमन्त्री खछ्याङले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चीन भ्रमणको निमन्त्रणा दिए । मन्त्री महराले तातोपानी र केरुङ नाका खुलाउन आग्रह गर्दा चीनले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रधानमन्त्री खछ्याङले नेपालको एक चीन नीतिको प्रशंसा गर्दै नेपालको आन्तरिक राजनीतिक स्थिति राम्रोसँग अघि बढेकामा खुशी व्यक्त गर्नाका साथै नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पूरा हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए ।
आजै परराष्ट्रमन्त्री महरा र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच बेजिङमा भेटवार्ता भयो । भेटमा विदेशमन्त्री यीले आपसी सम्बन्ध तथा एकार्काले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय हितमा समर्थन गर्नेजस्ता साझा विकासका तीन सिद्धान्तमा केन्द्रित रहेर चीनले सहकार्य गर्ने बताए ।
उनले दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान, सम्पर्क सञ्जालm बेइजिङ र चेन्दुको काठमाडौँसँग सीधा हवाई सम्पर्क, नेपालको पुनःनिर्माणमा सहयोग, व्यापारका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि तथा ऊर्जा र पर्यटनमा सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएका थिए ।
यस्तै उपप्रधानमन्त्री महरा र चीनका स्टेट काउन्सिलर याङ जेचीबीच आज भेटवार्ता भई आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भयो । सो अवसरमा एक क्षेत्र एक मार्ग(ओबोर)बाट नेपालले सहयोग लिनसक्नेमा जेचीले जोड दिए, र उपप्रधानमन्त्री महरा त्यसमा सहमत भएका थिए । रासस
