नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, एफएनसीसीआई ले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमा संसोधनको माग गरेको छ। अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्त्वमा गएको टोलिले संघीय संसदको उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित समितिका जेष्ठ सदस्य तथा सभापति मुकुन्द प्रसाद न्यौपानेलाई बिधेयकमा संसोधन आवश्यक रहेको भन्दै १४ बुंदे सुझाब पेश गरेको हो।
उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा प्रयोग भएका शब्दहरु स्पष्ट गरिनुपर्ने महासंघको माग छ। त्यस्तै अहिलेकै अवस्थामा बिधेयक ल्याइए मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण पूर्णत प्रतिकुल हुने भन्दै समयमै संसोधन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।
महासंघले बुझाएको १४ बुंदे धारणा तथा सुझाबमा विधेयकमा प्रयोग भएका अनिश्चित, अस्पष्ट एवं असिमित अर्थ जाहेर गर्ने शब्दहरु स्पष्ट गरिनु पर्ने, इजाजत लिएको बस्तु मात्रै पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था पुनरविचार हुनु पर्ने, बिक्री भैसकेको बस्तु फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरविचार गरिनु पर्ने, बस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणमा नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था पुनरविचार हुनु पर्ने, सम्पूर्ण बस्तुको मूल्य सूची अनिवार्य राख्नु पर्ने एवं मूल्य सूचना केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था, बस्तु तथा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने ब्यवस्था पुनरविचार गरिनु पर्ने बिषयहरु उल्लेख छन।
प्रस्तुत विधेयकको निर्माणको चरणमा निजी क्षेत्रले गम्भीर गृहकार्य गरी बुझाएको सुझावलाई वेवास्ता गरिएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। बिधेयकको प्रारम्भिक चरणमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था भन्दा विल्कुलै नयाँ र फरक व्यवस्थासहित बिधेयक संसदमा दर्ता हुनुले मुलुकभरका उद्यमी व्यवसायीहरू चिन्तित भएकाबारे महासंघले जानकारी गराएको छ।
सभापति न्यौपानेले समय अत्यन्त कम भएकाले यस विषयमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघले दिएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरता पूर्वक लिई यस बीचमा सकेसम्म समावेश गर्ने विश्वास दिलाए। निजी क्षेत्रको सवैभन्दा बढी चासोको विषयको रूपमा रहेको कैद, जरिवानाको विषय अझै नटुंगिएकाले निजी क्षेत्रको सुझाव समेतलाई लिएर निर्णय गरिने समेत उनले स्पष्ट पारे। उक्त विधेयक हाल संघीय संसदमा छलफलको क्रममा छ।
