प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले पुँजीगत तर्फको खर्चप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन। यस आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनाको अवधिको पुँजीगत खर्चप्रति सन्तुष्ट हुने आधार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई सुधार गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
यस आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो चार महिनामा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चबारे समिक्षा गर्न बसेको बैठकमा यस अवधिमा पूँजीगत खर्च १८ प्रतिशत भएको जानकारी गराइएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट तथा नीति कार्यक्रमका सबै लक्ष्य यहि आर्थिक बर्षभित्रै शत्प्रतिशत पूरा गर्ने ढङ्गले अघि बढ्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिए।
बजेट तथा नीति कार्यक्रममा भएका कार्यक्रमलाई द्रूतगतिले कार्यान्वयन गर्न तथा प्रथम चौमासिकमा राखिएका लक्ष्य पूरा हुन नसकेका विषयलाई अर्काे चौमासिक समीक्षा अवधिसम्ममा शत्प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यप्रगतिको समीक्षा भएको थियो।
बैठकमा मन्त्रालयको आन्तरिक तथा अन्तर मन्त्रालयको कार्यप्रगतिको समीक्षाका साथै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे छलफल समेत छलफल भएको थियो। पूँजीगत खर्चमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल गर्न नसकेका मन्त्रालयबाट गैरबजेटरीको समेत माग भइआउने गरेकामा औचित्य पुर्याइएका आधारमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको अर्थमनत्री डा खतिवडाले दिए। 'अप्ठेरो परेको खण्डमा आफ्नै मन्त्रालय मातहतका आयोजनाको बजेट रकमान्तरण गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ' अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
बजेटको अख्तियारी दिने तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेजस्ता काम अर्थ मन्त्रालयले छाडिसकेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रणालीलाई अनुशासित तुल्याउने विधि र प्रक्रियालाई भने कडाइका साथ पालना गराइने बताए। “संरचनागतरुपमा देखिएका समस्याको समाधान तथा लेखा विधिमा देखिएका चुनौतीलाई आगामी पुस मसान्तसम्ममा सम्बोधन गरेर पनि लक्ष्यको नजीक पुग्न सक्छौँ”, अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयलाई तीन समूहमा विभाजन गरेर पूँजीगत खर्च र विकास निर्माण आयोजनामा देखिएका समस्याको समाधानको उपायका बारेमा छलफल अघि बढाएको हो । समीक्षा बैठक बिहीबार र शनिबार पनि सञ्चालन हुनेछ।
