तरलताको कारण वित्तीय बजारमा देखिएको पछिल्लो स्तिथिबारे निजि क्षेत्रको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ३ बुंदे सुझाब दिएको छ। वित्तीय अराजकता रोक्न अन्तर्ष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले दिएको निर्देशन बिपरित संघले तत्कालको समस्या समाधानका लागि कर्जा निक्षेप अनुपातलाई बढाउनु पर्ने सुझाब दिएको छ।
नेपाल भ्रमणमा रहेको आइएमएफको 'आर्टिकल फोर मिसन' टोलिले दुई दिन अघि मात्रै कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो= बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको अनुपात) चलाए नेपालमा वित्तीय अराजकता बढ्ने भन्दै सिडी रेसियो नचलाउन निर्देशन दिएको थियो।
वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाबले वित्तीय बजार र अर्थतन्त्रमा नै देखिएको संकटको संकेतलाई समाधान गर्न संघले कर्जा निक्षेप अनुपात बढाउन सुझाब दिएको हो। संघको सुझाबलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। पछिल्लो पटकपनि संघको सुझाबमा राष्ट्र बैकले सहवित्तीयकरणमा जाने कर्जाको सीमा १ अर्ब पुर्याएको थियो।
तरलता समस्या समाधान नहुँदासम्म २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैक र वित्त कम्पनीको लागि कायम गरेको अनिवार्य नगद अनुपात क्रमश:६ , ५ र ४ प्रतिशतलाई १ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने र सरकारले आफ्नो विकास प्रशासनको क्षमता वृद्धि गरी पूँजीगत खर्च गुणस्तरीय तबरबाट बढाउदैँ लैजानु पर्ने संघले सुझाब दिएको छ।
संघको बुझाईमा तरलता न्यूनताका कारण
१) आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत रहेकोले त्यसको प्रभाब चालु आ.ब. मा पर्नु,
२) २०७३/७४ देखिनै बैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटान्सको वृद्धि दर मन्द गतिमा मात्र बढ्नु,
३) सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा २०७३ पुस मसान्तसम्ममा सरकारी खातामा करिब साढे २ खर्ब मौज्दात रहनु,
४) निक्षेपको वृद्धिदरको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर उच्च हुनु,
५) बैँक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिका लागि साधारण शेयरहोल्डर (र केही हदसम्म ठूला शेयर होल्डरले पनि) बैँकबाट निक्षेप वा कर्जा लिएर रकम जुटाउन,
६) एशियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र (Informal Economy) को आकार कुल जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यससंगै Shadow Banking बढ्दै जाने, हुण्डीको कारोबार अस्तित्वमै रहने, अनौपचारिक आयात बढ्नेजस्ता प्रवृति विद्यमान छन् । यी प्रवृतिले पनि करीव रु. ४० अर्ब बैँकिङ्ग प्रणालीबाट बाहिरै रहेको अनुमान देखा पर्नु,
७) मुलुकको तराई भेग, मध्य र पश्चिम पहाडी क्षेत्र एवं व्यवसायिक जगतमा कानूनसम्मत ढंगले आर्जन गरेको भा.रु. Hold गरी व्यवहार चलाउने प्रचलन थियो । २०७३ कार्तिक २३ गते भारत सरकारले भा.रु. ५०० र १००० दरका बैँक नोटहरु प्रतिबन्धबाट करीव रु. १५ अर्व निस्क्रीय भएको अनुमान छ । यसले पनि बैँकिङ्ग क्षेत्रको निक्षेप (Deposit) घट्न गई Liquidity Crunch भएको देखिन्छ ।
संघले सिआरआर घटाएर सिडी रेसियो बढाउन सुझाब दिएपनि आइएमएमको निर्देशन बिरुद्द गएर राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय लिनेमा शंका छ। सिडी रेसियो बढाउदा वित्तीय अराजकता बढ्ने भन्दै यसलाई नचलाउन आइएमएफले दिएको सुझाब बिपरित गई संघको सुझाब मानेमा राष्ट्र बैंकले अनेक 'कठिनाई' भोग्नु पर्ने भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले यो सुझाब मान्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने आधार बलियो देखिएको छ।
