उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक २०७४/७५ को बजेटले सङ्घीय संरचनालाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।
आगामी आवको बजेट विनियोजनाका विषयमा आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वनको चरणमा रहेकाले बजेट पनि सोही अनुसार हुने बताए ।
“निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ, स्थानीय निकाय पनि सरकारले तोकेको छ, यो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्थानीय निकायसँग जोडएर आउँछ'', उनले भने, ''यो सङ्घीता कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरण हुनेछ ।”
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँपन दिने उल्लेख गर्दै उनले विगतमा जस्तो मनोगतरुपमा कार्यान्वन नै नहुने बजेट बनाउने भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
“विगतमा पुँजीगत खर्च भएन, त्यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सकेन'', अर्थमन्त्री महराले भने, ''नयाँ योजनाका लागि बाटो खुलेन, अब त्यस्तो बजेट ल्याउन हुन्न ।” उनले स्थानीय स्रोत साधन परिचालन नभएसम्म समाजबाद उन्मुख कार्यक्रम हुन नसक्ने भन्दै आगामी दिनमा जनताले अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम बनाउने बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा संविधानले तोकेअनुसार बजेट जारी भएपछि योजना बनाउने कार्य अन्त्य हुने उनले उल्लेख गरे । “आगामी आवदेखि जेट १५ पछि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाउन बन्द गर्नुहोस्”, उनले भने । महराले निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुनै आशंका नगर्न पनि सचिवलाई सुझाव दिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले परम्परागत रुपमा ल्याइने कार्यक्रमको ढाँचामा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदै सहकार्य गरेर आवश्यकतालाई ध्यान दिएर योजना अगाडि बढाउनपर्नेमा जोड दिए ।
हचुवाका भरमा योजना र बजेट बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वनको आधार तय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अब बन्ने योजनाले स्थानीय तहलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा शान्तराज सुवेदीले बजेटको कार्यान्वनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ खर्बको बजेट सीमामा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।
