बिजपाटी सम्बाददाता     May 27, 2020 | 12:39:30 PM


आम समुदायको अपेक्षामा कोरोना पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार र यसबाट श्रृजित चुनौतिहरुको सम्बन्धमा सरकारको अर्जुनदृष्टि होस भन्ने देखिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली मानिएका प्रधानमन्त्री केपि ओली र उनको नेतृत्वको सरकारले आर्थिक बर्ष ०७७ र७ ८ को लागि  यहि ज्येष्ठ १५ गते  तेस्रो पटक बजेट प्रस्तुत गर्न गईरहेको छ । जसका लागि सरकारले जेष्ठ २ मा निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो । निति तथा कार्यक्रमलाई लिएर बिभिन्न तह र तप्काबाट बिभिन्न किसिमका आलोचनाहरु  पनि नभएका होइनन् । 

निति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा समग्रमा सरकार प्राथामिकतामा अलमल परेको जस्तो देखिन्थ्यो । यद्यपि निर्वाचन प्रक्रियाबाट बनेको  सरकारले जनतालाई अनुभुति, आश्वासन गराउनुपर्ने जस्ता बिबिध कारणले सरकारको निति तथा कार्यक्रममा धेरै बिषयहरु समेटिए जस्तो यो पङ्कतिकारलाई लागेको छ । 

यसपालीको बजेट आउदै गर्दा आम मानिसहरुमा पहिलाको जस्तो तिब्र अपेक्षा देखिदैन । कारण बिश्वब्यापी फैलिएको कोरोना अर्थात कोभिड १९ ले सुस्ताएको अर्थब्यबस्था, आयातबाट प्राप्त राजश्वमा कमि, बिप्रेषणमा आएको कमि, नेपालको यातायात, पर्यटन, होटल रेष्टुरेन्ट, ब्यापार, निर्माण, जस्ता क्षेत्रहरु सुस्ताएका, भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रोजगारीको लागि गएका धेरै नेपालीहरुको रोजगारी गुमेको अबस्था ।

यी बिभिन्न कारणहरुले गर्दा यसपाली आम समुदायको अपेक्षामा कोरोना पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार र यसबाट श्रृजित चुनौतिहरुको सम्बन्धमा सरकारको अर्जुनदृष्टि होस भन्ने देखिन्छ । कोरोना कहरका कारणले देश भित्रका रोजगारीका क्षेत्रहरु सांघुरिएका, भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा काम गर्ने लाखौ मानिसहरुले रोजगारी गुमाउने देखिन्छ । यस्तो जनशक्ति भारतबाट आउने क्रम जारी छ भने तेस्रो मुलकबाट पनि बिस्तारै आउने देखिन्छ ।

यस प्रकार भारतबाट ५ लाख र अन्य मुलुकबाट ४  लाख गरि  अन्दाजी  ९ लाख मानिसहरु नेपाल आउने अनुमान गरिएको छ । कोरोना कहर संगै भारत लगायत अन्य मुलुकहरुबाट  खाद्य आपुर्तिमा पनि  कमि आउने देखिन्छ ।  यो जनशक्तिलाई ब्यबस्थापन नगर्ने हो भने राज्यले खाद्यसंकट, बेरोजगारीमा जस्ता समस्या झेल्नु पर्ने देखिन्छ । अत तत्काल अन्य क्षेत्रहरु सुस्ताएको  अवस्थामा एकमात्र बिकल्प भनेको  कृषि क्षेत्र नै देखिन्छ । उक्त जनशक्तिलाई कृर्षि संग जोड्न सक्यो  भने राष्ट्र कृर्षि बस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ भने संभावित खाद्यसंकटको समस्यालाई पनि टार्न सकिन्छ ।

राज्यले पनि  उक्त जनशक्तिलाई ब्याबसायिक कृर्षि लगायत निर्माण ,साना तथा मझौला उद्योगहरु ,भौतिक तथा स्थानिय पुर्वाधार लगायत निर्माण सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भईसकेकोले कागजमा मात्रै  सिमित नभएर कार्यान्वयनमा पनि सरकारको ध्यान जानेमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसपालिको निति तथा कार्यक्रममा करार तथा ब्यावसायिक खेति सहकारी खेति, सामुहिक खेति वा समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको खेति लगाउन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख भएकोमा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै गरि बांझो  रहेको सार्वजनिक  जग्गाको उपयोग सम्बन्धमा पनि स्थानिय निकाय मार्फत करारमा खेति गर्न दिने नितिबाट पनि भूउपयोग हुने र उत्पादकत्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ 

नेपालमा पन्चायती शासन ब्यवस्था देखि बहुदल, गणतन्त्र सम्म आईपुग्दा नेपालको कृर्षि क्षेत्र जीबिकोपार्जनको लागि मात्रै बन्यो, आत्मनिर्भर बन्न सकेन ।  यद्यपि कुखुराको अन्डामा आत्मनिर्भर भएको छ भने कुखुराको मासु, दुध, माछा जस्ता बस्तुहरुमा आत्मनिर्भर नजिक पुगेको देखिन्छ । गत बर्षको आयातको तथ्याङ्क  हेर्यो भने १ खर्ब  ६२ अरबको  कृर्षिजन्य बस्तुहरु आयात भएको देखिन्छ । जसमध्ये  ७ लाख ७ हजार मेट्रिक टन चामल मात्रै आयात गरेको देखिन्छ । गत बर्ष कृर्षि क्षेत्रमा गरिएको बजेट बिनियोजन हेर्यो  भने  कुल बजेटको २।२७ प्रतिशत अर्थात ३३ अरब ८० करोड गरिएको देखिन्छ । त्यहि अनुपातमा बजेट बिजियोजन भयो भने राज्यले कृर्षि क्षेत्रमा उल्लेखनिय सुधार गर्न नसकिने कुरा स्वयमं कृर्षि मन्त्रिले पनि स्विकार गरेका छन । कोरोना कहर पछिको बरोजगारी समस्यालाई हल गर्न, संभावित खाद्य संकटलाई टार्न, खुम्चिएको अर्थ ब्यबस्था, समाधानमा कृर्षि क्षेत्रको  बजेट बिनियोजनमा बृद्धि  हुने देखिन्छ ।

हिमाली भेगको भौगोलिक बनाबट, हावापानीको आधारमा चौरी, भेडा, च्याङ्ग्रा जस्ता पशुपालनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।  त्यस्तैगरि हिमाली क्षेत्रका  केहि ठाउंहरुमा स्याउ खेतिको प्याकेट एरिया  तोकेर ब्याबसायिक  स्याउ खेतिको लागि प्रोत्साहत दिनुपर्ने हुन्छ भने स्याउबाट  बन्ने  अन्य बस्तुहरु उत्पादनको लागि  साना लघु उद्योगहरु खोल्ने ब्यबस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

राज्यले  बिद्यमान बन नियमावलीमा शंसोधन गरि जडिबुटिहरुलाई पनि कृर्षि उपज सरह  मान्यता दियो भने पहाडी क्षेत्रमा जडिबुटिहरु उत्पादन गरेर मनग्ये आय आर्जन गर्ने संभावना देखिनुका साथै भारत लगायत अन्य देशहरुबाट हुने आयुर्बेदिक औषधिको आयातलाई  पनि प्रतिस्थापन गर्ने सकिन्छ ।  रुदिलो, भृङ्गिराज, तुलसी , निम, अमला ,एलोभेरा सिमली ,पारिजात ,टिमुर, दालचिनि, तेजपत्ता , दुधेझार,  अश्वगन्धा जस्ता जडिबुटि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको  धेरै भू भाग ओगटेको पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन कम छ ।  पहाडि क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको सिचांइ हो । अधिकांश किसानहरु आकासे पानीको भरमा खेति गर्नुपर्ने अवस्था छ । अत त्यस्ता ठाउहरुमा बर्षायामको पानी संकलन गरेर पोखरी सिचाइ ,थोपा सिचाइ, अग्ला अग्ला बस्तिहरुमा लिफ्ट सिचाइ, कुलो आदिको ब्यवस्था गर्यो भने पहाडी  क्षेत्रमा अर्गानिक तरकारीहरु, मकै खेति लगायत  समथर बेसीहरुमा प्रचुरमात्रामा धान  खेति गर्न सकिन्छ ।

सरकारको निति तथा कार्यक्रममा भनिए अनुसार एक गाउ एक उत्पादनमा जोड दिइयो भने उत्पादित उपजहरुलाई  बजारीकरण गर्न सहज देखिन्छ । पहाडी  क्षेत्रको अर्को समस्या भनेको यातायात, भन्डारणको अभावले पनि नाशवान कृर्षि उपजहरु उत्पादनमा किसानहरु उत्प्रेरित नभएको देखिन्छ ।  पहाडी क्षेत्रमा प्रयाप्त डाले घांस हुने उक्त घांस खेति पनि गर्न सकिने भएकोले पहाडको हावापानी सुहाउदो आधुनिक बाख्रापालन ब्यवसाय फस्टाउने देखिन्छ ।

राज्यले  बिद्यमान बन नियमावलीमा शंसोधन गरि जडिबुटिहरुलाई पनि कृर्षि उपज सरह मान्यता दियो भने पहाडी क्षेत्रमा जडिबुटिहरु उत्पादन गरेर मनग्ये आय आर्जन गर्ने संभावना देखिनुका साथै भारत लगायत अन्य देशहरुबाट हुने आयुर्बेदिक औषधिको आयातलाई  पनि प्रतिस्थापन गर्ने सकिन्छ ।  रुदिलो, भृङ्गिराज, तुलसी , निम, अमला ,एलोभेरा सिमली ,पारिजात, टिमुर, दालचिनि, तेजपत्ता, दुधेझार, अश्वगन्धा जस्ता जडिबुटि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

यसैगरि अगरुड खेति ब्याबसायिक दृष्टिकोणबाट अति नै फाईदाजनक छ ।  बिश्वबजारमा एक किलोको ५० हजार पर्ने जसको  आपुर्ति ३० प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ ।  त्यस्तै गरि बिश्व बजारमा अत्याधिक माग भएको रुद्राक्षको खेति पनि ब्यावसायिक दृष्टिकोणबाट फाईदाजनक छ । जसको लागि राज्यले उत्पादन हुने क्षेत्र तोकिदिने र बिरुवाहरु तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा कुखुरा पालन ब्यबसाय तथा अन्य पंक्षिहरु कालिज, तित्रा जस्ता ब्यवसायको राम्रो संभावना देखिन्छ । यस बाहेक पहाडी क्षेत्रमा हावापानी अनुसार सुन्तला ,मौसम, कागति, जुनार ,अमिलो, किबि जस्ता फलफुल उत्पादन गर्ने सक्ने प्रचुर संभावना देखिन्छ । माहुरी पालन ब्यवसाय, रेशम खेति, कफि खेति  लगायत अदुवा, बेसार,  जस्ता उत्पादनको लागि पनि पहाडी क्षेत्र उपयुक्त देखिन्छ ।

कृषकहरुको जग्गा विभिन्न ठाउंमा छरिएर रहेको कारणले पनि किसानहरुको उत्पादन  लागतमा   बृद्धि भएको छ भने यान्त्रिकरण गर्नको लागि पनि समस्या परेको परिपेक्ष्यमा जग्गाको  चक्लाबन्दी कार्यक्रम अभिलम्भ  गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

 बिभिन्न ठाउहरुको माटो परिक्षण पश्चात कुन ठाउमा कुन खेति बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ सोको परिक्षण पश्चात  प्याकेट एरिया निर्धारण गरेको खण्डमा  ठुलो परिमाणमा एकै ठाउंमा उत्पादन गरि भण्डारण, बजारीकरण गर्न सहज हुन्छ ।

नेपालको अन्न भण्डारको नामले चिनिएको भू भाग भनेको तराई प्रदेश हो । प्रचुरमात्रामा कृर्षिजन्य उपजहरु उत्पादनहुने यो क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरुमा जग्गालाई प्लटिङ गरेर बिक्री अत्याधिक बढेको कारणले खेतियोग्य जमिनमा कमी आएको छ । यद्यपि सरकारले  भुउपयोग सम्बन्धि निति अन्तर्गत जग्गाको जथाभावी कित्ताकाटलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानिय निकायको स्वीकृतीमा गर्ने ब्यबस्था भएबाट केहिहद सम्म यो क्रम रोकीएको देखिन्छ । उक्त निति अन्तर्गत बिभाजन गरिएको जग्गालाई सोहि प्रयोगमा मात्तै प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । आवासको लागि तोकिएका ठाउहरुमा मात्र आवास बनाउने ,ओद्योगिक क्षेत्र तोकिएका ठाउंहरुमा मात्र उद्योग ब्यबसाय खोलेको खन्डमा मात्रै तराईको उब्जाउशिल जमिनको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

अत: भुउपयोग सम्बन्धि नितिलाई राज्यले कार्यन्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषकहरुको जग्गा विभिन्न ठाउंमा छरिएर रहेको कारणले पनि किसानहरुको उत्पादन  लागतमा बृद्धि भएको छ भने यान्त्रिकरण गर्नको लागि पनि समस्या परेको परिपेक्ष्यमा जग्गाको  चक्लाबन्दी कार्यक्रम अभिलम्भ  गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय ठाउहरुमामा सिचाई सुविधा नपुग्नु ,कतिपय स्थानहरु वर्षाको समयमा डुवानमा पर्नु पनि बिद्यमान समस्याहरु देखिन्छन ।

बिभिन्न ठाउहरुको माटो परिक्षण पश्चात कुन ठाउमा कुन खेति बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ सोको परिक्षण पश्चात  प्याकेट एरिया निर्धारण गरेको खण्डमा  ठुलो परिमाणमा एकै ठाउंमा उत्पादन गरि भण्डारण, बजारीकरण गर्न सहज हुन्छ । बिश्वमा अर्गानिक तरकारीको माग बढीरहेको सन्दर्भमा उक्त खेतिलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जसबाट  तरकारीको निर्यातमा बृद्धि भई ब्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ  । तराई क्षेत्रमा बंगुरपालन , कुखुरापालन, बाख्रापालन ,माछापालन ,गाई,  भैसि फर्म, सनपाट खेति, फलफुल खेती, केरा खेति, लगायत बिभिन्न खेतिहरु गर्न सकिन्छ । पछिल्लो  समयमा बिश्व बजारमै अत्याधिक माग भएका एभोकाडो, ड्रेगन फुड जस्ता फलफुल उत्पादन गरि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था  देखिन्छ ।  

राज्यले कृर्षि प्रधानमुलुक भनेर कितावका पानाहरुमा घोकाइरहयो तर कृर्षि बिषय अध्ययन गर्ने संस्थाहरु तथा सो बिषय अध्ययननको लागि सिमित सिट तोकि उक्त बिषय अध्ययनबाट बन्चित गर्न खोजेको देखियो ।

अन्तमा नेपालमा कृर्षि क्षेत्रको प्रयाप्त संभावनालाई  केबल बजेटका पानाहरुमा, अध्य्यन अनुसन्धानका बिषयहरुमा, चुनावी भाषणहरुमा,  तारे होटलका सेमिनार र गोष्ठिहरुमा मात्र सिमित भएको सन्दर्भमा कोरोना कहर पछिको  यावत समस्याहरु बेरोजगारी, खाद्य संकट , शिथिल अर्थब्यबस्था समाधान गर्ने अवसरको रुपमा राज्यले लिनु पर्ने देखिन्छ ।

कृर्षि क्षेत्र दुखको जटिल ब्यबसाय हो । कृर्षि क्षेत्रलाई ब्यावसायिक गर्नको लागि ठुलो भुमिका निर्वाह गर्ने कृर्षि अनुसन्धान परिषद लाई  सातैबटा प्रदेशमा पुनसंरचना गरी यसको बिशिष्टिकरणमा जोड दिनु पर्दछ । यसै गरि कृर्षि क्षेत्रको बिकासमा दक्ष प्राविधिकहरुको पनि आवश्यक भएकोले बिद्यमान तिनवटा विश्वबिद्यालय र तिनका केहि आङगिक क्याम्पसहरु मात्र प्रयाप्त देखिदैनन । राज्यले कृर्षि प्रधानमुलुक भनेर कितावका पानाहरुमा घोकाइरहयो तर कृर्षि बिषय अध्ययन गर्ने संस्थाहरु तथा सो बिषय अध्ययनको लागि सिमित सिट तोकि उक्त बिषय अध्ययनबाट बन्चित गर्न खोजेको देखियो । अत प्रत्येक प्रदेशहरुमा सो सम्बन्धि बिश्व बिद्यायलयको स्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ भने प्रत्येक पालिकाहरुमा कम्तिमा एउटा कृर्षि प्राविधिक विद्यालयको स्थापनाले पनि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेखनिय भुमिका खेल्न सहयोग गर्दछ । 

कृर्षि क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि संग जोडदै मौसमको पुर्व जानकारी, कृषकका समस्या समाधानहरु , बिभिन्न रोगहरुको उपचार गर्ने तरिका ,कृर्षि उपज बजारको जानकारी लगायतका बिषयमा जानकारी गराउन  सकियो भने यस क्षेत्रले उल्लेखनिय उपलब्धि हासिल गर्ने देखिन्छ । समयमा मल, बिल,‌औषधिको समयमा उपलब्धता तथा अनुदानका  साथै नाशहुने कृर्षि उपजहरुको लागि एक पालिका एक भण्डारणको ब्यबस्था हुनु पर्ने देखिन्छ । किसानहरुले उब्जनी गरेका उपजहरुलाई पालिकाले बिक्रि बितरणको लागि समन्वय गरिदिने राज्यले पनि कृर्षि उत्पादनको समर्थन मुल्य तोकिदिने, बिक्रि नभएको खण्डमा राज्यले किनिदिने ब्यबस्थाको अनुभुति किसानहरुलाई गरायो भने यो क्षेत्रको ब्यावसायिकरण, आधुनिकरणमा तथा यान्त्रिकरणमा टेवा मिल्ने देखिन्छ ।                                      

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका