अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक बर्ष २०७५०७६ को बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्यो। प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाले ६ महिनाको समष्टिगत आर्थिक तथ्यांकले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशिला निर्माण भैरहेको दाबी गरे।
अर्थतन्त्रका सूचकहरु सन्तोषजनक देखिएकाले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यकै हाराहारीमा हुन सक्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बिश्वास व्यक्त गरे। यद्दपी खतिवडाले विकास खर्च अपेक्षा अनुसार नहुँदा बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिए । समग्र आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक रहेको भन्दै आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म खर्च संशोधित अनुमानभन्दा बढी हुने बताए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले समग्र परिसूचक राम्रो छ भन्दैगर्दा अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई स्वीकार गरेका छन। अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय संघियताको संक्रमणकाल नसकिएकाले असारमा बजेट खर्चिनुपर्ने बिगतको समस्यामा देश फर्किन सक्नेमा सचेत गराएका छन।
'प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्वास्थ्य थाहा छैन, अझै पनि स्थानीय तहमा लेजर र हातले लेखेर हिसाब किताब राख्ने चलन छ, करिब दुई तिहाई तहमा विद्युतीय प्रणालीबाट काम हुन सकेको छैन, अहिलेपनि एकीकृत प्रणाली नै छैन, अहिलेपनि पुरानो ढांचाबाट मुक्ती मिलिसकेको छैन' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
यद्दपी अहिले ६ महिनाको प्रगति हेर्दा अनुमान न्युनतम भएको र यो भन्दा माथी जाने आधार बढेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ। 'अब अलमलमा पर्ने ठाउँ छैन, अधिकांश कानुन निर्माण भैसकेका छैन, आवश्यक कानुन बनिसकेको छ, केहि नियमावली बिनियामवाली बन्ने क्रममा छन' उनले भने।
फोरमलाई अर्धबार्षिक समिक्षा सुनाउदै गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा चलेको ब्याजदरको चर्चा, नेपाल राष्ट्र बैंकमाथीको हस्तक्षेप र आफ्नो राजिनामाबारे स्पष्टीकरण समेत दिए।
ब्याजदर कति हुनुपर्ने हो तपाईहरु नै तोकिदिनुहोस भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले उपस्थित पत्रकारलाई नै प्रश्न तेर्स्याए। ब्याजदर कति तोक्नुपर्ने ? व्यवसाय पनि उभो लाग्नुपर्यो, बैंकले पनि निश्चित नाफा कमाउने बाटो बन्नुपर्यो।
ब्याजदर नियन्त्रण गर्नपर्यो भन्छन, भने जस्तो सजिलो कहाँ छ, गर्नलाई कठिन छ, उनले अनुभव सुनाए।
ब्याजदर अचाक्ली बढ्यो भनेर लेख्नेहरुप्रति खतिवडाले असन्तुष्टि समेत जनाए। उनले भने, '७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर गाडी चढ्छु भनेर हुन्छ, ७ प्रतिशत ब्याज तोक्दा निक्षेपमा दिने ब्याज २-३ प्रतिशत हुन्छ, निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहन हुनुपर्दैन'
खतिवडाले भने, सबैलाई ब्याजको दर बढेकोमा चिन्ता र चाँसो भयो, ब्याजदर असाधारण तल गयो कसैले चिन्ता गरेन। बैंकले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेका बेला चिन्ता गर्ने म एक्लो थिएँ।
यो मुलुकमा ६/७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइन्छ र ऋणमा गाडी किनेर कुदाउँला वा व्यवसाय गरौंला भनेर सोच्न पाइन्छ र ? त्यो हुन के हुनुपर्छ ? निक्षेपकर्तालाई कति दिने ? अर्काे वर्षसम्ममा बैंकको स्प्रेड ४ प्रतिशतमा झारौंला । ६ प्रतिशतमा कर्जा दिएपछि २ प्रतिशत निक्षेपको दर हुन्छ । अनि मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत भयो भने पनि बचत गर्ने १ करोड ५० लाख मान्छेको अहिले एक सय रुपैंयाँ बैंकमा राखेर अर्को बर्ष १०२ रुपैंयाँ हुने अनि उसको क्रयशक्ति घटेर ९८ रुपैंयाँ हुने ? यस्तो अवस्था आयो भने के हुन्छ ?
बचतको दर बढेन भनेर हामीले नै गाली खानुपर्छ । यस्ता अस्वभाविक गतिविधि अर्थतन्त्रमा हुनु भएन । यस्ता विकृति रोक्नुपर्छ । अलिकति ढिला भएको पक्कै हो । ७ प्रतिशतमा पाएको ऋण अहिले बढेर १६/१७ प्रतिशत पुग्यो भन्ने धेरैको गुनासो छ । यस्तो अपेक्षालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । तर, ब्याजदरलाई दुई अतिवादी धारामा जान दिनुहुन्न । व्यवसायिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ।
सडकको पहेँलो लाइन छाडेर नालाको छेउछाउ तिर जान लागेकालाई त्यतातिर नजानुस् भन्न त पाउनु पर्यो नि ! त्यसैले हामीले नालाको छेउछाउतिर पुग्न लागेको बैंकिङ प्रणालीलाई केन्द्रतिर आउनुस् भनेर सुझाव दिएका हौं । बाँकी उहाँहरुकै हातमा छ ।
अर्को कुरा, ब्याजदरको समस्या क्रमशः सुधार हुँदैछ भन्ने तथ्यांकले देखाइरहेको छ । अर्काे महिना रिपोर्टिङ हुन्छ, फेरि पनि यहि बिषयमा छलफल गरौंला । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरबारे अलिकति चासो नदेखाएको भए निक्षेपको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्ने थियो होला, अहिले १० प्रतिशत तल आइसकेको छ ।
तपाईँहरुले अर्को पाटोबाट पनि हेरिदिनुस्, किन कर्जाको माग बढिरहेको छ ? आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त छन्, सबै बिगि्रए, नासिए भनिरहनुभएको छ, त्यसो भए कर्जाको माग कहाँ भइरहेको छ ? गाडीमा ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट राख्नुभएकै छ । औद्योगिक र पुँजीगत समानको आयात ४०/४२ प्रतिशतले बढेको छ । हामीलाई ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि चाहिएको छ, त्यो वृद्धिका लागि चाहिने सामान पनि आयात गर्नुछ, बैंकको कर्जा पनि बढाउनुछ, अनि सबै कर्जा सस्तोमा दिनुपर्छ र भनेजति उपलब्ध पनि गर्नुपर्छ ! यति विज्ञता भएको अर्थमन्त्री त हुँदैन सायद ।
कहिँ न कहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ । सम्झौता गर्न हामी तयार हुनुपर्छ । यो अर्थमन्त्रीले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउँछ भन्ने अपेक्षा छ भने त्यो चाँही हुँदैन ।धेरैलाई बिज्ञअर्थमन्त्री छ सबैकुरा मिलाईहाल्छ भन्ने होला। त्यस्तो होइन। सबैले अर्थशास्त्रको सिद्दान्तमा बसेर काम गर्ने हो। मैले पनि गर्ने त्यहि नै हो। हामीले अर्थसाश्त्रका ३ वटा सिद्दान्तहरुको पालना गर्नु पर्छ।
ब्याजदर, विनिमयदर र मुद्रास्फिती एकै पटक नियन्त्रण हुने बिषय होइनन। यी मध्ये कुनै एउटामा कम्प्रोमाइज गर्नैपर्छ। यहि नै सर्वमान्य सिद्दान्त हो। ३ मध्ये २ वटा हामी निर्धारण गर्न सक्छौं, एउटा बजारमा खुला छाड्नुपर्छ । ३ वटै ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने त्यो बजार अर्थतन्त्र रहँदैन ।
