नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थामा देखिंदै आएको लगानीयोग्य रकमको अभाबको समस्या समाधान गर्ने प्रयास थालेको छ। पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स घट्दै गएको र बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रकम पनि नआएकाले बैंकहरुलाई ऋण प्रवाह गर्न अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ। जस कारण व्यवसायीहरुले स्वीकृत भईसकेको ऋण समेत पाउन सकेका छैनन।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्य अवधि समिक्षाबाट बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढाउने उपाए अपनाएको छ। जसमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई अब देखि वाणिज्य बैंकहरुमा खाता खोली कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक संस्थाहरुसँग राय सुझाव माग्न थालेको छ। प्राप्त सुझाबलाई सम्बोधन गर्दै यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसरी ठूला सार्वजनिक संस्थाको वाणिज्य बैंकहरुमा कारोबार हुन थालेपछि तरलता सहज हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाहरुलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न विदेशबाट राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई ऋण ल्याउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्था अनुसार विदेशमा रहेका आफ्ना नातेदार, अन्य व्यक्ति, गैर–आवासीय नेपाली वा संघ संस्थाबाट बैंकले तोकेको शर्तको अधिनमा रही अमेरिकी डलर ५ लाखसम्म र भारतको हकमा ५ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्नेछन। यसले देशमा पूँजी भित्रने भएकाले बैंकहरुमा निक्षेप जम्मा हुन सहज हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले तोकेका स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रतिशाखा १ करोड रुपैयाँ १ वर्षको निब्र्याजी सापटी दिइने व्यवस्था गरेको छ।
