राष्ट्र बैंक र २७ सीईओबीच ४ घण्टा छलफल, बैंकहरुलाई निर्देशन नै निर्देशन

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Nov 12, 2020 | 07:35:35 PM मा प्रकाशित

नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्तालाई मर्का पर्नेगरि बचतको ब्याज नघटाउनलाई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको छ। मौद्रिक नीतिको कार्यन्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिनलाई गरिएको २७ वटा बैंकका सीईओहरुसँगको भर्चुअल छलफलमा राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। 

बैंकहरुले ब्याज खर्चको व्यवस्थापनको लागि निक्षेपको ब्याज घटाउँदा बचतकर्ताहरु मारमा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बचतको ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट तल नल्याउनलाई निर्देशन दिएको छ।  बैंकहरुले बचतखाताको ब्याज घटाएर डेढ प्रतिशतमा ल्याएको प्रति तिब्र असन्तुष्टि जनाउदै राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतबाट तल नझार्नलाई कडा निर्देशन दिएको हो। 

बैंकहरुले बढिरहेको ब्याज खर्चको व्यवस्थापन गर्नलाई बचत खाताको ब्याज डेढ प्रतिशतमा ल्याएका छन्। यसरी बचत खातामा सबै भन्दा कम ब्याज दिनेमा एनआईशि एशिया अग्रपंक्तिमा रहेको छ। 

बैंकहरुमाथि वित्तीय अपराधको आरोप, एनआईसी एशिया सबैभन्दा अगाडी

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याज समेत ८ प्रतिशत भन्दा तल नल्याउनलाई बैकका सीईओहरुलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारी कर्मचारी, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, रिटायर्ड प्रहरी तथा सेनाहरु लगायत धेरैको आम्दानीको स्रोतनै मुद्दती निक्षेपबाट आउने ब्याज भएकाले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर न्युनतम पनि ८ प्रतिशत कायम गर्नलाई कडा निर्देशन दिईएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बिजपाटीलाई जानकारी दिएको छ। 

सीईओहरुले ऋणको माग कम हुँदा र निक्षेप थुप्रिदै जाँदा तरलत बढेकाले राष्ट्र बैंकसँग तरलता खिचिदिन आग्रह गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउदै राष्ट्र बैंकले तरलता बढ्यो भन्दैमा जथाभावी लगानी नगर्नलाई समेत बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ। 

पुनर्कर्जामा पर्याप्त आबेदन नपरेको प्रति तिब्र असन्तुष्टि 

पुनर्कर्जामा थोरै आबेदन परेको प्रति राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरुसँग तिब्र असन्तुष्टि जनाएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीहरुलाई राहत होस् भन्ने उदेश्यले २०० अर्बको पुनर्कर्जा दिने लक्ष्य भएकोमा बैंकहरुले ६९ अर्बको मात्रै निबेदन दिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले असन्तुष्टि जनाएको हो। 

'हामीले २०० अर्ब पुनर्कर्जा दिन्छौं भनेका छौं तर बैंकहरुले ६९ अर्बको मात्रै आबेदन दिनुहुन्छ, आफ्नै ग्राहकको कर्जाको ब्याज सस्तो बनाउनलाई पनि बैंकहरुले चाँसो नदिएको प्रति हामि अचम्मित छौं' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारिले भने, 'तिम्रा ग्राहकको कर्जा सस्तो हुन्छ निबेदन देउ भन्दा पनि प्रयाप्त आबेदन आउदैन, बैंकहरुले नाफा मात्रै हेरेर काम गर्दा यस्तो अवस्था आयो।'

ति अधिकारि अगाडी भन्छन, 'बैंकहरुको कर्जा झन्डै ३४०० अर्ब छ तर २०० अर्बको लागि पनि निबेदन दिन सक्नुभएको छैन, कोभिडबाट प्रभावित आफ्ना ऋणीको पहिचान गरेर तिनका कर्जा सस्तो बनाउने काम बैंकको हो।' 

सहुलियत कर्जामा ढिलासुस्ती गरेको आरोप 

सरकार आफैंले बजेट मार्फत घोषणा गरेको १५ लाख सम्मको सहुलियत कर्जामा समेत बैंकहरुले असहयोग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत यसमा कडाई गर्ने चेतावनी दिएको छ। 

सरकार आफैले ल्याएको सहुलियत कर्जामा समेत बैंकहरुले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत यसमा थप कडाई गरिने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको हो। सिप, क्षमता, कौशल भएकालाई १५ लाख सम्म कर्जा मिलोस भनेर सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई समेत साथ नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो चेतावनी दिएको हो। 

उत्पादनमुलक क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेहरुलाई सस्तो कर्जा दिएर स्वदेशमै उद्यम बढाउने, महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने, विदेशबाट फर्केकाहरुको सिप प्रयोग गरि स्वदेशमै उत्पादन बढाउने लगायतका उदेश्यले सरकार आफैंले बिभिन्न सात क्याटोगोरी बनाएर सहुलियत कर्जा दिने नीति लिएको हो। यस्तो कर्जाको कर्जा सुरक्षण तथा बीमा समेत हुने गर्दछ।    

हायर पर्चेज कर्जाले थलिए बैंक र व्यवसायी, गाँठो फुकाउने प्रयासमा बैंकर्स

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै हरेक शाखाले सहुलियत कर्जा दिनु पर्ने ब्यबस्था गरेका हुन् । जसअनुसार बाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले कम्तिमा १० जनालाई र हरेक विकास बैंकको शाखाले कम्तिमा ५ जनालाई सहुलियत कर्जा दिनु पर्ने हुन्छ।

उत्पादनमुलक भन्दा सेयर र घरजग्गा कर्जामा लागेको प्रति असन्तुष्टि 

बैंकहरु उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको साट्टो छिट्टो नाफा बुक गर्न मिल्ने घर र सेयर कर्जामा लागेको भन्दै यस्तो नगर्नलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। जग्गा धितो राखेर मात्रै नभई उत्पादन मुलक प्रकारका भर पर्दा योजना अध्ययन तथा अनुसन्धान गरि प्रोजेक्ट फाइनान्स तर्फ लाग्नलाई राष्ट्र बैंकले सुझाव समेत दिएको छ। 

इभर ग्रिनिङ मा नलाग्न निर्देशन 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई इभर ग्रिनिङ को खेलमा नलाग्न समेत निर्देशन दिएको छ। एउटा बैंकले अर्को बैंकको खराब कर्जा किन्ने र उक्त कर्जामा ऋण थपेर दिने गरेको पाइएकाले बैक नै अप्ठ्यारो पर्ने खेलमा नलाग्नलाई निर्देशन दिईएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। 

पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा मा बैंकहरुले असहयोग गरेको गुनासो बढेकोप्रति आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएकाले व्यवसायीहरुको समेत माग सम्बोधन हुने गरि तिहारपछि मौद्रिक नीतिको समिक्षा सार्वजनिक हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले राखेको भर्चुअल बैठक बुधबार दिउँसो सवा १ बजे सुरु भएर ५ बजे सकिएको थियो।  बैठकमा २७ वटै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले ५/५ मिनेट आफ्नो बिचार राखेका थिए। बैंकहरुको भनाई सुनेपछि राष्ट्र बैंकको तर्फबाट डेपुटी गभर्नरद्वय शिवराज श्रेष्ठ र चिन्तामणि शिवाकोटीले बैंकहरुलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएका थिए।

यो पनि:  समाचार प्रभाव: बैंकहरुलाई 'कार्भ आउट' एक वर्षलाई थप, अर्को वर्षको अन्यौलता कायमै

झन्डै ४ घण्टा चलेको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उपस्थित भएपनि उनले आफ्नो तर्फबाट केहि कुरा राखेनन्।  बैठकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर सहित नियमन बिभागका विभागीय प्रमुख लगायतका अधिकारिहरुको समेत उपस्तिथी थियो।

बैंकका सीईओहरुसँग छलफल गर्नुअगाडी राष्ट्र बैंकले व्यवसायी तथा ख ग र घ बर्गका वित्तीय सँस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरुसँग समेत भर्चुअल बैठक गरेको थियो। उक्त बैठकमा समेत व्यवसायीहरु पुनर्कर्जाको लागि बैंकहरुले असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए।

फाइल फोटो


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved