सरकारले कोभिड १९ को महामारीमा राहत दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि त्यसको मुल्य बचतकर्ताले चुकाउदै आएका छन्। चैत ११ देखि सुरु भएको कोरोनाको लकडाउनले थलिएका व्यवसायी तथा ऋणीहरुलाई बैंकहरुले राहत दिएको देखिएपनि वास्तवमा बचतकर्ताले नै त्यसको मुल्य चुकाएका छन्।
ब्याज रकममा १० प्रतिशत र ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने निर्देशन पाएका बैंकहरुले त्यसको भर्पाइ बचतकर्ताको खाताबाट गरेका छन्। त्यसमापनि ऋणको माग कम हुँदा र निक्षेप थुप्रिदै जाँदाको ब्याज खर्च व्यवस्थापनको लागि समेत बचतकर्ताको आम्दानी काटिएको छ।
ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नु पर्ने व्यवसायीको अडान र नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर (बैंकले निक्षेपमा दिने र ऋणमा दिने ब्याजको अन्तर) कायम गर्नुपर्ने दबाबलाई व्यवस्थापन गर्नपनि पछिल्लो समय बचतकर्तालाई नै सजिलो माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिएको छ।
बैंकहरुले केहि हजार ऋणीलाई राहत दिन झन्डै अढाई करोड नेपाली जनताको आम्दानीमा कैंची लगाउने काम गरेका छन्। व्यवसायी तथा ऋणीहरुले सङ्गठन बनाएर आफ्नो माग सार्दा उनीहरुलाई राहत मिलेपनि संगठन बिहिन बचतकर्ताको भने अहित भएको विज्ञहरुको विश्लेषण छ।
मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत हुँदा बैंकले बचतकर्तामा दिने ब्याजदर डेढ प्रतिशत हुनु भनेको आजको एक लाख एक बर्षपछि घटेर ९७ हजार हाराहारी हुनु हो। तर केहि नबोल्ने र बोल्नलाई सांगठनिक नभएका बचतकर्ताको पक्षमा राष्ट्र बैंक तथा सरकारले केहि नगरेको आरोप लागेको छ।
बैंकहरुले कोभिड को यो महामारीमा करोडको संख्यामा रहेका बचतकर्ताको आम्दानीमा कैंची चलाएर वित्तीय अपराध गरेको विज्ञहरुको भनाई छ। आयातमा कमी, सवारी कम चल्दा पेट्रोल र डिजेलमा बचत, उपभोगमा बचत, रेमिट्यान्समा वृद्धि लगायतका कारणले निक्षेप बढ्दा ब्याज खर्च बढ्ने तर ऋणको माग कम हुँदा आम्दानी कम हुने अवस्था भएपनि आफ्नो आम्दानी बचाउन बचतकर्ताको ब्याजमा एकतर्फी कैंची चलाउने काम भएको जानकारहरुको भनाई छ।
ऋणमा यति प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाइने भनेर बैंकक सीईओहरुबीच सहमती जुट्ने तर बचतकर्तालाई न्युनतम यतीसम्म दिने भन्नेकुरामा कुनै छलफल नहुनुले नै बचतकर्तामाथि हेपाहा प्रवृति हाबी भएको जानकारहरुको भनाई छ।
सरकारले राजश्वमा चिन्ता गर्ने, बैंकहरुले आफ्नो आम्दानीमा तर बचतकर्ताबारे सोचिदिने कोहि भएनन्, कम्तिमा राष्ट्र बैंकले त सम्बोधन गरिदिनुपर्थ्यो त्यो पनि भएन ।
आफ्नो नाम राख्दा बैंकहरु आफुमाथी चिडिने बताउदै नाम नराख्ने सर्तमा एक विज्ञले भने, 'अहिले सरकारले र बैंकले राहत दिएको नाटक गरेका छन् तर बास्तवमा राहत बचतकर्ताले दिएका छन्' । बचतखाताको ब्याज निरन्तर घटाउने कामले २०६४ सालमा जस्तै नेपालबाट पुँजी पलायन हुने सम्भावना बढेको छ। भारतमा आजका दिनमा पनि बचतमा ५ प्रतिशत (भारुलाई नेपालीमा रुपान्तर गर्दा) ब्याज छ, नेपालमा डेढ प्रतिशत मात्र हुने हो भने यताको पैसा सिमापारी जाने सम्भावना अधिक देखिन्छ।
अहिले बचतको ब्याजमा बैंकहरुले एकतर्फी रुपमा कैंची चलाउदा तत्काललाई सेयरबजारमा लगानी बढ्ने, घर जग्गाको कारोबार बढ्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र तिर लगानी बढ्ने, सुनचाँदीमा लगानी बढ्ने तथा बिटकोइन जस्ता नेपालले गैरकानुनी भनेका क्रिप्टोकरेंसीमा लगानी बढ्ने सम्भावना रहेको जानकारहरुको भनाई छ।
नबिल तथा एनआईसी एसिया लगायतका बैंकहरुले मुद्दतीमा बढी ब्याज दिएर तथा मुद्दतीमा दिएको भन्दा कम दरमा ऋण दिएर सामाजिक उत्तरदायित्व गरेका छौं भनेपनि त्यो हात्तिको देखाउने दांत भएको एक बैंकरले बताए। उनीहरुले डेढ दुई बर्ष अगाडी १३ प्रतिशत ब्याज दिएर लिएको मुद्दती अर्को बैंकले नतानोस् भनेर रोक्नका लागि अहिले मुद्दतीमा बढी ब्याज दिएको उनले बताए।
यति मात्र नभई पब्लिश ब्याजको दर ७ प्रतिशत भएपनि स्पेसल अफर अन्तर्गत ल्याइएका स्पेसल कर्जाको ब्याज साढे ७ प्रतिशत, ८ प्रतिशत भन्नु छोटो अवधिमा व्यवस्थापन गरेर स्प्रेड दर व्यवस्थापन गर्ने खेल मात्र भएको उनको भनाई छ।
कोभिड १९ को महामारीपछि बचतकर्ताको आम्दानीमा कैंची चलाउनेमा एनआईसी एसिया सबैभन्दा अगाडी देखिएको छ। उसले ६ महिनामा मात्रै ६ प्रतिशत ब्याजलाई घटाएर डेढ प्रतिशतमा झारेको छ भने नबिल लगायतका अधिकांश बैंकहरुले औषतमा ३ प्रतिशत दिएका छन् । तर सिभिल, सेन्चुरी लगायतका बैंकहरुले बचतमा ६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन्। चालू आर्थिक बर्षको साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकमा कुल बचतमा बचतखाताको हिस्सा ३२.२ प्रतिशत छ।
