जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हैसियत शासन व्यवस्थाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको पाइन्छ । वि.सं. २०४७ सालमा वहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात नियन्त्रणमुखी र हुकुमी शैलीको जिल्ला प्रशासक नियामक, सुधारक र सहजकर्ताको शैलीमा परिवर्तन भएको छ । जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानून तथा नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन बमोजिम नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेको जिल्लाको प्रमुख प्रशासक हो । अदालत र रक्षा सम्बन्धी कार्यालयहरू बाहेक जिल्ला स्थित कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाका रूपमा रहने व्यवस्था छ ।जिल्ला स्थित कार्यालयहरुबीच समन्वय, सहजीकरण, नियन्त्रण र निर्देशन, जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, अर्धन्यायीक कार्यहरु सम्पादन गर्ने, विकास निर्माणका काममा सहयोग गर्नु एवं लोक कल्याणका कार्यहरु गर्नु गराउनु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तव्य हो । आजको सन्दर्भमा शासन सञ्चालनमा सरकारका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु, निजि क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरु, नागरिक समाज लगायत स्थानीय समुदाय समेत संलग्न हुन्छन । यस्ता संगठनहरुलाई विश्वसमा लिएर जिल्लामा नीति र योजना कार्यान्वयनमा सहयोग जुटाउनु मात्रै होइन, यिनीहरुको नियमित अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दायित्व हो ।
जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विपद् व्यवस्थापन, शरणार्थी व्यवस्थापन,मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिकता वितरण,गैर सरकारी संस्था तथा पत्र पत्रिकाको दर्ता र नियमन, चिठ्ठा तथा चन्दा संकलनको नियन्त्रण, संगठित तथा विध्वंशात्मक अपराधको नियन्त्रण, हातहतियार तथा खरखजानाको नियमन र नियन्त्रण, लागु औषध नियन्त्रण, बजार अनुगमन एवं प्रतिस्पर्धात्मक बजारको संरक्षण, मादक पदार्थ तथा सार्वजनिक अपराधको नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण,अन्य निकायलाई नतोकिएका कार्यहरु आदि जिल्ला प्रशासनको मूलभूत जिम्मेवारीहरु हुन ।
मुलुक संवैधानिक रुपमा संघीय संरचनामा प्रवेस गरीसकेको, लम्बिदो संक्रमणकाल, आस्थाका आधारमा हरेक विषयवस्तुको राजनीतिकरण र अपराधीकरण, पुराना मूल्य मान्यता र अवधारणागत संरचनाहरु भत्किसकेका तर नवीन संस्कृतीको अवधारणगत, संरचनागत तथा संस्थागत संयन्त्रहरुको विकास भई नसकेको, विश्वव्यापीकरणले मानिसको खानपानको शैली, सोच्ने र व्यवहार गर्ने शैली लगायतका जीवनका हरेक आयाममा स्थानीयता हराउँदै गएको, सूचना र सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा आएको यूगान्तकारी परिवर्तनले मानिसको चेतना र चिन्तनमा ल्याएको परिवर्तन, अधिकारमुखी अवधारण सँगै विकास भएको अराजक चरित्र, राजनीतिक वितृष्णा एवं गरिबी र बेरोजगारीको मारले राष्ट्रिय भावनामा आएको क्षयिकरण, ह्रासोन्मुख नैतिक व्यवहार, अपराधका नवीन प्रवृत्तिहरु आदि समकालीन स्थानीय प्रशासन चुनौतिहरु हुन ।
जिल्लामा शान्ति सुरक्षा एवं कानुन र व्यवस्था कायम राख्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मूलभूत कर्तव्य हो । आपराधिक एवं अराजक गतिविधिको नियन्त्रण विना भरपर्दो सार्वजनिक सुरक्षाको वातावरण निर्माण हुन सक्दैन । देश विकाशका कार्यक्रमहरु निर्वाध रुपमा सुचारु गराउन, संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको भयरहित उपभोग गर्न एवं नागरिकले व्यक्तित्व विकासका अवसरहरुको अभ्यास गर्न शान्ति सुरक्षको अवस्था मजबुत हुनु पर्दछ । जिल्लामा रहेका सुरक्षा चुनौतीहरुको विष्लेषण गर्ने, शंकास्पद व्यक्ति र समुहको गतिविधिको निगरानी गर्ने, आपराधिक र अराजक क्रियाकलाप एवं शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने तत्वको पहिचान गरी त्यसका विरुद्धमा सुरक्षा निकायलाई समन्वित रुपमा परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो । तर देशको संक्रमणकालीन अवस्थामा सामान्य घटनामा समेत व्यापक धन जनको क्षति हुने गरेको देखिएको छ । यसले के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने, कि स्थानीय प्रशासन सम्भावित घटनाको आँकलन र सो अनुरुप सुरक्षा तयारी गर्न अक्षम छ या हाम्रो फिल्डमा खटिने प्रहरीको कौशलतामा नै कमजोरी छ । यसले प्रमख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एक महत्वपूर्ण कार्य भनेको नागरिकता वितरण हो । नागरिकता भनेको व्यक्तिको पहिचान त हो नै, तर यतिमा मात्र यसको अर्थ सीमित हुँदैन । यसले व्यक्तिलाई राज्य प्रदत्त अधिकारको उपभोगकोलागि योग्य बनाउने मात्र होइन, नागरिकबाट राज्यप्रति अदर्श कर्तव्यको समेत अपेक्षा राख्दछ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता प्रदान गर्दा व्यक्तिबाट नागरिकमा रुपान्तरित हुनेले आफ्नो देश र समाजप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वहरुको विषयमा जानकारी गराउने, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पण र आस्थावान भाव राख्ने नागरिक तयार पार्ने, असल मनुष्यमा हुनुपर्ने आधारभूत गुण र अरुसँग गर्नुपर्ने व्यवहारको विषयमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी समेत निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ ।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय केवल नागरिकता जारी गर्नमा सीमित छ । हुन त आजको शैक्षिक जागरणको यूगमा यो अनावश्यक कार्यको रुपमा महशुस हुन सक्छ । अथवा उच्च शिक्षाले यूक्त व्यक्तिलाई नागरिक या नैतिक शिक्षाको विषयमा जानकारी गराउनु उनीहरुको शैक्षिक चेतनालाई नजर अन्दाज गरेको लाग्न सक्छ । तर, यहाँनिर बुझ्नु पर्ने यथार्थ के छ भने राजनीति प्रतिको वितृष्णाले होस वा वेरोजगारीले आफ्नो जन्मभूमिलाई गाली गर्ने र वैदेशिक जीवनप्रति चरम आशक्तिभाव राख्ने जमात दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । आफ्नो देशमा रहेको अवसरलाई कसिंगर ठान्ने तर वैदेशिक रोजगारीलाई सहज ठान्ने उच्च र मध्यम शिक्षित वर्गको संख्या उल्लेख्य छ । आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीन रहने र हरेक कमजोरीप्रति सरकारलाई दाषी देख्ने पनि त्यही शिक्षित वर्ग नै हो । कुनै पनि देशलाई सभ्य, समृद्ध र उन्नतशील बनाउने त्यहीको नागरिक र सरकारले नै हो । हरेक नागरिक सरकारको एक अवयव हो । अतः आफ्नो देश, समाज र परिवारप्रति जिम्मेवारी वोधयूक्त नागरिक तयार गर्नुृमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अग्रणी भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
जिल्ला प्रशासनको अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको विपद् व्यवस्थापन हो । विपद् पूर्व, विपद्को समयमा तथा विपद् पश्चातका समयमा जिल्ला भित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीे नेतृत्वदायी भूमिकामा रहन्छ । जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, नागरिक समाज समेतको समन्वयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका गतिविधिलाई परिणममुखि बनाउने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो ।नेपाल बहुआयामिक विपद्का श्रंख्लाबाट प्रताडित मुलुक हो ।
तर, स्थानीय प्रशासनखोज उद्धार र नाम मात्रको राहत वितरणमा सीमित भएको पाइन्छ । जिल्लाको भुबनोट, खोलानालाको बहाव, बस्तीको अवस्था, विकास निर्माणका गतिविधि, सरसफाईको अवस्था आदिका आधारमा सम्भावित विपद्को पूर्व अनुमान गनर्,े जोखम विश्लेषण गर्ने, पूर्व सचेतना अवलम्बन गर्ने र जोखिम न्युनिकरणका प्रयास गर्ने, विपद् आईलागेमा त्यसको प्रतिकार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनु पर्दछ । तर, जनशक्ति र वजेट अभावले पिरोलिएको जिल्ला प्रशासन यस क्षेत्रमा योजनावद्ध, वस्तुनिष्ठ र सन्तोषजनक भूमिकाबाट चुकेको छ ।वन फँडानी, नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपमा चरम उत्खनन्,अव्यवस्थित रुपमा जग्गा प्लटिड., अनुपयुक्त ठाँउमा बसोवासको निर्माण, घर निर्माणमा भुकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधिको प्रयोग नगर्नु, खोलानालाको प्राकृतिक वहावमा अतिक्रमण गरि घर, पुल, बाटोको निर्माण गर्नु,सरसफाईमा लापरवाही आदि नेपालमा विपद्का कारकहरु हुन । जसलेबिपद्को जोखिमलाई झन बढावा दिएको छ । जिल्लामा अप्राकृतिक र गैरकानुनी उल्लेखित गतिविधिको अनुगमन र नियन्त्रणमा सबै कार्यालयलाई समन्वितरुपमा परिचालित गरी विपद् न्यूनीकरण मैत्रि समाज निर्माण गर्ने दायित्वबाट स्थानीय प्रशासन विमुख भएको पाइन्छ ।
जिल्लास्थित कार्यालयहरु वीच निरन्तर समन्वय र तिनका कार्यहरुको नियमित अनुगमन गरी निर्धारित लक्ष्य प्राप्ती तर्फ निर्देशित गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका अहम् हुन्छ । खास गरेर विकासात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरु वीच समन्वय र सञ्चारको अभावमा विकास आयोजनाहरु एकिकृतरुपमा सञ्चालित हुन सकेका छैनन् । एउटा विकास आयोजनाको लाभ उपभोग हुन नपाउँदै अर्कोले त्यसको विनाश गर्दै आफ्नो योजना शुरुवात गर्दछ । यसबाट एकातिर वजेटको नाश अर्कोतिर जनता जहिले पनि अविकासमा रुमल्लिनु पर्ने वाध्यता छ । यसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयात्मक भूमिकामा प्रश्न खडा हुन्छ ।
सरकारको सहयात्रीको रुपमा रहेका गैरसरकारी संस्थाहरु सिद्धान्ततः गैरनाफामुखि भएपनि नाफामूलक कार्यमा नै बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय हुनुको नाताले यसलाई सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यहरुमा सहयोगी भूमिकामा रुपान्तरित गर्ने तर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालय चुकेको देखिन्छ । संस्था दर्ता गर्ने मात्र होइन्, नियमित अनुगमन र नियमन गरी यसको गतिविधिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहयोगी हुने तर्फ परिलक्षित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
नियमित बजार अनुगमन गरी स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धात्मक बजारको संरक्षण मार्फत उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न चाहन्छन । बजारको एकाधिकार, कालाबजारी, अनुचित नाफाखोरी, खाद्य वस्तुमा मिसावट आदि कारणले उपभोक्ता मारमा परेका छन । स्थानीय प्रशासन चाँड पर्वको बेला मौसमी र प्रचारात्मक बजार अनुुगमनमा मात्र सीमित हुने गरेको देखिन्छ । स्थानीय प्रशासनले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने र मारमा परेका उपभोक्ताको गुनासो सुनवाई गरी तत्काल कारवाही गर्नेतर्फ पहलकदमी लिएको पाइँदैन। यसले गर्दा आम उपभोक्त अनुचित मूल्यमा गुणस्तरहीन वस्तु उपभोग गर्न वाध्य छन् ।
जिल्लामा आपुर्ति व्यवस्थालाई नियमित र सहज तुल्याई उपभोग्य सामाग्रीको अभाव हुन नदिने, ससाना मागहरु पुरा गराउन समेत सडक लगायतका अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्ने प्रवृतिलाई निस्तेज पार्ने, अनाथ असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख राखी संरक्षण गर्ने लगायतका कानुन प्रदत्त जिम्मेवारी समेत स्थानीय प्रशासन सन्तोषजनक रुपमा निर्वाह गर्न सकेको पाइँदैन । बढ्दो सामाजिक अपराध एवं कुप्रथाहरुलाई नियन्त्रण गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने तर्फ पनि स्थानीय प्रशासन उल्लेखनिय भूमिका खेल्न सकेको पाइँदैन ।
मूलतः जिल्ला प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण अवयव हो । जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र मात्र होइन विश्वास पात्र पनि हो ।वर्तमान समयमा स्थानीय प्रशासन अपेक्षित दायित्वबाट विचलित भएको चर्चा सुनिन्छ । स्थानीय प्रशासन उपलब्धी विहिन परम्परागत प्रशासन सञ्चालनमा व्यस्त छ । स्रोत साधनको अभावको बावजुद पनि द्वन्द र संक्रमणकालीन अवस्था एवं राजनीतिक परिवर्तनका संगीन मोडहरुमा पनि शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदले गौरवमय भूमिका खेलेको छ।जिल्ला प्रशासन र प्रशासक अधिकार सम्पन्न र सक्षम भएमा मात्र जिल्लामा कानुन र व्यवस्था तथा शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत हुन्छ । दण्डहीनताको अन्त्य, सुशासनको प्रवद्र्धन, नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण एवं मानव अधिकारको रक्षाको लागि जिल्ला प्रशासनको भूमिकालाई सबै पक्षले मनन गर्नु पर्दछ । संघीय संरचना अनुरुप प्रशासनिक पुनर्संरचना भई रहेको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन र प्रशासकको विगतको गौरवमय इतिहासलाई विर्सिनु हँदैन ।
लेखक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।
