नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एफएनसीसीआई० को ५४ औँ साधारणसभाको मिति नजिकिएसँगै चुनावी माहोल पनि तातेको छ। चैत अन्तिम साता हुनुपर्ने चुनाव कोरोना भाइरसको महामारीका कारण साउन २५ र २६ गते काठमाडौँमा हुँदैछ।
यसपालीको साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ। महासंघको विधानअनुसार आगामी नेतृत्व वर्तमान कार्यसमितका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पाउने छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने महासंघमा व्यवस्था भएकाले अबको मुख्य प्रतिस्पर्धा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा केन्द्रित हुनेछ ।
निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका पदका लागि उम्मेद्वारी दिएकाहरुको दौडधुप बाक्लिएको छ। महासंघ सामान्यतया नीजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको हकहितका लागि राज्यसँग समन्वय गर्नुपर्ने निकाय भएकाले निर्वाचन पनि त्यहिअनुसार हुनुपर्ने हो। तर उम्मेदवारहरुको गतिबिधिले राजनीतिक दलको निर्वाचनको झल्को दिएको छ।
राजनीतिक दलको निर्वाचन जस्तै व्यवसायीको निर्वाचन पनि गुटगत बन्न पुगेको छ। स्वतस् अध्यक्ष बन्न गईरहेका शेखर गोल्छाले वरिष्ठ उपाध्यक्षका आंकाक्षी किशोर प्रधानको उम्मेद्वारी घोषणामा सहभागी भएर साथ दिएको तर सोहि पदका अर्का आंकाक्षी चन्द्र ढकालको उम्मेद्वारीमा अनुपस्थित भएको घटनाले नै महासंघ गुटगत राजनीतिमा फसेको बिश्लेष्ण गरिएको छ।
यति मात्र नभई वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका पदहरुका लागि दुई समुह आ आफ्नै ढंगले सकृय हुनुले पनि व्यवसायीको निर्वाचन राजनीतक दलको जस्तै अवस्थामा पुगेको छ।
यसअघिः व्यवसायीको चुनावः २ उपाध्यक्ष एक ठाउँ उभिँदा गोल्छाको समर्थन कसलाई ?
उदेश्यबाट भड्किएको महासंघ
महासंघ निर्माणको चरणमा पूर्व अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले निकै चुनौति ब्यहोरे । तर ५४ बर्ष पुरानो यो संस्थामा वर्तमान समयसम्म आईपुग्दा भने इमानदारीतामा खडेरी नै लागेको देखिएको छ । नितान्त उद्योगी व्यवसायीका मागलाई सरकारका निकायसमक्ष पुर्याएर नीजि क्षेत्र मैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ उदाएको महासंघ अहिले कार्ययोजनाबिहिन जस्तै देखिएको छ ।
व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा महासंघले उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बन्धित निकायबाट समाधान गराउन नसकेको मात्रै नभई मागहरु सरोकारवालाको टेबुलसम्म पुर्याउन पनि सकेको छैन । महासंघ निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा रहेका बेला सरकारले नीजि क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत नियमन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा लग्यो । महासंघका बस्तुगत सदस्यहरुले आपत्ति जनाए, तर महासंघ तुरुन्त एक्सन लिनुको सट्टा विज्ञप्तिमा सिमित रह्यो । यद्यपी यो निर्णयबाट सरकार पछि हटिसकेको छ ।
अझ महत्पूर्ण कुरा त के हो भने, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ का लागि ल्याएको बजेट नीजि क्षेत्रमैत्री नभएको गुनासो आएपनि महासंघले तुरुन्त संशोधनको माग समेत राख्न सकेन ।
‘स्वास्थ्यमा, कृषिमा केही बढी देखिएपनि यो बजेट रिजेक्ट गर्न लायक थियो’ महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर हामीले तुरुन्त रिजेक्ट गरेर बजेट संशोधनको लागि दबाब दिन सकेनौँ ।’
स्वार्थ पूर्तिका लागि विधान बिपरित काम
झट्ट हेर्दा नीजि क्षेत्र विधि, विधान र पद्धतिमै चलेको जस्तो देखिन्छ । तर आफ्नो अनुकुल वातावरण बनाउन राजनीतिक दललाई समेत मात दिनेगरि विधान मिच्ने पद्धति महासंघमा देखिएको छ ।
आफ्नो मान्छेलाई पदमा ल्याउन विधान नै मिचेर अगाडी बढ्न पनि महासंघका पदाधिकारीमा कुनै हिच्किचाहट नभएको तथ्य छ। बरिष्ठ उपाध्यक्षमा पराजितलाई जिल्लानगर उपाध्यक्ष बनाएर महासंघले विधान मिचिने गरेको उदाहरण दिएको छ । महासंघको विधान अनुसार जिल्लानगर उपाध्यक्ष हुन जिल्ला अध्यक्ष भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर जिल्ला अध्यक्ष नै नभएको व्यक्तिलाई ल्याएर महासंघको जिल्लानगर उपाध्यक्ष बनाईयो । त्यसपछि विधानमा मिलान गर्न हतार हतार काठमाडौँको जिल्ला अध्यक्ष बनाईयो ।
व्यक्ति केन्द्रित विधान
महासंघमा बेलाबेलामा विधान संशोधनको विषय जोडदार रुपमा उठ्ने गर्दछ । यसपालि पनि विधान संशोधनको विषय चर्कैसँग उठेको थियो । तर विधान संशोधन उद्योगी, व्यवसायीका मुद्दाका विषयमा नभई कसलाई अध्यक्ष बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्नेमा बढी केन्द्रित रह्यो ।
यसअघि विधान संशोधन गरेर बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान ल्याईयो । यो नियम बहालवाला अध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउन ल्याईएको थियो । तर यसपाली फेरि सोही विधानमा टेकेर अध्यक्षको पाइपलाईनमा रहेका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्न विधान संशोधनको किचलो झिकियो। तर महासंघनै फुट्ने अवस्थामा पुगेपछि अन्तिममा विधान संसोधनको बिषय पछि सारियो।
‘थिंक ट्याङ्क’ बिहिन महासंघ
हरेकजसो संघ संस्थाहरुमा सल्लाहकार समिति हुन्छ । यो समितिको विधानतः व्यवस्था गरिएका उदाहरण पनि छन् । तर लाखौं व्यवसायीको नेतृत्त्व गरेको र हजारौँ सदस्य रहेको महासंघ ‘थिंक ट्याङ्क’ बिहिन अवस्थामा छ । महासंघलाई सल्लाह दिने जनशक्ति ‘हायर’ गरेर राख्न नसकेपनि आफ्ना पूर्व अध्यक्षहरुबाटै सल्लाह लिन पनि महासंघले सकेको छैन ।
आवश्यकता अनुसार सल्लाह लिन र उनीहरुको योगदानको सम्मानका लागि पनि ‘पूर्व अध्यक्ष मण्डल’ भनेर राख्ने चलन छ । तर महासंघले विधानमा नै उल्लेख गरेर बैधानिक रुपमा नै पूर्वअध्यक्षहरुलाई भूमिका दिन सकेको छैन। पूर्व अध्यक्षहरुलाई भूमिका दिनेगरी विधान संशोधनको कुरा पनि उठेको छ, तर यसवर्ष भएन।
‘२ जना पूर्व अध्यक्षहरु समितिको सभापति हुनुहुन्छ’ एक जना पदाधिकारी भन्छन्, ‘बाँकीको फोटो मात्रै झुण्ड्याईएको छ ।’
पूर्वअध्यक्ष परिषद्
महासंघका पूर्व अध्यक्षहरुले २०७४ पौषमा पूर्वअध्यक्ष परिषद् बनाएका पनि थिए । तर यो परिषद् महासंघले बनाएको नभई उनीहरु आफैँले बनाएका थिए । महासंघ पूर्वअध्यक्ष सुरज बैद्यको नेतृत्वमा बनेको भनिएको उक्त परिषद्मा महेशलाल प्रधान, पद्म ज्योती, प्रदिप कुमार श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ, विनोदबहादुर श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी र भाष्करराज कर्णिकार थिए । महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु विनोद चौधरी, आनन्दराज मुल्मी, चण्डीराज ढकाल र पशुपति मुरारका भने यो समूहमा थिएनन् ।
पूर्वअध्यक्षहरु असन्तुष्ट
२०७४ सालको पौषमा पूर्वअध्यक्षहरुको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको थियो । तर त्यतिबेला ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिएनन् । पूर्वअध्यक्षहरु ओलीलाई भेट्न गएको थाहा पाएपछि महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले असन्तुष्टि जनाएर पूर्वअध्यक्षहरुलाई आफ्नै घरमा बोलाएर अप्रत्यक्ष रुपमा स्पष्टिकरण लिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो।
तर, उनले भेट्न बोलाउँदा जम्मा ४ जना पूर्व अध्यक्षहरु सुरज बैद्य, विनोद बहादुर श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ र पद्म ज्योति मात्रै सहभागी भए । अध्यक्ष राणाले पूर्वअध्यक्षहरुलाई बोलाएर ‘पूर्वअध्यक्ष परिषद्’ गठनबारे चासो राखेकी थिइन् । अध्यक्ष राणाको चासोप्रति जवाफ दिँदै सहभागी ४ पूर्व अध्यक्षहरुले महासंघको विधानमा आफूहरु सहमत नरहेको बताएका थिए ।
