नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई बिग मर्जरको लागि तयार रहन निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकका सीइओ र अध्यक्षलाइ डाकेर छलफल समेत गरेको छ।
असार तेस्रो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारिमा रहेको राष्ट्र बैंकले हप्ता दश दिनमै आफुलाई सुहाउँदो पार्टनर खोज्नलाई निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागीहरुको भनाई छ। बैंकहरुको मर्जरको लागि तयार रहे मौद्रिक नीति मार्फत प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याउने राष्ट्र बैंकले आश्वासन दिएको छ। सरकारले बजेटमा नै ठुला बाणिज्य बैंकलाई मर्जमा लैजानलाई प्रोत्साहन नीति लिने बताएसंगै राष्ट्र बैंक बिग मर्जरको लागि हौसिएको छ।
तर बैंकका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो हप्ता दश दिनमै पार्टनर खोज्न सम्भव नभएको बताएका छन। चालु आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना जारि रहेकाले क्लोजिङ, आगामी बर्षको बजेट, योजना, ऋण असुली जस्ता बिषयमा ब्यवस्त रहनुपर्ने भएकाले यो मर्जका लागि उचित समय नभएको बैंकका बैंकका अध्यक्ष तथा सीईओको भनाई छ।
राष्ट्र बैंकले भनेझैं हप्तादश दिनमा आफु अनुकुल पार्टनर खोज्न बैंकहरुलाई कति सहज छ ? लगानीयोग्य रकमको अभाब र ब्याजदरमा तिब्र प्रतिस्पर्धा लगायतका समस्या मर्जर नीतिले समाधान गर्न सक्छ ? अहिलेको आवश्यकता मर्जर हो वा अरु नै केहि छ ? मर्जरको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो रहन्छ ? जस्ता बिषयमा बिजपाटी डटकमका लागि बिजय पराजुलीले एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानसंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
ओमसंग मर्जरको प्रकृयामा हुनुहुन्छ, अब बाणिज्य बैंकलाई मर्जर गर्ने कि फेरी विकास बैंकतर्फ नै जाने ?
अहिले एनएमबी बैंक दुबै तिर बाट खुल्ला रहेको छ । विग मर्जरको विषयमा त्यति गृहकार्य गरेका छैनौ । हिजो मात्रै राष्ट्र बैंकले अब विग मर्जरमा जानु पर्छ भन्ने कुरा राखेको छ । यसमा बैंकले होमवर्क गरेपछी मात्र अब कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने अवस्था आउँछ । जहाँसम्म साना बैंकको कुरा छ हामीले पुँजी बढाउनको लागि नभएर रणनीतिको लागि ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जर गर्न लागेको हो । गण्डकी प्रदेशमा हाम्रो उपस्थीति कमजोर रहेको छ । त्यसैले ओम डेभलपेन्ट बैकसँग मर्जरमा गएको हो । आगामी दिनमा ठुलो मर्जरमा जाने नजाने भन्ने कुरा हामी छलफल गछौ । आजै यसरी अगाडी बढ्छौ भन्न गाह्रो छ ।
राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार बैंक अगाडी बढ्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
नियामकको निर्देशन अनुसार अगाडी बढ्नै पर्यो । एनएमबी बैंक अहिले राम्रो कीसिमले ग्रोथ गरिरहेको स्वस्थ बैंक छ । मर्जरमा जाँदा मानव संसाधनमा सबैभन्दा ठुलो समस्या हुन सक्छ । मर्जरमा जाने अर्को बैंकको कल्चर राम्रो छैन भने मानव संशाधानमा ठुलो समस्या आउन सक्छ । विगतमा पनि प्रमोटहरु एउटै भएको एनआइसि एसिया बैंक र बैंक अफ एशिया जोडिदा फरक कल्चरको बैंक जोडिएकोले २ वर्ष सम्म अप्ठेरोमा पर्यो त्यस्तो स्थीति नआओस भन्ने सोच्नु पर्छ। मर्ज भनेको अहीले भन्दा राम्रो होस भन्नको लागि गर्ने हो । खस्कीनको लागि गर्ने होइन, त्यसलै विग मर्जर गर्दा धेरै कुराहरु सोच्नु पर्छ ।
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले विग मर्जरको लागि विहीबार गरेको छलफलमा पनि कुनै कार्ड ओपन गरेको छैन । मर्जरमा जाँदा के के थप सुविधा दिन्छ भन्ने । जबसम्म एउटा प्याकेज आउँदैन तब सम्म के हुन्छ भन्न सकीदैन । मर्जरको लागि स्टीकले मात्र हुँदैन क्यारोट पनि चाहीन्छ । क्यारोट पाएको खण्डमा एकदमै राम्रो सहुलियत आयो भने त्यसैले मर्जरको कस्ट (मानव संसाधननै हो सबैभन्दा ठुलो कस्ट) लाई कुनै प्याकेजको रुपमा आयो भने सोच्न सकीन्छ ।
बिदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्थापछि एनएमबीले चौथो पटक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, ऋण ल्याउन कतिको सहज छ ?
बैंकहरुलाई विदेशबाट पैसा ल्याउन त्यति गाह्रो छैन । तर राष्ट्र बैंकले आफुले बोलेको कुरामा पछि हट्यो । अर्थमन्त्रालय अथवा राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा हामी हेजिङ गरिदिन्छौ भनेको थियो । त्यो हेजिङ नगरेको खण्डमा अरु बैंकहरुलाई पैसा ल्याउन पनि गाह्रो छ र अब एनएमबी बैंकले पनि चौथो चाँही ल्याउँछ तर थप ल्याउन गाह्रो छ ।
नेपालमा डलरमा लगानीको क्षेत्रहरु त्यति छैन । रुपैयाँ लगानी गर्दा हेजिङ नभएमा जोखिम ठुलो हुन्छ । त्यसैले हामीले भारतिय रुपैयाँमा भारत बाहेकका मुलुकबाट ऋण ल्याउन दिनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छौँ । भारतमा रिजर्भ बैंकले डलरलाई भारुमा स्वाप गरेको छ त्यस्तै डलर भारु अथवा डलर नेपाली रुपैयाँको स्वाप केन्द्रिय बैंकले स्वाप गरिदिएमा बैंकहरुलाइ विदेबाट पैसा ल्याउन समस्या छैन जोखिम पनि कम हुन्छ । हाम्रो मुख्य समस्या भनेको हेजीङ नहुँदा डलरको मुल्यमा हुने उताचढावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको रिक्स कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो ।
नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको लगानीयोग्य तरलता अभावको कारण के के हुन र यसको समाधान के हुन सक्छ होला ?
उद्योग धन्दाको विकास हुँदै गए, अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गयो, लगानीका अवसरहरु सिर्जना हुँदै गए जसले गर्दा कर्जाको माग बढ्यो । कर्जाको माग बढ्नु उद्योग धन्दाको विकास हुनु मुलुकको लागि राम्रो कुरा हो । बैंकहरुले नीजी क्षेत्रको माग अनुसार कर्जा लगानी गर्न नसकेको अवस्था हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य पुरा गर्नको लागि आगामी आथिर्गक वर्षमा ५ विलियन डलर थप लगानी चाहिन्छ । त्यो लगानीको रकम जुटाउने माध्यम भनेको सरकार जमानीमा बसेर बाहीरबाट ल्याउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ल्याउने र नीजी क्षेत्रले बाहीरबाट ल्याउनुपर्यो । यि ३ वटा बाहेक अर्को उपाय भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनु हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रुपमा ल्याउनको लागि हेजिङको समस्या रहेको छ । बैंकहरुले ल्याउन पनि हेजिङको नै समस्या रहेको छ । सबैभन्दा ठुलो सम्भावना भनेको सरकारले ल्याउने हो । अर्थमन्त्रीले पनि उच्च आर्थिक वृछिको लागि लगानी चाहीने र उक्त लगानी सरकारले ल्याउने बताउनुभएको छ ।
तरलता सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले पनि २÷३ वटा काम गर्न सक्छ । पहिलो भनेको बैंकहरुले सहुलियत कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जा दिएको छन् । त्यसलाई सिसिडिमा नराख्ने भनेको छ । उक्त लोनलाई सिसिडिमा मात्र होइन, एसएलआर, नेट लिक्युडिटि रेसियो (एनएलआर) मा गणना नगरेमा मात्र उक्त सहुलीयत उपयोगी हुन सक्छ । अर्को भनेको अगि पनि स्वापको कुरा भएको थियो । बैंकहरुसँग डलर पर्याप्त रहेको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले लिएर २ वर्षको लागि बैंकहरुलाई नेपाली रुपैयाँ अथवा भारु दियो अथाव स्वाप गरिदियो भने त्यसले तरलता बढेर आउँछ ।
तेस्रो भनेको केही ठुला बैंकहरु जसको पुँजी कोष २० अर्बको नजीक पुगिसकेको छ । त्यस्ता बैंकहरुलाई सिसिडि रेसियो लगायतमा मा छुट दिनुपर्छ जसले गर्दा बजारमा तरलता केही बढ्न सक्छ ।
ठुला योजनामा लगानी गर्ने क्षमता बढाउँनका लागि बिग मर्जर आवश्यक छ भनिएको छ, यो तर्कसंग सहमत हुनुहुन्छ ?
अहिले नेपालका २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये २० वटा बैंकको पुँजीकोष १० अर्ब भन्दा माथि १२-१५ अर्ब जस्तो रहेको छ। १२-१५ अर्ब पुँजी भएका बैंकहरुले हाइड्रोपावर जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका ठुला परियोजनामा ५० प्रतिशत सम्म लगानी गर्न सक्छ । यसरी हेर्दा एउटै बैंकले एउटा प्रोजेक्टमा ६-७ अर्ब सम्म लगानी गर्नसक्ने अवस्था छ । त्यो भन्दा बढी जोखिम त लगानी गर्नसक्ने अवस्था भएपनि कुनै पनि बैंकले लिन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले विग मर्जर गराउँदैमा बैंकहरुले ठुला परियोजनामा अब थप बढी लगानी गर्छन् जस्तो लाग्दैन।
