मोहम्मद अज्मत अलि     Sep 09, 2019 | 11:13:52 AM



sunrisebank

नेपाल उद्याेग परिसंघले यहि भदौ २५ र २६ गते "दिगो विकासका लागि मजबूत पूर्वाधार” नारा दिएर नेपाल पूर्वाधार सम्मलेन ( इन्फ्रास्ट्रकचर सम्मिट) गर्ने तयारिमा छ। आफ्नो तेस्रो भएपनि परिसंघले नेपाल सरकारले गरेकाे लगानी सम्मेलनकाे फलाेअपकाे रूपमा यो सम्मेलन भएको बताएको छ।    

सरकारले सन् २०२० सम्म दिगाे विकासकाे लक्ष्य लिएकाे र ति लक्ष्य कसरि हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्मेलन केन्द्रित हुने भनिएको छ। 

सम्मलेनमा छाेटाे समयमा उत्कृष्ट पूर्वाधार विकास गरेकाे साउथ काेरियाका पुर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर हान सुंग सो, एशियालि विकास बैकका उपाध्यक्ष, विश्व बैकका अधिकारी, युरोपियन युनियन, डब्लु डब्लु एफ र भारितय वरिष्ठ मन्त्रीहरुकाे पनि सहभागीता रहने छ। 

सम्मलेनमा स्वदेशी र विदेशी गरी ५ सय बढी लगानीकर्ताको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। परिसंघ गर्न लागेको यो सम्मलेन तेस्रो संस्करण हो। यसअघि सन् २०१४ मा पहिलो पटक र सन् २०१७ मा दोस्रो सम्मेलन भएको थियो।  सन् २०१४ मा भएको सम्मेलनमा भारतका तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नितिन गड्करी र २०१७ मा भएको सम्मेलनमा तत्कालनि भारतिय मन्त्री सुरेश प्रभुको सहभागिता रहेको थियो।

परिसंघले सम्मेलनको बारेमा अहिलेसम्म गरेको तयारि, सम्मेलनको उदेश्यबारे बिजपाटी डटकमका लागि मोहम्मद अज्मत अलि र विजय पराजुलीले नेपाल उद्याेग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार माेरसंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:

पूर्वाधार सम्मेलनको तयारि कहाँसम्म पुग्यो ?

भदौ २५ र २६ गते हुने पूर्वाधार सम्मेलनको तयारि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसमा नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आयोजक छन भने आइबिएन सहआयोजक छ। लगानी बोर्ड र नेपाली युवा निमार्ण व्यवसायी समुदाय लगायतको सहकार्य रहेको छ।  

बिहान ८ देखि ९ बजेसम्म रजिष्ट्रेशनको काम हुन्छ। प्रत्येक सेसनमा २ जना मुख्य वक्ता र ५ जना प्यानलिष्ट हुन्छन। बिभिन्न सेसनमा  पुर्वप्रधानमन्त्री ड़ा बाबुराम भट्टराइ, अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडा, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुबीर महासेठ, सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, पुर्व अर्थमन्त्री राम शरण महत लगायतको अध्यक्षता रहनेछ।   

सम्मेलनको उदेश्य के हो ?

यो सम्मेलनबाट नेपालको पूर्वाधारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विकास, त्यसको लागि नेपाल सरकारले अख्तियार गर्नुपर्ने नीति, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास लगायतका बिषयमा छलफल हुन्छ। छलफलबाट आउने निष्कर्ष र सुझाबलाई 'कम्पाईल' गरेर सरकार र नीति निर्मातासंग मिलेर आवश्यकता अनुसारको नीति नियम बनाउन सहयोग गर्ने सम्मेलनको उदेश्य हो।

पूर्वाधारको काममा विदेशले अपनाएका नीति र व्यवहारका कुराबारे अनुभव साटन , पूर्वाधारमा कस्ता कुराको बिकास गर्नुपर्छ, त्यसको लागि कस्तो नीति आवश्यक छ भन्ने बिषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल हुन्छ।  

यस अघिका दुई सम्मेलनमा पनि 'नीतिगत' बिषय मै छलफल भएको थियो, उपलब्धि के भयो ?

अघिल्ला दुई पूर्वधार सम्मेलनले आगामी २०३० सम्म नेपालको पूर्वधारको अवस्था तथा अबको पूर्वधारको लागि आवश्यक थप लगानीको यकिन गर्न बृहत तथा गहन अध्ययन गर्नु पर्ने औल्याएको थियो । यसैमा केन्द्रित गरी परिसंघले सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन केन्द्रसँग सहकार्यमा त्यस्तो अध्ययन पुरा भई प्रतिवेदन तयार भएको छ । यो पूर्वाधार सम्मेलनमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ।

यो सम्मेलनमा पनि 'नीति' कै कुरा हुन्छ कि लगानी भित्र्याउने गरि प्राविधिक बिषय मा नै छलफल हुन्छ ?

हामि यसमा नीतिकै कुरा गर्छौं लगानीको होइन। कुनै पनि देशमा लगानीको लागि पूर्वाधार मेरुदण्ड हो। लगानी भित्र्याउन कस्तो पूर्वाधार आवश्यक छ भनेर नीतिकै छलफल हुने हो। पूर्वाधार निर्माणको लागि कति लगानी चाहिन्छ, कहाँबाट पुंजी आउँछ भन्ने बिषयमा पनि छलफल हुन्छ।

यो सम्मेलन लगानी सम्मेलनको फलो अप भन्नु भएको छ, कसरि ?

देशमा पूर्वाधारको विकास चाहिन्छ। सडक मात्रै पूर्वाधार होइन। रेलवे कनेक्टिभिटी, टुरिजम लगायतका बिषय पनि पूर्वाधारसंग जोडिएका हुन्छन। पूर्वाधार उद्योगमा आधारित पनि हुन सक्छ। 

देशमा अहिले स्थायी सरकार पनि छ, लगानीको माहोल पनि छ। भर्खरै लगानी सम्मेलन भएको छ। त्यसमा अहिलेको पूर्वाधार सम्मेलनले अपडेट को रुपमा पनि काम गर्ने भएकाले फ्लो अप भनेका हौँ। अर्को कुरा सरकार मातहतको लगानी बोर्ड नै यसमा सामेल भएकाले पनि हामीले यसलाई लगानी सम्मेलनको फ्लो अप भनेका हौँ। 

लगानीको प्रतिबद्दता नआउने भएपछि फलो अप कसरी ?

लगानीको प्रतिबद्दताबारे कुनै तयारि छैन। हामीले नितान्त नीति र योजनाका बिषयमा छलफल गर्ने हो। सम्मेलनमा बाहिरबाट बिदेशी आउँदा नेपालमा सडक, रेल्वे कनेक्टिभिटी लगायतका बिषयमा लगानीको चाँसो होला भनेर पनि हामीले लगानी सम्मेलनको फ्लोअप भनेका हौँ। तर लगानीको प्रतिबद्दता नै गर्ने गराउने भन्ने कुनै योजना र तयारी छैन। 

उनीहरु आफै नेपाल आएर आफ्नै आँखाले यहाँको बस्तुस्थिति हेर्न पाउँछन र त्यहिअनुसार आफैले यहाँ लगानी गर्नेबारे योजना बनाउन पनि सक्छन। त्यसैले पनि यसलाई लगानी सम्मेलनको फलो अप् भनेका हौँ। 

२०१७ बाट आजको दिनसम्म आइपुग्दा तपाइँले नीतिगत कुरामा के सुधार पाउनु भयो ?

लगानी सम्मेलन सुरु हुनुपर्व नै धेरै कानुन परिवर्तन तथा संसोधन भएका छन। जसमा सीएनआईले धेरै मेहनत गरेको छ। अहिलेपनि धेरैवटा कानुन परिवर्तन तथा संसोधनको तयारि छ। तर पनि निजि क्षेत्र र सरकारबिच बिश्वासको वातावरण बन्न नसकेको हो कि भन्ने देखिएको छ। 

जति व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने हो त्यसमा कमि कमजोरी देखिएको छ भन्ने हामीले लिएका छौँ। व्यवसायीबाट कहिले काहीं अन्जानमा पनि गल्ति हुन सक्छ तर थुनछेक नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। निजि क्षेत्र पुरै ज्ञानी भईसकेको छैन त्यसैले यस्तो कानुन आजको सन्दर्भमा त्यहि व्यवहारिक देखिदैन।

राजश्व अनुसन्धानको नयाँ कानुनमा हाम्रो असहमति छ। काम गर्दा कहिले काहीं गल्ति हुन सक्छ। तर गल्तिको प्रकृति हेरेर मात्र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ। तर थुनछेक नै अहिलेको समाधान होइन। वित्तीय रुपमा कुनै बदमासी भएको छ भने वित्तीय रुपमै कारबाही गर्नुपर्छ। व्यवसायीको मानमर्दन नै सिध्याउने गरि थुनछेक नै गर्नुपर्छ भन्ने हुदैन यसले व्यवसायीको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाब पर्छ। 

तपाइँ सिमेन्ट व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, सिमेन्ट र हाइड्रो लगायतका क्षेत्र अहिले अप्ठ्यारोमा छ भनिएको छ, यस्तो अवस्थामा अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी आकर्षण कसरि होला ?

यसमा मुख्य कुरा माइन्ड सेट को कुरा हुन्छ। अहिले जुन आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेका छौँ त्यसका लागि नेपालको पुंजी मात्र पर्याप्त हुदैन र छैन। यसको तथ्यांक पनि छ र नीति निर्माताले पनि त्यो बाटो देखाएका छन। हामीलाई विदेशको लगानी आवश्यक छ। विदेशका ठुला लगानीकर्ता आकर्षण गर्नलाई राज्यले नै मेहनत गर्नुपर्छ। हामीले सल्लाह सुझाब र अनुरोध मात्रै गर्ने हो तर राज्यले नै त्यसको महसुस गरेर बिदेशी लगानी आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। 

उदाहरणकै रुपमा लिने हो भने पनि हाइड्रो, टुरिजम, मेडिकल हब, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ। तर यसमा लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले नीति मा मात्र नभई व्यवहारमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ।

दुई तिहाईको स्थायी सरकार छ, माहोल पनि लगानी मैत्री छ भनिन्छ, तर नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको रिफ्लेक्सन देखिएको छैन, तालमेल कहाँ मिलेको छैन ?

यो आफैंमा गम्भीर अवस्था हो। निजि क्षेत्र भन्दा पनि कानुन निर्माता, नीति निर्माता, सरकार वा सरोकारवालालाई सोध्ने प्रश्न हो भन्ने लाग्छ। यहाँ सम्बन्धित सरोकारवालालाई आत्मबोधको आवश्यकता देखिन्छ। 

तर यति भन्दै गर्दा बिदेशी लगानी आजको भोलि नै आउने कुरा होइन। लगानी सम्मेलन सम्पन्न भैयो, धेरैले यहाँका सम्भावना, अवसर देखेर गएका छन। उनीहरुलाई अध्ययन गर्नलाई नै लामो समय लाग्न सक्छ। त्यसैले आज सम्मेलन गर्ने भन्ने बित्तिकै भोलि नै लगानी आउँछ भन्ने हुदैन। यसमा दुई चार बर्ष पनि लाग्न सक्छ।   


Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief










Close in 7