हाल संचालनमा रहेका सबै कमोडिटी एक्सचेन्ज तथा ब्रोकर कम्पनीहरू कानुन अनुसार अबैध भएका छन। अर्थमन्त्रालयले मङ्सिर ८ गतेदेखि लागू हुने गरि कमोडिटी बजार सञ्चालन विनियमावली स्वीकृत गरेसंगै संचालनमा रहेका सबै कमोडिटी एक्सचेन्ज तथा ब्रोकर कम्पनीहरू 'रातारात' अबैध भएका हुन।
राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीद्वारा गत भदौ ११ गते बस्तु विनिमय बजारसम्बन्धि बिधेयक प्रमाणीकरण भएपछी बोर्डले विनियमावली तयार पारि स्वीकृतिका लागि मङ्सिर ५ गते अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो।
वस्तु बजारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा पुराना कम्पनीहरूबारे कुनै व्यवस्था नभएकाले नयाँ दर्ता प्रक्रियामा गई सुरुबाट नै कारोबारको थालनी गर्नु पर्ने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।
'नियमन निकाय नहुँदा पहिले कमोडिटी एक्सचेन्ज तथा ब्रोकर कम्पनीहरूले के को आधारमा लाइसेन्स लिने र कुन मापदण्ड भित्र रहेर कारोबार गर्ने भन्ने केहि व्यवस्था थिएन' बोर्डका निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बिजपाटिलाई भने, 'ऐन तथा नियमावलीमा सबै कम्पनीका लागि आवश्यक मापदण्ड र दर्ता प्रक्रिया समान रहेकाले नयाँ पुराना भनेर विभेद हुँदैन, सबैले बोर्डले तर्जुमा गरेको नियमावली अनुसार नै लाइसेन्स लिएर सुरुदेखि नै काम गर्नुपर्छ।'
अर्थमन्त्रालयबाट नियमावलीनै स्वीकृत भई आइसकेको अवस्थामा लाइसेन्स बिना कारोबार गर्नु गैरकानुनि हुने भएको छ। मापदण्ड पुरा गरि आबेदन दिएको न्युनतम ७ र अधिकतम १५ दिन भित्र लाइसेन्स दिने बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तै लाइसेन्स लिएको ६ महिना भित्र पुर्वधार तयार गर्नुपर्ने छ।
विनियमय बजार संञ्चालन गर्न चाहनेले दुर्इ चरणमा स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ। बजार संचालन गर्न चाहनेले सुरुमा पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने छ। यसको लागि उसले २५ हजार रुपैयाँ सहित बोर्डमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
निबेदन स्वीकृत भएपश्चात बोर्डले बजार संचालन गर्न चाहने संस्थासंग २५ लाख रुपैयाँ शुल्क लिएर अनुमति पत्र प्रदान गर्नेछ। यसको लागि एक्सचेञ्जले ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी जुटाएको हुनुपर्नेछ।
बोर्डका अनुसार वेयर हाउस संचालनको लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी १५ करोड रुपैयाँ तोकेएको छ भने राफसाफ तथा फर्स्यौट व्यवसायको लागि ७ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। 'यस अघि ब्रोकरको चुक्ता पुंजी २ करोड बनाउने छलफल भईरहेको थियो, तर ब्रोकरहरुको सुझाब अनुसार नै ५० लाख तोकिएको हो' श्रेष्ठले भने।
यता बजार निर्माताको लागि दुर्इ करोड रुपैयाँ, लगानी व्यवस्थापकको लागि ५ करोड रुपैयाँ, लगानी परामर्शदाताको लागि एक करोड रुपैयाँ, संरक्षक (कस्टोडियन)को लागि ५ करोड रुपैयाँ, वस्तु कारोबार व्यापारीको लागि एक करोड रुपैयाँ र कमोड़ीटि दलालका लागि ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी तोकिएको छ।
एक्सचेन्जहरुले २५ वटा कृषिजन्य बस्तुहरुको कारोबार गर्न सक्नेछन। त्यस्तै धातुमा आल्मुनियम, तामा, शिशा, निकल, टिन, पित्तल, फलाम, स्टिल, जिङ्क, सुन, चाँदी, प्लाटिनम, खनिजको कारोबार गन पाउने जनाइएको छ। तेलजन्य वस्तुहरुमा कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, हिटिङ आयलको पनि एक्सचेञ्जहरुले कारोबार गर्न सक्नेछन्। नरिवलको तेल, पाम तेल, तोरीको तेल, भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल, आलसको तेल, चिनी, सख्खर, चिया, कफी, अण्डा र जडिबुटीको कारोबार समेत खुला गरिएको छ।
सेबोनले ब्रोकर र एक्सचेन्जहरुबाट के कसरी सेवा शुल्क लिने भन्ने समेत व्यवस्था गरेको छ। १०० रुपैयाँको कारोबार बराबर ०.१ सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमति पाएको पाँच वर्षसम्म कम्पनीको शेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ। यदि पाँच वर्षपछि पनि कम्पनीको शेयर बिक्रि गर्नु पर्दा बिक्रेता र क्रेता दुवैले बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कमोडिटी एक्सचेन्ज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने छ भने स्वदेशी व्यक्ति तथा संस्थाले कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यद्दपी विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई भने चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन सक्ने छुट छ।
त्यस्तै बोर्डले अनुमति प्राप्त संस्थालाई विभिन्न अवस्थामा भएको नोक्सान भराई ५० लाखसम्मको जरिवाना गर्न सक्नेछ । कम्पनीहरूले कानुनविपरीत काम गरेमा कसुर र सजायको हकमा पाँच वर्षसम्मको कैद, बिगो भराउने र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
२०६३ मंसिर २८ गते कमोडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल (कोमेन) ले पहिलोपटक कमोडिटी कारोबार सुरु गरेको बताइन्छ। त्यससमय देखि यी १० बर्षको अवधिमा नेपालमा ७ वट कमोडिटी एक्सेन्चज दर्ता भएका छन। त्यस्तै २०० जति ब्रोकरहरु दर्ता छन। दर्ता भएका कमोडिटी एक्सेन्चज मध्ये ३ वटा जति सक्रिय छन भने २०० ब्रोकरमा १०० को हाराहारीमा सक्रिय छन।
