छरिएर रहेको पैसालाई बिभिन्न योजना तथा कार्यक्रम मार्फत पुंजी बनाएर सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको नागरिक लगानी कोष अनिर्णयको बन्दिको शिकार भएको छ। सरकारले कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेललाई स्पष्टिकरण सोधेपछि लगानी कोषको सम्पूर्ण कामनै बिथोलिएको छ।
सरकारको निर्णयका कारण नेतृत्त्वमा नै काम गर्ने उत्साह नभएपछी त्यहाँका कर्मचारीहरु समेत कामबिहिन जस्तै देखिएका छन। यसको सिधा असर लगानी कोषको व्यवसायमा देखिएको छ। पोखरेललाई स्पष्टिकरण सोधिएपछी त्यहाँका कर्मचारीहरुले उनलाई टेर्ने छोडेका छन भने कर्मचारीहरु समेत आफ्नो जिम्मेवारीबाट बिचलित भएका छन। सरकारको अनिर्णयको बन्दिको शिकार भएको लगानी कोष स्थापनाको २८ बर्षको इतिहासमा पहिलो पटक कठिन मोडमा पुगेको छ। पोखरेल र कर्मचारीबीचको दुरी बढ्दै जाँदा कोषले करौडौंको व्यवसाय गुमाउन सक्ने देखिएको छ।
कोषले २०६४ सालदेखि संचालन गर्दै आएको विमा कार्यक्रम गुम्न सक्ने देखिएको छ। कोषको कुल व्यवसायको १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बिमा कार्यक्रम विमा संस्थानले लैजाने लबिङ गरिरहँदा कोषको नेतृत्त्व भने उदासिन देखिएको त्यहाँका कर्मचारीको गुनासो छ। समयमै उचित निर्णय गर्न नसक्ने हो भने कोषले अहिलेसम्म संचालन गर्दै आएको निजामती, शिक्षक, ससस्त्र र नेपाल प्रहरी, आर्मी बीमा तथा अन्य संगठित, घरेलु विकास समिति, कृषि अनुसन्धान परिसद (नार्क) को वीमा कार्यक्रम बिमा संस्थानले खोस्न सक्ने देखिन्छ।
आफ्नै काम गर्न नसकेको कम्जोर अवस्थामा रहेको बीमा संस्थानले यी बीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति पाएको अवस्थामा कोषले आम्दानिको ठुलो हिस्सा गुमाउनु पर्नेछ। यदि कोषले समयमै लबिङ गर्न नसकेको अवस्थामा २०६४ सालदेखि संचालन गर्दै आएको बीमा कार्यक्रम गुमाउनुपर्नेछ। यसबाट कोषको व्यवसायमा नकरात्मक असर पर्नेछ जसको सिधा असर सरकारलाई नै पर्नेछ। कोषले यसरि जम्मा भएको पैसालाई एकीकृत गरि सरकारलाई बिभिन्न काममा पुंजी उपलब्ध गराउदै आएको छ। कोषले यस अघि नेपाल आयल निगमलाई करिब १० अर्ब ऋण दिएको थियो भने हालै मात्र नेपाल एयरलायन्सलाई करिब १३ अर्ब ऋण दिएको छ। उसले तामाकोशीमा २ अर्ब र जनकशिक्षालाई समेत २९ करोड ऋण दिएको छ। कोषको हातबाट यसरि व्यवसाय गुम्दै जानेहो भने भविष्यमा उसको कमाई घट्न जाँदा सरकारले पाउने सहयोगमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। कोषले हाल करिब ५ लाखको वीमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ।
त्यस्तै हालै मात्र सरकारले अब नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन कोष लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। कोषको व्यवसायमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिनेछ। सरकारले बार्षिक आम्दानिमा १२ प्रतिशत पेन्सन कोष (६ प्रतिशत कर्मचारी र ६ प्रतिशत सरकारले) र २० प्रतिशत संचय कोषमा (१० प्रतिशत कर्मचारी र १० प्रतिशत सरकारले) जम्मा गर्ने भएपछी यसले कोषको आम्दानिमा धेरै प्रभाब पर्ने देखिन्छ। यस अघि करमा ३३ प्रतिशतसम्म छुट पाउने आसमा कर्मचारीले कोषमा पैसा जम्मा गर्ने गरेकोमा अब ३२ प्रतिशत नै अन्त राख्नुपर्ने भएपछी कोषले संचालन गर्दै आएको अवकास कोष नै खतरामा परेको छ। कोषको कुल आम्दानिको स्रोत मध्ये स्वीकृति अवकास कोषको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको बताइएको छ। यदि कोषले समयमै लबिङ गर्न नसकेको अवस्थामा उसले आम्दानिको ठुलो हिस्सा गुमाउने देखिन्छ।
सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने तर ठोस निर्णय नगरेकाले नेतृत्त्वले समेत कोषले गुमाउदै गएको व्यवसायमा ध्यान नदिएको त्यहाँका कर्मचारीहरुको गुनासो छ। 'कोषले यसरि एक पछी अर्को व्यवसाय गुमाउदै जाने अवस्था छ तर नेतृत्त्वलाई त्यसको कुनै मतलब छैन, होस पनि कसरि, यहीं बसेर काम गर्न पाइने हो होइन भन्ने स्पष्ट नहुँदा काम गर्ने जाँगर कसलाई हुन्छ र ?' त्यहाँका एक कर्मचारीले बिजपाटीसंग गुनासो पोखे।
एकातर्फ कोषले आफ्नो व्यवसाय गुमाउदै गएकोमा त्यहाँका कर्मचारी चिन्तित देखिन्छन भने अर्को तर्फ कोष ब्यव्स्थ्यापन भित्र कुनै छलफल नै नहुँदा कर्मचारीको मनोबल खस्किएको देखिन्छ। 'कोष अघिले ड्राइभर बिना चलिरहेको गाडी जस्तै भएको छ, कुन बेला दुर्घटना हुन्छ भन्ने चिन्ता छ' त्यहाँ भेटिएका अर्का कर्मचारीले भने, 'सरकारले फाल्ने हो भने फाले भो, राख्ने हो भने राखे भो, गिथोल्ने काम मात्र भयो, काम गर्ने वातावरण नै बिग्रियो'। पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था देखेकाले पोखरेलले खोसिदै गरेको कोषको व्यवसायमा चाँसो नलिएको र कसरि अगाडी बढ्ने भनेर कर्मचारीबीच छलफल समेत नचलाएको ति कर्मचारीको आरोप छ।
अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाले कोषको नेतृत्त्वबारे निर्णय तत्कालै नगर्ने हो भने कोषको अवस्था अझै नाजुक मोडमा पुग्ने देखिन्छ। कर्मचारी र सर्वसाधारणसंग भएको सानो सानो पुंजीलाई जम्मा गरेर सरकारलाई आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध गराउने संस्थाको नेतृत्त्वबारे उचित निर्णय गर्न नसक्दा कोष भित्र नै अर्थमन्त्री खतिवडाको चर्को आलोचना समेत भएको छ। 'कोष जस्तो संस्थालाई गिजोल्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने हेक्का नहुने हो भने सबै कुरामा आफै जान्ने, आफुमात्र पीएचीडी भएको सोच्ने अधिकार छैन खतिवडालाई' कोषका एक कर्मचारीले आक्रोश पोखे।
