.gif)
सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पुर्याएको छ। श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण समितिले सरोकारवाला निकाय, रोजगारदाता र संयुक्त ट्रेड यूनियनसँगको छलफलपछि हालको पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशत वृद्धि गरी श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण गरेको हो ।
समितीले दैनिक ज्याला ३ सय ९८ रुपैयाँबाट बढाएर ५ सय १७ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ७० रुपैयाँ तोकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले “कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकहरूको सञ्चयकोष १० प्रतिशत, उपदान ८.३३ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी १.६७ प्रतिशत थप भइ श्रमिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनेछ” भने ।
“श्रमिकले पाउने चार्डपर्व खर्च, बिदा वापतको भुक्तानी, सुत्केरी एवं सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवं दूर्घटना बिमा बापतको रकम समेत वृद्धि हुने छ” मन्त्री विष्टको भनाई । उनले अहिले तोकिएकमो न्यूनतम पारिश्रमिकले मजदुरको दैनिकी गुजार्न समाधान नगर्ने भए पनि एउटा प्रक्रियाको थालनी भएको बताए ।
श्रम ऐनमा हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रोजगारदाताले साउन १ गतेदेखि नै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छिन् ।
ट्रेड युनियन कांग्रेसको विरोध
सरकारले तोकेको न्यूनतम परिश्रमिक समय अनुकूल नभएको भन्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । सरकारले बढाएको न्यूनतम परिश्रमिक सबै तहका मजदुरको लागी नबढाई भर्खरै काममा आएकाहरुलाई मात्रै बढाएको भन्दै युनियनका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले बढाएको भनेको ३ हजार ७ सय रुपैयाँ सबै तहका मजदुरका लागी हुनुपर्ने बताउछ्न।
“सरकार न्युनतम पुर्यायौ भन्दैछ, हामी न्युनतम बढाउनुपर्छ भन्दैछौ, अहिले बेसिक स्यालरीमा २२०० र महङ्गी भत्ता १५०० भनेर चबध मजदुरको मात्रै बढायो पहिलेदेखी काम गर्दै गरेकाको पनि बढ्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले बढाएको ३९ प्रतिशत सबै तह र तप्काका मजदुरका लागी लागु भएन भने हामी आन्दोलन गर्छौ” उनले बिजपाटीलाई भने । सरकार र सीमित रोजगारदाता मिलेर श्रमिकको ज्यालामा राजनीति गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।
.gif)
