बजेट सक्न विदेश सयरमा निस्केका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका र प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका कर्मचारीहरुलाई कारबाही हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीको निर्देशन बिपरित विदेश भ्रमणमा निस्केका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका ५९ कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिन थालेको छ।
सरकारले मितव्ययी नीति लागू गरि वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी गरेको थियो। तर उक्त निर्देशिका र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अवज्ञा गर्दै परियोजना र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बजेट सक्नका लागि विदेश भ्रमण निस्किएका थिए। निर्देशनको अवज्ञा गरेका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले छानबिन थालेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोद कुँवरले भ्रमण के कसरी भएको भनेर पत्र काटिसकेको जानकारी दिए । ‘गल्ती भेटे कानुनसम्मत कारबाही हुन्छ’ उनले भने।
निर्देशिकामा भ्रमण सिफारिस तथा मनोनय गर्दा विषयको सान्दर्भिकता, विषयको विज्ञता, उपयुक्तता, कार्य सम्पादन, ज्येष्ठता, समाबेशी पक्ष ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर मन्त्रालयले भने आर्थिक बर्ष सकिन केहि दिन बाँकी रहँदा २८ असार अघि नै अवलोकन तथा भ्रमण शीर्षकमा निर्णय गरेको थियो।
परियोजना अन्तर्गत राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीका १४ जना सहित २४ जना कर्मचारी आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनुभन्दा चार दिनअघि भ्रमणका लागी मनोनित भएका थिए। सोहि दिन अर्काे पत्रमा द्धितिय श्रेणीकै १० जना सहित १३ जनालाई मनोनयन गरिएको थियो। साथै सोहि दिन मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखालाई मनोनयनबारे लेखेको द्धितिय श्रेणीका ३, तृतिय श्रेणीका १५ सहित २२ जना मनोनयन गरेको थियो।
आर्थिक प्रशासन शाखालाई लेखेको मनोनयन पत्रमा अवलोकन भ्रमणको उद्धेश्य राखिएको छ। तर उनीहरुको नियत भने गत बर्षको बजेट सकाउनकै लागी कर्मचारी भारत भ्रमणमा पठाएको देखिन्छ।
वैदेशिक भ्रमणमा गएका सरकारी पदाधिकारीहरुको विवरण वेभसाईटमा राख्नुपर्ने, राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणी वा सो सरहसम्मका सरकारी पदाधिकारीका लागी सिफारीस समिति गठन गर्नुपर्ने, नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने वैदेशिक भ्रमणमा नेपाल सरकारको मनोनयन तथा निर्णय नभई भ्रमणमा सहभागी हुन नपाईने व्यवस्था छ। तर कृषि मन्त्रालयले भने सिफारीसको क्रममा नै निर्देशीकाको उल्लंघन गरेको पाईएको छ। साथै आवश्यक प्रक्रिया समेत पूरा नगरेको पाईएको छ।
सरोकारवाला निकाय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसंग परामर्श तथा छलफल गरेर मात्र नेपालको तर्फबाट विदेशमा कुनै आधिकारीक अवधारणापत्र वा कार्य पत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
