सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको कामका लागि व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गर्दा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेे फैसला गरेकोे छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत साउन १६ गतेको आदेशको पूर्ण पाठ बुधबार सार्बजनिक गर्दै सार्बजनिक हितका लागि व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गर्र्दा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
आदेशमा सडक विस्तार गर्ने कार्य सार्वजनिक हितको कार्य भएको हुँदा सरकारले व्यक्तिको जग्गा लिँदा क्षतिपूर्तिको विषयमा नीतिगत निर्णय गरेर मात्र सडक विस्तारको कार्य गर्नु, गराउनु भनिएको छ ।
दोलखा जिल्ला, भीमेश्वर नगरपालिका भई हाल काठमाडौँ कागेश्वरी नगरपालिका–११ बस्ने सान्त्वना सुवेदी, सिन्धुपाल्चोक घर भई हाल बूढानीकण्ठ नगरपालिकामा बस्ने सुनिता पौडेलले शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र कामपा वडा नं ४ को कार्यालय, बालुवाटार तथा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको फैसलामा सो कुरा उल्लेख छ ।
आदेशमा हक सुविधाअनुसार पालन गर्न वा नगर्न सकिने विषय हुँदै नभएको र प्रत्याभूत हकको उपेक्षा गरी सम्पत्ति उपर सहजै आक्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने कदापि सोचिनु नहुने उल्लेख छ । संविधानमा व्यक्ति तथा नागरिकको सम्पत्ति र आवासका हक प्रत्याभूत गरिएको हुनाले नागरिकको ती हकको हरदम संरक्षण गरिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारी निकायलाई व्यक्तिको सम्पत्ति जबर्जस्ती उठाउने तर क्षतिपूर्ति दिन्न भन्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नहुने नभएको उल्लेख गर्दै फैसालमा सरकारलाई आर्थिक वा अन्य कारण देखाइ नागरिकको हकको संरक्षण गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्वबाट पन्छिने छुट नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।
