सर्वोच्च अदालतले पोखरास्थित फेवातालमाथि केवल कार नबनाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्लले गत वैशाख १६ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ बिहिबार सार्वजनिक गरेको छ । फैसलामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा भत्काउन, ताल माथि केवल कार नबनाउन, तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न, अस्थायी संरचना छ महीना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्न, फेवातालमा रासायनिक मल एवं विषादीको प्रयोगमा अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाउन लगायतका आदेश दिइएको छ ।
त्यस्तै अधिवक्ताहरू भगवती पहारी, रमा पन्त,कविता पा“डे र नृपेन्द्रजंग बस्नेतले दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्चले फेवातालमा केबलकार निर्माण नगर्न आदेश जारी गरको हो । सर्वोच्चले फेवातालमा केबलकार बनाउने मनकामना दर्शन प्रालिको योजना कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो। अहिलेको वसुन्धरापार्कमा रहेको जग्गामा हरितक्षेत्र बनाउने उद्देश्य रहेकाले त्यसमा कुनै भौतिक संरचना बनाउन नहुने आदेशमा उल्लेख छ । रानीवन रहेको जग्गा पनि जैविक विविधताको उद्यान बनाउने उद्देश्यले अधिग्रहण गरिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसमा केबलकारको संरचना बनाउन नहुने ठहर गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ 'बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिरको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व रहेकोले केबलकारलगायत भौतिक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्दा तालको सुन्दरतामा कमी र मन्दिरको गरिमामा आ“च आउने हु“दा फेवातालको अस्तित्व र त्यसको वातावरणमा असर पर्ने काम नगर्नु÷नगराउनु।’
