नेकपा सरकारले दोस्रो पटक बजेट ल्याउने तयारि गरेको छ। आगामी आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको नेकपा सरकारले यस पटकको बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम सामेल गर्ने संकेत दिएको छ।
नेकपा नेतृत्त्वको सरकारले निर्वाचनको घोषणा पत्रअनुसार पहिलो बजेट नल्याउदा केहि आलोचना समेत खेप्नु परेको छ। जनताको आलोचनालाई न्यून गर्न र निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्दता पुरा गरेको देखाउन समेत लोकप्रिय बजेट ल्याउनलाई सरकारमाथि दबाब बढेको छ।
तीन बर्षसम्म आफ्नो तलब नबढेको प्रति निराश बनेका कर्मचारीलाई खुसि राख्न तथा चुनावका प्रतिबद्दता पुरा गरेको देखाउनलाई पनि तलब सुविधा बढाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ।
त्यतिमात्र नभई चालू आर्थिक बर्षमा प्रत्यक्ष तर्फको सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक तर्फकोलाई ५० लाख रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि भनेर बजेट दिईएको थियो। तर अहिले उत्क प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ १० करोड पुर्याउनलाई सरकार माथि आफ्नै सांसदको दबाब छ।
निर्माणधिं आयोजनाहरुलाई पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिने नेकपा सरकारको भनाई छ। यी सवै असन्तुष्टि र आकांक्षा पुरा गर्नलाई सरकारमाथि बिकास निर्माणमा मात्र नभई लोकप्रिय र पैसा बाड्न मिल्ने किसिमले बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब छ। चालु आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउने क्रममा नै लोकप्रिय र जनता खुसि राख्ने बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै कर्मचारी 'ब्याकराउण्ड' बाट आएका अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाको नेकपा सांसदले नै चर्को आलोचना गरिरहेका छन।
बिज्ञ अर्थमन्त्रीको नेतृत्त्वमा समेत पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृतिमा ३० बर्षदेखिको अभ्यासले निरन्तरता पाउँदा चालू आर्थिक बर्षको १० महिना सकिंदा पनि यसको हिस्सा ४० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन। जस कारण बिकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा जुन गतिले अर्थतन्त्रका गतिबिधि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन।
'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली' को सपना बाँडेको नेकपा सरकारले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो बजेट कस्तो ल्याउला भन्ने सर्वत्र चाँसोको बिषय बनेको छ। सबैको चाहना समेट्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि स्रोत व्यवस्थापन लगायतका बिषयबारे सोच बिचार गरेर मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने नेकपा सरकारको बाध्यता छ।
सरकारले तीन वर्षे मध्यकालिन खर्च संरचनाको आधारको रुपममा एउटा योजना प्रकाशित गरिसकेको छ। जसमा बजेटको सिलिङ १५ खर्ब ७७ अर्बको तोकिएको छ। यद्दपी सरकारमाथी खर्च गर्न सक्ने मात्र बजेट ल्याउनलाई बिश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाब छ। सरकारले खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा बजेट घटाएर ल्याएमा पुरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पुर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अनुमान छ। सरकार सामु रहेका योजना हेर्दा पूर्ण बजेट ल्याउने हो भने १६ खर्बको ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको क्षेत्रको भनाई छ।
'अहीले संघियताको अभ्यासले बजेट कसरी र कुन बेला खर्च गर्ने भन्ने कुरा केही सुधार आएको छ । तीन वटा कुरामा विकासको आवश्यकता देखिएको छ' क्षेत्रीले भने, 'पहीलो भनेको संघियतामा प्रदेश र स्थानीय सरकार परिपक्व बन्दै जान्छन, त्यसैले गर्दा स्रोत र साधनको माग बढ्दै जान्छ'।
उनि अगाडी भन्छन, दोस्रो कुरा हामीले अल्पविकसित देशबाट विकासशिल देशमा जाने भनेका छौ त्यसमा पनि लगानी नगरेसम्म कसरी सम्भव होला ? तेस्रो दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई पनि लगानी गर्नु पर्छ। यस हिसाबले पनि १६ खर्ब हाराहारीको बजेट आवश्यक छ।
बजेटले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा केही हात बढाउने सम्भावना रहेको क्षेत्रीको दाबी छ। '५ हजार नै पुर्याउने बजार चर्चा छ तर नेकपा नेतृत्त्वको सरकारसंग अझै ३ वटा बजेट ल्याउने अवसर भएकाले अहीले १ हजारसम्म बढ्न सक्छ' क्षेत्रीले भने, 'कर्मचारीको तलब नबढाउने हो भने साथ पाउने सम्भावना छैन त्यसमाथि महंगि बढेको छ,बजेट कार्यन्वयनको लागि पनि तलब बढाउनु पर्ने बाध्यता छ'
तलब नबढेको २ वर्ष भइसकेकोले तलब नबढाई सुख छैन । गत वर्षबाट २ हजार रुपैयाँ भत्ता भनेर दिएको थियो त्यसले औषधि उपचार, संचयकोष लगायतमा असर गर्ने हुनाले त्यसलाई तलबमा समावेश गर्ने सम्भावना छ ।
सांसदहरुलाई निवार्चन क्षेत्रमा खर्च गर्न दिएको रकम पनि बढ्ने निशिचत छ। उक्त रकम सदुपयोग हुन्छ, विकास निमार्णमा खर्च हुन्छ, बिभिन्न प्रकारको उदेश्य पुरा हुन्छ भन्ने भन्दा पनि आफ्ना धेरै सदस्यहरु छन् । प्रति सदस्य १० करोड दिँदा पनि २०० जनालाई दिँदा २ अर्ब पार्टिलाई आउँछ । खर्च गर्ने बेलामा ५० प्रतिशत पनि हुँदैन। यसरी सहजै पैसा पाउने ठाउँमा नेताले नलि छोड्दैनन।
गत वर्ष ४ करोड दिएकोमा यो बर्ष ५ करोडसम्म पुर्याउन सम्भावना देखिन्छ। दायित्व धेरै भएको हुनाले त्यो भन्दा धेरै छुट्याउन गाह्रो छ । समानुपातिक सांसदलाई पनि केही मात्रामा दिने सम्भावना देखिन्छ।
अर्को तर्फ पूँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा सदुपोग हुने हो भने यसले राम्रो गर्थ्यो होला। तर त्यसो हुँदैन भन्ने कुरा महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनले पनि भनिसकेको छ । यसमा स्वार्थ पनि बाँझिन्छ । उनीहरुले बजेट पनि आफैले पारित गरेको अनि कार्यन्वयन पनि आफैंले गरेको छ।
सांसदको काम कानुन नीति नियम बनाउँदै त्यसका पालन भएको छ छैन सम्बन्धीत निकायलाई होसियारी गराउने हो । आफैले कार्यन्वयन गर्दा कसले चलाउँछ भनेर घमण्ड हावि हुन्छ र भइरहेको छ । त्यसैले सांसदले पाउने पैसाको उचित प्रयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसको साटो स्थानीय निकायलाई बलियो बनाएर लैजानु उपयूक्त हुन्छ ।
स्रोत व्यवस्थापन
अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका विश्वास पात्र अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने कुर्चीमा बसेको अवस्था छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदा यूएनडिपिलाई असहज हुने प्रस्ताव भन्ने गरेका थिए। उनी यूएनडिपिको बारेमा सोच्ने की नेपाललाई असहज हुने कुरामा सोच्ने दोधारमा छन। जस्तो सुकै प्रतिकुल परिस्थितिलाई पनि आफु अनुकुल बनाउने सक्ने व्यक्तिको रुपमा चिनिने अर्थमन्त्री खतिवडाले भरखरै मात्र एडिवीको कार्यक्रममा सहभागि भए।
त्यस्तै डुइङ विजनेशमा नेपालको स्थान खस्केको प्रशंगमा विश्व बैंकको फोरममा गएर रिपोर्ट गलत भयो त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए। अर्थमन्त्रीले भन्दैमा प्रतिबेदन सच्चिएर आउँदैन।
आगामी बजेटको स्रोतको लागि विश्व बैंक र एडिविको विश्वासपात्र भएकोले उक्त संस्थाबाट थप ऋण सहयोग आउने देखिन्छ। यसले गर्दा स्रोतको समस्या देखिदैन । अहिलेको तथ्यांकलाई हेर्दा ५० प्रतिशत पत्यक्ष वैदेशीक लगानी घटेको छ।
अर्कोतर्फ एकद्धार प्रणाली भनिएको छ तर ६ अर्ब सम्मको उद्योग विभाग, ६ अर्ब माथि २५ अर्ब सम्म लगानी बोर्ड, र त्यो भन्दा माथि प्रधानमन्त्रीले हेर्ने भनिएको छ। यो एकद्धार हो कि तीन द्धार हो ? जे भनेपनि बिदेशीको बिकास नभइकन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्ने देखिदैन । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन यसले खासै सहयोग पुग्ने देखिदैन ।
सरकारले बजेटमा चालु खर्चसँगै पुँजीगत खर्च पनि बढाउने देखिन्छ । निमार्णधिन आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोज गर्ने बताएका छन् भने नयाँ आयोजना पनि अगाडी बढाउने भनेका छन। त्यसको लागि पूँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । त्यसको लागि केही पूँजीगत खर्च बढाएर काममा ध्यान दिन्छौ भन्ने सन्देश दिन खोज्ने देखिन्छ । तामाकोशि जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्ने बताईएको छ। गौतमबुद्ध विमानस्थ संचालनममा ल्याउने भनेको छ । यस्ता आयोजनाले पूँजीगत खर्च तान्ने देखिन्छ ।
राजश्व लक्ष्य
अहीले सरकारले अटोमोबाइल र तेलको आयात घट्दा राजश्व कम उठेको बताइरहको छ। राजश्व आवश्यक परेमा त्यसलाई बढाएर लक्ष्य पुरा गर्ने होला । अहीले पनि त्यही देखिएको छ । ब्यापार घाटा बढ्यो भनेको छ । तर विलाशिताका बस्तु अयात गरेको छ । किन ब्यापार घाटा बढ्यो भन्दा परियोजना निमार्णको लागि आयात बढेको छ । यस्तै कमिसनको खेलले गर्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा नेपालि सिमेन्ट लगायतका उत्पादन पनि प्रयोग गरिदैन । जसले गर्दा आयातसँगै राजश्व पनि बढ्छ।
अहीले सरकारले विभिन्न उदेश्यले उठाएका फण्डहरु निष्कृय रुपमा बसेको छ । उर्जा, पर्यटन, वन र खानिको रोयल्टी बाँडफाड हुन सकेको छैन । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाको लागि भनेर कर्मचारिहरुबाट उठाएको १ प्रतिशत रमक त्यतिकै उठाएर राखिएको छ। पैसा लिएको छ तर दिने काम कहील्यै गरेको छैन।
त्यस्तै वातावरण संरक्षण्को लागि भनेर पेट्रोलिय पर्दार्थबाट प्रतिलिटर ५० पैैसा उठाएको छ । त्यो पैसा कोषमा बसेको छ । वातावरणको क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । त्यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत् निर्माणको लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरले उठाएको अरबौं रकम कोष जम्मा भएर बसेको छ। यस्ता कुराहरुले बजेटमा नाराको रुपमा ठाउँ पाउँछ तर कार्यन्वयन हुँदैन ।
