.gif)
केन्द्र सरकारले लिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कको अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशले सिमेन्ट उत्पादकसँग कर लिँदै आएका छन् । सिमेन्टको उत्पादन तथा विक्रि वितरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क ऐन २०५८ अनुसार ५ प्रतिशत अन्तशुल्क सिमेन्ट उद्योगले तिर्दै आएका थिए ।
तर विभिन्न प्रदेशहरुले आर्थिक ऐन २०७६ बमोजिम शुल्क लिँदै आएका छन् । औद्योगिक उत्पादनमा संघिय कानुन अनुसार सरकारले लिँदै आएको अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको १५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकार र १५ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँडमार्फत जाने प्रावधान छ । तर दोहोरो रुपमा प्रदेश सरकारले समेत कर लिँन थालेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशले सिमेन्टमा कारखाना मूल्यको ०.५ प्रतिशत र ३ नम्बर प्रदेशले कारखाना मूल्यको ०.२५ प्रतिशत रकम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शीर्षकमा लिँदै आएका छन् । यसबाहेक प्रदेश नम्बर २ ले प्रतिबोरामा १ रुपैयाँ र १ नम्बर प्रदेशले बोरामा ३ रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका छन् ।
राजश्व बाँडफाँडमार्फत केन्द्र सरकारले लिने कर र अन्तशुल्क स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने प्रावधान भएकाले यसरी दोहोरो शुल्क लिने काम उद्योगमैत्री नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा सबै तहका सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपरेका कारण नेपाली सिमेन्ट दक्षिण एसियाकै महङ्गो भएको बताउँछन् । यसरी लिईने शुल्क घटाए सिमेन्ट सस्तो हुने उनको भनाई छ ।
हेर्नुहोस् तालिकाः 
.gif)
