एनालग केबल टिभि बन्द गर्न सर्वोच्चको आदेश

एनालगलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान सरकारलाई कानुनी बाटो खुला भएको छ। आइतार सर्वाच्च अदालतले यस अघि जारि भएको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश जारि गरेसंगे सरकारलाई एनालगलाई बन्द गरि डिजिटल प्रविधिमा लैजाने बाटो खुला भएको हो।

न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश निरन्तरता नहुने आदेश जारी गरेको हो। इजलासले प्रविधि हस्तान्तरणको विषय र पटक–पटक सरकारले जनतालाई सूचित गराइसकेको अवस्था भन्दै तत्काल निर्णय रोक्न नपर्ने आदेश गरेको हो। आदेशसंगै सरकारलाई एनालग केवल टिभी बन्द गर्ने बाटो खुला भएको छ।

अदालतको आदेशले सरकारलाई एनालग केवल टिभीलाई बन्द गरि डिजिटल प्रविधिमा लैजाने बाटो खुला भएको छ। केवल च्यानल वितरकहरुलाई डिजिटल प्रविधिमा जान जति अवधि थप गरेपनि समस्या जिउंको त्यु भएको भन्दै सूचना तथा संचार मन्त्रालयको एक टोलि कात्तिक २९ गते एनालग टिभी बन्द गर्न मैदानमा नै उत्रिएको थियो। तर तर केवल च्यानल वितरकबाट थप समय माग भएको भन्दै मङ्सिर मसान्तसम्मको अवधि दिइएको थियो।

जति अवधि थप गरेपनि एनालग केवल टिभी निर्वाध रुपमा चलिरहेकाले 'एक्सन' मा उत्रेको सरकार बिरुद्द अदालतमा रिट परेकाले अनुगमनमा सुस्तता आएको थियो।

डिजिटल प्रणालीमा नगएकोमा सेवा नै अवरुद्ध गर्नु संविधान प्रदत्त नागरिकको हकविपरीत भएको भन्दै विजेन्द्रलाल जोशीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मङ्सिर ४ गते कारबाहीमा नजान सरकार बिरुद्द अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

बैशाख १५, २०७४ मा सूचना जारि गरि कात्तिक १५ देखि देशका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा एनालग पूर्ण रुपमा बन्द गरि डिजिटल प्रविधिमा जाने निर्णय गरेको थियो। आफ्नो निर्णय कार्यन्वयन गर्न नसकेपछि सरकारले कात्तिक १५ सम्म दिएको म्यादलाई लम्बाएर कात्तिक २८ हुँदै मङ्सिर मसान्तसम्म पुर्याएको थियो।

यस अघि बिजपाटिसंगको कुराकानीमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी उपसचिव विष्णुकुमारी भट्टराईले अदालतको आदेशले एनालग केवल टिभीलाई बन्द गरि डिजिटल प्रविधिमा लैजाने कार्यमा सुस्तता आएको बताएकि थिइन। अदालतको आदेश आउने वित्तीकै अनुगमनले तिब्रता पाउने उनले बताएकी थिइन।

यो पनि: