करको दर बढाउन केन्द्रित सरकारले साउन १ देखि लागू हुनेगरी इन्टरनेटको शुल्क १३ प्रतिशतले बढायो। सरकारले दुरसंचार सेवा शुल्कको नाममा उपभोक्ताले इन्टरनेटमा तिर्दै आएको शुल्कलाई १३ प्रतिशतले महँगो बनायो।
उपभोक्ताको चर्को बिरोधका कारण सरकारले यहि साउन १० गते इन्टरनेट सेवाको मुल्य वृद्धि नहुने गरि मुल्य समायोजन गर्ने निर्णय गर्यो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारि गरेको बिज्ञप्तीमा तत्काल उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मुल्यमा कुनै वृद्धि नहुने उल्लेख छ।
उक्त बिज्ञप्तीलाई आधार मानेर संचार माध्यममा सरकारले इन्टरनेटमा गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता लियो भन्ने आशयको समाचार बाहिर आयो। इन्टरनेटमा गरेको मुल्य वृद्धि फिर्ताको समाचारले सरकारको प्रशंसा भयो भने इन्टरनेट सेवा लिएका उपभोक्ताहरुले सरकार आफ्नो निर्णय फिर्ता गरेकोमा खुसि मनाए।
इन्टरनेट सेवाको मुल्य वृद्धि नहुने गरि मुल्य समायोजन गरिएको भनेर जारि गरिएको बिज्ञप्तिमा कहीं कतै दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने निर्णय फिर्ता भन्ने उल्लेख छैन। यस अघि कहिल्यै नलिएको 'दूरसञ्चार सेवा शुल्क' कै कारण इन्टरनेट सेवा महँगो हुँदा उपभोक्ताको खल्ती काटिएको थियो। तर सोहि बिषयमा मौन रहँदै सरकारले इन्टरनेट सेवाको मुल्यमा कुनै वृद्धि नहुने गरि मुल्य समायोजन गर्ने सरकारको दाबि छ।
सरकारले मुल्य वृद्धि फिर्ता गरेको भनेर भ्रम फैलाउदा आफुहरु मारमा परेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गुनासो गरेका छन। सरकारले वास्तवमा इन्टरनेटमा बढाएको मुल्य फिर्ता नगरेको उनीहरुको भनाई छ।
यस अघि १००० रुपैयाँ पर्ने इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर ११३० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। तर साउन १ देखि सरकारले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेका उपभोक्ताले पहिले तिर्दै आएको ११३० रुपैयाँमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क जोडेर १२७७ रुपैयाँ तिर्नु परेको छ। सरकारले साउन १० गते गरेको निर्णयपछि पनि (माथिको उदाहरण) उपभोक्ताले १२७७ रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिएका थिएनन। तर गाउँगाउँमा फ्री वाईफाई पुर्याउछु भन्ने कम्युनिष्ट सरकारले नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक इनटरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको हो।
इन्टरनेट सेवाको मुल्य वृद्धि नहुनेगरि कसरि हुन्छ मुल्य समायोजन ?
सरकारले साउन १० गते इन्टरनेटमा मुल्य वृद्धि नहुने गरि मुल्य समायोजन गर्छौं भनेको छ। त्यो भनेको सेवा प्रदायकले (माथिको उदाहरण अनुसार) १००० रुपैयाँ पर्ने इन्टरनेटमा सरकारलाई बिभिन्न शिर्षकमा शुल्क तिर्दै आएको थिए। अब सरकारले त्यहि शुल्कलाई घटाएर वा हटाएर इन्टरनेटको मुल्य बढ्न नदिने नीति अख्तियार गरेको हो।
अर्थात हिजो इन्टरनेटमा १००० प्लस १३ प्रतिशत भ्याट गरेर ११३० रुपैयाँ तिर्ने उपभोक्ताले अब ९०० प्लस २६ प्रतिशत (१३ प्रतिशत भ्याट र १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क) शुल्क गरि ११३४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले अर्को व्यवस्था नगरेसम्म र मुल्य समायोजन नगरेसम्म भने उपभोक्ताले बढेकै मुल्य तिर्नुपर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको भनाई छ। मुल्य फिर्ताको भ्रम फैलाउन सफल देखिएपनि इन्टरनेटबाट छिरेर सरकारले आजका दिनपनि तपाईको खल्ती काटिरहेको छ। त्यसैले सरकारले इन्टरनेटमा बढाएको मुल्य फिर्ता लियो भनेर खुसि हुनुको कुनै अर्थ छैन।
त्यसैले सरकारले इन्टरनेटमा बढाएको मुल्य फिर्ता लियो भनेर खुसि हुनुको कुनै अर्थ छैन। यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटेको हो भने त्यसको लाभ जनताले लिन पाउनुपर्ने थियो तर त्यो घटेको मुल्यमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क थपेर सरकारले जनतालाई लाभ लिनबाट बन्चित पारेको छ। यदि ब्यान्डविथको मूल्य घटेको हो भने साउन १, २०७५ अघिको व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताले (माथिको उदाहरण) १००० को इन्टरनेटमा ९०० र १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर १०१७ तिर्नुपर्थ्यो। तर कम्युनिष्ट सरकारको ऐतिहासिक निर्णयका कारण उपभोक्ताले भोलिका दिन मुल्य समायोजन पश्चात पनि १०१७ को ठाउँमा ११३० रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। बढेको मुल्यको भार बोक्ने उपभोक्ताले घटेको मुल्यको लाभ उठाउन नपाउदाको अवस्थामा इन्टरनेटमा बढाएको मुल्य फिर्ता भयो भनेर तालि पिट्नुको कुनै अर्थ छैन।
