सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषद् सदस्यका रुपमा सामेल हुन बाटो खोलिदिएको हो ।
उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा र मन्त्री बन्नबाट रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश माग भएपनि सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई भदौ २९ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय र राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
इजलासमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय राखेपनि बहुमत न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने सहमति जनाएपछि अन्तरिम आदेश जारी नभएको हो ।
यसअघि यसै रिटमा असोज ७ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो ।
