शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘कर्मकाण्डी’ र ‘सनातनी’ मात्रै भएको केही विज्ञहरुको टिप्पणि छ । १८८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता स्पष्ट दिन नसकेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
सरकारकै निकाय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वृद्धिदर तीन त्रैमाससम्म ऋणात्मक रहेको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २.१६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरेर सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क पनि सरकारले स्वीकार गरेको नदेखिएको अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् ।
बजारमा खपतको अवस्था र महँगीलाई हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र ठ्याक्कै मन्दीको अवस्थामा हो वा होइन भन्ने बहस भइरहे पनि सरकारी निकायले बजारमा माग घटिरहेको र आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहेको तथ्याङ्क नै सार्वजनिक गरेको अवस्थामा पनि नीति कार्यक्रमले बजार मन्दी स्वीकार नगरेको अर्थविदहरुको विश्लेषण छ ।
अर्थविद् एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले शोधनान्तरस्थिति १ खर्ब ५२ अर्ब बचतमा रहेको र विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ९ महिनाको आयात धान्ने अवस्था छ भनेर बाह्य क्षेत्रलाई मात्रै हेर्न नहुने बताएका छन् । उनले महँगी, तरलताको चाप, निजी क्षेत्रको पूँजी पलायन, स्थिरपूँजीको निर्माण, पूँजीगत खर्चको दयनीय अवस्थालगायतलाई आधार मान्नुपर्नेमा नीति कार्यक्रममा यी विषय नदेखिएको बताए ।
यद्यपि गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने र ‘युवासँग सरकार–कोही हुने छैनन् बेरोजगार’ नामका यी २ कार्यक्रम कार्यान्वयन भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई लागेको क्षेत्री बताउँछन् ।
‘विगतमा १० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खपत गर्ने भन्ने आएको थियो, अहिले २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खपत गर्ने भन्ने आयो, तर सरकारी अङ्गहरुले नै यो कार्यान्वयन गरेका छैनन्, सरकारी निकायले पनि खरिद गर्ने वस्तुहरु महँगो भए पनि स्वदेशी किनौँ भनेर लागू गरेको खोइ ?’ क्षेत्री प्रश्न गर्छन्, ‘टर्कीसम्म धागो जाँदोरहेछ, यही यसको खपत बढाउन सक्नुपर्छ, गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ, रबरजन्य वस्तुको आयातमा ठूलो पैसा बाहिरिएको छ भन्ने सरकारले बल्ल बुझेको जस्तो लाग्यो ।’
उनले राजस्व बढाउँछौँ भन्नु र निकासी पनि बढाउँछौँ भन्नु एकआपसमा नमिल्ने कुरा भएको पनि टिप्पणि गरे । ‘राजस्व बढाउँछौँ भन्ने कुरा छ, फेरि निकासी बढाउँछौँ पनि भनिएको छ, राजस्व बढाउँछौँ भन्नु आयात बढाउँछौँ भन्नु नै हो, आयातमुखी राजस्व छ’ उनले भने ।
५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई विद्युत महशुल छुट दिने कार्यक्रमको पनि प्राधिकरणको आम्दानी घटाउनेबाहेक अर्को उपादेयता आफूले नदेखेको क्षेत्रीले प्रष्ट पारे ।
‘विगतमा ३० युनिट खपत गर्नेलाई छुट थियो, ३० युनिट खपत गर्नेलाई छुट दिँदा विद्युत प्राधिकरणले वार्षिक ७ अर्ब आम्दानी गुमाउँदो रहेछ, अहिले ५० युनिट खपत गर्नेलाई पनि छुट दिने भनिएको छ, यो पनि अव्यवहारिक हो भन्ने लाग्छ, यसले प्राधिकरणको नाफालाई सङ्कुचन गर्छ ।’
अर्थशास्त्री एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि अत्यन्तै लामो नीति तथा कार्यक्रमले पनि आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट नगरेको टिप्पणि गरेका छन् । ‘विगतमा जे जे आएका थिए, यसपाली पनि ती सबै कुरा आए’ उनले भने, ‘तर बजेटसँग जोडिन्छन् की जोडिँदैनन् भन्ने मूल प्रश्न हो, जोडिएनन् भने कर्मकाण्डी सिद्ध हुन्छ, जोडियो भने पनि यती ठूलो र भद्दा नीति कार्यक्रम जोडिँदा बजेटको आकार कत्रो होला ? बजेटको आकार अस्वभाविक ठूलो हुने चिन्ता छ ।’
उनले मुलुकको ‘मौजुदा आर्थिक स्थिती’प्रति नीति कार्यक्रम चिन्नित र गम्भीर नदेखिएको पनि दाबी गरेका छन् । ‘यदि गम्भीर हुँदो हो त, तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक छ, अर्थतन्त्र मन्दीमा छ भनेको विषयलाई समावेश गर्थ्यो होला नि त, मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिलाई बाधा पुर्याउने आन्तरिक गतिविधि नहुँदा पनि अर्थतन्त्र सन्तुलन अवस्थामा छैन’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स र सोधनान्तरस्थितिलाई मात्रै देखाएर अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भनिनु ढाकछोप मात्रै हो ।’
उनले विभिन्न कारणले ओझेलमा परेको उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा अब आउने बजेटले केही पनि गर्दैन, केवल बाध्य भएकाले झारा टार्ने काम मात्रै गर्छ भन्ने सन्देश नीति कार्यक्रमले दिएको र यो दुर्भाग्य भएको थापाको भनाई छ ।
‘राजस्वमा मात्रै सबैको आँखा गएको छ, उत्पादनशीलता मरेको अवस्था छ, राम्रो हुन्छ भन्ने आशामा कोही छैनन्, नीति कार्यक्रमले भावी दिन राम्रो हुँदैछन् भन्ने सन्देश दिनुपर्नेमा बजेटले पनि केही दिँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ’ अर्थविज्ञ थापा थप्छन्, ‘अशुल गर्नुपर्ने राजस्व पनि अशुल गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राजस्व परिचालनमा सरकार असफल देखिएको छ, यस्तो अवस्थामा केही न केही विकल्पसहित नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा केही पनि आएन, गोलमटोल आयो, नीति कार्यक्रम हेर्दा बजेट यस्तै गोलमटोल आउने देखिन्छ ।’
उनले कृषिको दयनीय अवस्था, उच्च व्यापार घाटा र बेरोजगारी गरी यी ३ क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेर नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने बेलामा विकल्प दिन नीति, कार्यक्रम चुकेको टिप्पणि गरे ।
‘हाम्रो कृषिको प्रणाली भत्किएको छ, ज्वाइन्ट फेमिली सिस्टम अहिले छैन, बुढो कमाउन विदेश जानुपर्ने बाध्यतामा छ, बुढी एक्लै घरमा बसेर कसरी कृषि हुन्छ ?’ उनले भने, ‘म त भन्छु यो नीति कार्यक्रम ४÷५ वर्षको हेर्ने हो भने सबै एउटै छ, तलमाथि मात्रै गरिएको छ ।
हरेक वर्ष कर्माकाण्डी डकुमेन्ट बनाइन्छ, नयाँ सिराबाट लेखेको खोइ ? अर्थमन्त्रीले विज्ञ टिम बनाउनु भएको थियो, उनीहरुले कुरो यो हो, यसरी जानुपर्छ भनेर कुनै हस्तक्षेप गरेको छनक देखिएन । अहिले जनसङ्ख्याको बनोट पनि परिवर्तन भएको छ, जनसङ्ख्याको अहिलेको बनोट अनुसारको नीति नै भएन ।’
