प्रतिनिधिसभामा आज सोमबार देखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल सुरु हुँदै छ। आज बैठक बिहान ११ बजे बोलाईएको छ। यो छलफललाई प्रि बजेट छलफल पनि भनिन्छ ।
यस छलफलको लागि फागुन २१,२२,२३, ३० तथा चैत्र १,२, र ४ गतेको लागि दिन तोकिएको छ । तर सत्ता गठबन्धन कै संकटमा परेको र माओवादी र एमाले सहितको नयाँ सरकार गठनको प्रयास भईरहेकोले आजको संसद बैठक के हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले गत गत फागुन १४ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेको थियो। सो दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले "आ.व. २०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ( कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस अघि बजेट आउनु भन्दा २ साता अगाडी मात्र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्ने गरिएको थियो। यस पटक भने बजेट आउनुभन्दा तीन महिना अगाडि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस भएको हो । सांसदले दिने सुझावलाई बजेटमा समेट्नको लागि ३ महिना अगाडी नै सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेको हो। १५ चैतभित्र बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्तमा समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने विषय भए सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले १५ जेठमा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्छ।
सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। जसमा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो वित्तीय क्षेत्र विकास गरिने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा र पुँजीबजारका नियामक निकायको व्यवसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाइने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। लघु वित्त र सहकारीमा बचतकर्ताको लगानी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइने मन्त्री महतले उल्लेख गरेका छन् ।
सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ' वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो वित्तीय क्षेत्र विकास गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा र पुँजीबजारका नियामक निकायको व्यवसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाइनेछ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ। लघु वित्त र सहकारीमा बचतकर्ताको लगानी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।'
यस्तो छ आ.व. २०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता
