बीमा समितिले दोस्रो पटक बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ संसोधन गरेको छ। यहि चैत १३ गतेदेखि लागू हुनेगरि संसोधन गरिएको निर्देशिकामा केहि व्यवस्थाहरु थपिएका छन्।
दोस्रो पटक संसोधन गरिएको व्यवस्थाअनुसार बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा संचालक तथा अध्यक्षको कार्यकालको अवधि, कर्मचारीलाई तालिम खर्च, संस्थागत सुशासन सम्बन्धित व्यवस्था, सीईओ रिक्तताको अवधि लगायतका बिषयहरु थपिएका छन्।
यस अगाडी बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा संचालकको कार्यकालबारे स्पष्ट नगरीएपनि संसोधित निर्देशिकामा स्पष्ट पारिएको छ। अबदेखि संचालक तथा अध्यक्षको एक कार्यकाल चार बर्षको हुनेछ भने एक संस्थामा एउटा व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकाल अर्थात ८ बर्षको लागि मात्रै अध्यक्ष तथा संचालक बन्न पाउनेछ।
यद्दपी स्वतन्त्र संचालकको कार्यकाल भने ४ बर्षको मात्र हुनेछ भने उसले एक पटकको लागि मात्रै संचालक बन्न पाउनेछ।
त्यस्तै कुनै पनि बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद तीन महिना भन्दा बढी समय खालि राख्न नपाइने भएको छ। संसोधित निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
त्यस्तै बीमा अभिकर्ताले गाडी किन्नलाई कर्जा लिन पाउने भएका छन्। संसोधित व्यवस्थाअनुसार अबदेखि बीमा अभिकर्ताहरुले आफू कार्यरत बीमक कम्पनीबाट गाडी किन्न ऋण लिन पाउनेछन्। तर यस्तो कर्जा लिनलाई सम्बन्धित कम्पनीको संचालक समितिले स्वीकृत गर्नु पर्नेहुन्छ। कति रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिन पाउने भन्नेबारे वीमा अभिकर्ताको योगदान लगायतका बिषयले निर्धारण गर्नेछ।
दोस्रो पटक संशोधन गरिएको बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाको ४९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,
"बीमा कम्पनीले जीवन बीमालेखको सुरक्षणमा बीमितलाई कर्ज दिन बाहेक कुनै किसिमको कर्जा दिन पाउदैन तर कर्मचारीलाई सापटी र जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमाकले आफ्नो बहालवाला बीमा अभिकर्तालाई बीमाकको व्यवसाय प्रवर्दन गर्न संचालक समितिको स्वीकृति लिई प्रोत्साहन बापत नगद र घर जग्गा कर्जा बाहेक अन्य व्यवस्था गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याउने छैन"
यस अनुसार बीमा अभिकर्ताले सिधै घर तथा गाडीको लागि कर्जा लिन नपाएपनि प्रोत्साहन बापत सवारी साधन वा अन्य साधनहरु ऋणमा लिन पाउने भएको छ। त्यसको लागि बीमा अभिकर्ता बहालवाला हुनुपर्ने, बाहालवाला बीमा अभिकर्तालाई त्यस्तो ऋण दिँदा सञ्चालक समितिको स्वीकृत लिएर मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै बीमा अभिकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन बापत प्रदान गरिने 'स्कीम' पनि सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिई वितरण गर्न पाइने भएको छ।
त्यस्तै बीमा कम्पनीको लेखापरीक्षण तथा बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि दोस्रो संसोधनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस अगाडी यस व्यवस्थामा उल्लेख भएअनुसार बीमा कम्पनीले काम गर्दै आएपनि बीमा समितिले संसोधन मार्फत यो व्यवस्था अनिवार्य र संस्थागत गरेको हो।
