संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाबाट बीमा बिधेयक पारित भएको छ । आज आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बीमा विधेयक-२०७९ लाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले “बीमा विधेयक, २०७९ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। अर्थ समितिले समावेश गरेको संशोधनका बुँदाहरु सहित बीमा विधेयक पारित भएको हो ।
२०७५ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बीमा विधेयक पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेको ४ वर्षपछि बिधेयक पारित भएको हो । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएसंगै उक्त विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेश हुने छ । राष्ट्रियसभाले पनि विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपतीले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक कानुनको रुपमा लागु हुने छ ।
यस्ता छन् बिधेयकमा रहेका मुख्य ब्यबस्था :
बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिलाई खारेज गरी बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न यो बिधेयक तयार भएको हो ।
बिधेयक दर्ता हुँदा प्राधिकरण गठन गरेपछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तर कर्मचारीहरु स्वत प्राधिकरणमा जाने उल्लेख थियो । तर अहिले समितिका अध्यक्ष नै प्राधिकरणमा जाने गरि बिधेयक पारित भएको छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, बीमा मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्बशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्पनीमा स्नाकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हसिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्पीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान बिधेयकमा राखिएको छ ।
प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भएको रकमको ५० प्रतिशत रकम संघीय सञ्चिति कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने ब्यवस्था बिधेयकले गरेको छ । तर यसरि रकम गणना गर्दा खर्च कटौती गरे पश्चातको रकम हुने छ । प्रत्येक बीमकले आफ्नो कुल जारी पूँजीको न्युनतम ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्रि गर्नु पर्ने छ । न्युनतम चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बीमक कम्पनीको इजाजत पत्र रद्ध हुने पनि संसदमा दर्ता भएको बिधेयकमा उल्लेख छ ।
