कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई लिएर नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) बीच विवाद चुलिएको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले ताकेता गर्दा पनि नेपाल रिले यथास्थितिमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लग्ही थप रकम नदिने अडान लिएपछि विवाद थप चुलिएको हो।
नेपाल रिको गत हप्ता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार आफ्नो दायित्व वापतको रकम निकासा गरिसकेको भन्दै थप रकम तिर्नु नपर्ने भनि निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार कोरोना बीमा मापदण्ड–२०७७ दफा १२ को अनुसूची ७ मा रहेको व्यवस्था अनुसार कम्पनीले दायित्व वहन गरिसकेकोले थप दायित्व वहन गर्नु नपर्ने भनि निर्णय भएको कम्पनीका सिईओ शंकर रायमाझिले बताए।
के छ, दफा १२ को अनुसूची ६ मा ?
दफा १२ मा दाबीको बाँडफाड सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ। जहाँ कोरोना बीमा अन्तर्गत पर्ने दावीको दायित्व अनुसूची ७ बमोजिम व्यहोर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। अनुसूची ७ मा दाबी रकम १ अर्बसम्म बीमक आफैले तिर्नुपर्ने उल्ल्ख छ। १ अर्ब भन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँ सम्मको १ अर्ब नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी २ अर्ब भन्दा माथि २.५ अर्बसम्म बीमकको महाबिपत्ति पुल मार्फत र २.५ अर्ब माथि ३.५ अर्बसम्म बीमा समिति र त्यो भन्दा माथिको हकमा नेपाल सरकारले दायित्व वहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सोही कोरोना मापदण्डमा टेकेर कम्पनीले थप दायित्व भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै कम्पनीले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । तर प्राधिकरणले कात्तिक २९ गते मंगलबार एक साताभित्र रकम उपलब्ध गराउन भन्दै फेरी नेपाल रिलाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले यसको विपरित गई नेपाल रिले रकम भुक्तानी नगरेमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२३ र १२४ बमोजिम कारबाहि गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२३ मा बीमा दाबी फस्र्छौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा ५ मा ‘यस ऐनमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको पनि देशको कुनै भू–भाग वा क्षेत्रमा महाविपत्ति लगायतका अन्य संकट आइपरेको अवस्थामा त्यस्तो संकट परेको स्थानमा निश्चित अवधिका लागि प्राधिकरणले बीमा दाबीसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ।
यस्तै, ऐनको दफा १२४ मा पुनर्बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा १२४ को उपदफा १ मा ‘पुनर्बीमा गर्ने बीमकले बीमा व्यवसाय गर्ने बीमक र पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकबीच भएको पुनर्बीमा करारको आधारमा पुनर्बीमा दाबी वापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ उल्लेख छ।
प्राधिकरणले पुनः पत्राचार गरेपनि कम्पनीले यसबारे थप केहि निर्णय गरेको छैन। सिईओ रायमाझिका अनुसार त्यसपश्चात(कात्तिक २९) पछि सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छैन र चुनाव अगाडी बस्ने सम्भावना पनि छैन।
कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रविन्द्र घिमिरेले प्राधिकरणले निर्देशन अनुसार कुनै पनि अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न नसकिने बताएका छन्। ‘सानो रकम हैन, हामी जनताको ६० र सरकारको ४० प्रतिशत लगानी सुरक्षा गर्न गएका हौँ।’ उनले भने, ‘यत्तिका रकम प्राधिकरणका अहिलेको निर्देशनकै आधारमा दिन सक्ने कानुनी छुट छैन।’
अध्यक्ष घिमिरेले चुनाव सकिएपछि सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयसँग छलफल नगरी कुनै निर्णय लिन नसकीने बताए। ‘सरकारको निर्णय मान्दैनौँ भन्न मिल्दैन तर बीमा कुनै आधिकारीक निर्णय निर्देशनको आधारमा मोटो रकम निकासा गर्न कानुनत छुट हुँदैन।’ उनले भने, ‘सरकारको लगानी हिस्सा अधिक भएको कारणले अर्थबाट कुनै निर्णय हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी चुनावपछि बल्ल छलफलमा जुट्न सक्छौँ।’
उनका अनुसार यो निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनु आवश्यक छ। प्राधिकरणले पनि आफ्नो एकाधिकार जस्तो गरि निर्देशन दिएको हुँदा रकम निकासा गर्न सम्भव नरहेको बताए। सरकारले लिखितम कुनै निर्णय भठाएको भए मान्नुपर्ने भएपनि सरकारको कुनै निर्णयको प्रतिलिपि कम्पनीमा प्राप्त नभएको कारण रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग सल्लाह गरेरै निर्णय लिनुपर्ने उनको तर्क छ।
यता प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य शिलवाल भने नेपाल रिले रकम निकासा गर्नेमा ढुक्क छन्। उनले प्राधिकरणले पुनः पत्राचार गरेको बताउँदै चुनावको दुई दिन पछाडी नै भुक्तानी सुरु हुने बताए।
‘नेपाल रीले सरकारको निर्णय मान्दीन भन्न पाउँदैन। हामीले पत्राचार गरेका छौँ, रकम निकासा गर्छ।’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘आज बिमक संघले सबै कम्पनीलाई दायित्व बराबरको रकम के कति पर्छ पनि पत्राचार गर्दै छ। सोही अनुसार रकम तयार गरि चुनावको दुई दिन पछाडीबाट भुक्तानी सुरु हुन्छ।’
