बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको लागे लगानी सम्बन्धि नयाँ निर्देशिका जारी गरेका छ । झट्ट हेर्दा बीमक(कम्पनीहरु) ले गर्ने लगानीमा विविधिकरण गरेको जस्तो देखिएपनि वास्तवमा थप संकुचित हुने व्यवस्था ल्याईएको हो कि भन्ने आशंका पनि पढेको छ।
यो भन्दा अगाडी बीमकको लगानी निर्देशन अनुसार कम्पनीहरुले स्वीकृति लिएर कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था थियो। प्राधिकरणले बीमा व्यवासायको प्रकृतिअनुसारका बीमा कम्पनीका लागि छट्टाछुट्टै जारी गरेको लगानी निर्देशिकामा अब भने तोकेको क्षेत्र भन्दा बाहिर लगानी गर्न नसकीने उल्लेख गरिएको छ।
प्राधिकरणद्धारा जीवन, निर्जीवन र पुर्नबीमा कम्पनीको लागि जारी छुट्टाछुट्टै जारी गरिएको निर्देशिका नं. १.८ मा लगानी गर्न नपाईने सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ। जसमा ‘बीमकले यस निर्देशिकामा उल्लेख भएको क्षेत्र तथा सीमाभन्दा बढी हुने गरि लगानी गर्न पाउने छैन।’ भनि उल्लेख गरेको छ। उक्त निर्देशनले प्राधिकरण नियामक भन्दा पनि नियन्त्रण हाबी भएको कतिपयको बुझाई छ।
यो भन्दा पहिला बीमकको लगानी निर्देशिकामा सोही निर्देशिकामा उल्लेख गरेका क्षेत्रमा बाहेक अन्यन्त्र लगानी गर्नुपरेमा बीमा समिति(हाल प्राधिकरण) को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। लगानी गर्नको लागि स्वीकृत प्रस्ताव गर्दा लगानीयोग्य क्षेत्र भएमा बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्न सक्थे तर अब भने प्राधिकरणले अंकुश लगाएको छ। कम्पनीहरुले कहाँ लगानी गर्छन्, उक्त क्षेत्र सहि हो वा होईन भन्ने विषयमा नियमन गर्नुको साटो उल्टै नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ।
बीमकको लगानी निर्देशीका अनुसार लगानी गर्दै आएका कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा प्राधिकरणले औल्याएको भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको पाईएको छ। समिक्षा अवधिमा जीवन बिमा व्यावसाय गर्ने कम्पनीले ‘अन्य’ शिर्षक अर्थात निर्देशिकामा पहिचान गरेको भन्दा बाहिर गरेको लगानी साढे ३० अर्ब छ। समिक्षा अवधिमा यस्तो लगानी निर्जीवन र पुर्नबीमाको १ अर्ब बढी रहेको छ। यसरी नै बीमकले चाहेको क्षेत्रको योग्यता पहिचान गरि लगानी गर्न दिनुको साटो प्राधिकरणले अब भने उसैले पहिचान गरे भन्दा बाहिरका क्षेत्रमा लगानी गर्न बन्देज गरेको छ।
त्यस्तै प्राधिकरणले सूचिकृत नभएका कम्पनीको लगानीमा पनि बन्देज लगाएको देखिन्छ। अन्य बिना सर्त प्राधिकरणले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको साधारण शेयरमा लगानी गर्न पाउने भनेको छ। यसले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको साधारण शेयरमा लगानी गर्न पाउने भएपनि अन्य कम्पनीको सन्दर्भमा केही स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको बारेमा सरकारले तीन वर्ष पहिला मात्रै विशिष्टिकरण गरेको हो। अर्थात २०७७ साउन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरि ‘लगानी(इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी’ बारे प्रष्ट पारेको थियो।
प्राधिरकणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार असोजसम्म निर्जीवन कम्पनीले सूचिकृत नभएका पब्लिक कम्पनीको साधारण शेयरमा जीवन बिमा कम्पनीको करिब ४० करोड र निर्जीवनको पौने ५ करोड लगानी भएको देखिन्छ। प्राधिकरणका अनुसार यो लगानी अहिले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा मात्रै निहित छैन। अन्य सूचिकृत नभएका कम्पनीमा पनि लगानी गएको छ।
प्राधिकरणले जे जति क्षेत्र तथा सिमा थपघट गरेपनि बीमा कम्पनीहरुको लगानी सुरक्षित होस भन्ने उद्देश्यले गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणका एक निर्देशकले सूचिकृत नभएका कम्पनीको लगानी पहिले देखि नै रोक्ने योजना भएपनि नयाँ निर्देशिकाको लागि रोकिएको र अहिले ल्याईएको बताए। ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी भनेको सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको हो। त्यसैले लगानी गर्न दियौँ। सूचिकृत कम्पनी धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्छ। त्यसले गर्दा लगानी सुरक्षित हुन्छ।’ उनले भने, ‘अन्य विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्दै गर्दा जोखिम उच्च हुने भएर यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ।’
त्यसैगरी बीमा कम्पनीले लगानी गर्दै आएका क्षेत्र र लगानी गर्न सुरक्षित ठहरिएका क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेपछि अरु क्षेत्रमा लगानी गर्न दिएर खेल्ने ठाउँ नबनाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको बताए। यदि समय सापेक्ष अन्य कुनै क्षेत्र लगानीको दृष्टिकोणले सुरक्षित भएमा पुनः व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाई छ। ‘लगानी गर्दै आएका र लगानी गर्न योग्य क्षेत्र छुट्टायरै लगानी गर्न भनेका छौँ।’ उनलेभ भने, ‘पहिचान नै नभएका क्षेत्रमा किन पुग्न पर्यो? फेरी पछि आवश्यकता भएछ भने निर्देशिका चलाउन नै नमिल्ने हैन। आवश्यकता अनुरुप सशोधन गर्न सकिन्छ भनेर अन्यन्त्र लगानी रोक लगाउने गरि व्यवस्था गरेका हौ।’ उनले पहिला सबै किसिमका लगानी गर्नको लागि स्वीकृत लिनुपर्ने अवस्था रहेको र अब भने केही क्षेत्रको लागि मात्रै पूर्व स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरिएको कारण क्षेत्रगत र सिमागत रुपमा केही कसिलो व्यवस्था गरेको बताए।
प्राधिकरणको यो व्यवस्था नियमनका लागि सहज बाटो अबलम्बन गरेको देखिन्छ। लगानीको लागि क्षेत्र नै तोकेर अन्यन्त्र जान पाउँदैनस भन्नु नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण बुझिन्छ। प्राधिकरणले बीमकले लगानी गर्न चाहेको क्षेत्र हेरेर जोखिम कम भएमा र योग्य देखिएमा लगानी गर्न दिनु उपयुक्त देखिन्छ।
जीवन, निर्जीवन र पुर्नबीमा कम्पनीले कहाँ कति लगानी गर्न पाउँछन्?
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वचतपत्र वा ऋणपपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त वचतपत्र वा ऋणपत्रमा निर्जीवन र पुर्नबीमा कम्पनीले कुल लगानीको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ। जीवन बीमकले भने पच्चिस प्रतिशत सम्म लगानी गर्नुपर्ने छ। यदि यो सिमा अनुरुप लगानी गर्न नसकेमा वाणिज्य बैंक वा पूर्वधार विकास बैंकको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्न सक्नेछन्।
वाणिज्य तथा पूर्वाधार विकास बैंकको निक्षेपमा कुल लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन्। यस्ता बैंक कम्तिमा ५ वर्ष सञ्चालनमा आई नियमित रुपमा लेखापरीक्षण गरेको र तीन वर्षसम्म नाफामा रहेको हुनुपर्ने छ। एउटामा १५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न पाईने छैन। साथै सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नपुगेमा कुल लगानीको ५ प्रतिशत मात्रै एउटा बैंकमा लगानी गर्न सक्नेछन्। जस्तो अहिलेको अवस्थामा नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकमा ५ प्रतिशत भन्दा लगानी गर्न पाउँदैनन्।
विकास बैंकको निक्षेपमा कुल लगानीको बढीमा १० प्रतिशत सम्म मात्रै लगानी गर्न सक्नेछन्। यस्ता बैंकहरुपनि कम्तिमा ५ वर्ष सञ्चालनमा आई नियमित रुपमा लेखापरीक्षण गरेको र तीन वर्षसम्म नाफामा रहेको हुनुपर्ने छ। यस्तो लगानी एक बैंकमा कुल लगानीको ५ प्रतिशत र सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नपुगेमा मात्रै दुई प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी ग वर्षको बैंकमा पनि ससर्त बढीमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्न सक्नेछन्। एउटामा बढीमा २ प्रतिशत र सञ्चालनमा नआएको संस्थामा १ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउनेछन्।
बिमकले क, ख र ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार शेयर, बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा जीवन बिमकले बढीमा ३० र निर्जीबन पूर्नबीमाले बढीमा २० प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन्। तर, उक्त लगानी रकम कम्पनीको चुक्ता पुजीँको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन भने नपाउने प्रावधान रहेको छ।
सूचिकृत पब्लिक कम्पनीको बन्ड, डिवेन्चर र ऋणपत्रमा पनि कम्पनीहरुले बढीमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न सक्छन्। यस्तो लगानीमा पनि कम्पनीको चुक्ता पुजीँको १० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न पाईदैन।
सूचिकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण शेयरमा बढीमा कुल लगानीको १० प्रतिशत गर्न सक्नेछन्। यसमा पनि चुक्ता पुजीँको ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डका लगानी योजनाहरुमा पनि बीमकले कुल लगानीको बढीमा ५ प्रतिशतसमम लगानी गर्न सक्छन्। तर एउटै योजनामा कुल लगानीको १ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न भने नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
घर जग्गामा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन्। यस्तो लगानी शहरी विकास र व्यवस्थित बसोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत प्राप्त निर्माणधिन वा निमाण हुने संयुक्त वा साहूहिक आवस योजनामा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लखे छ। तयस्तै एउटै क्षतिले एक लगानी गरिएको बाहेक अर्काेलाई असर पार्ने वा एउटै ईकाईको रुपमा मानिे गरी नजिक रहेका घरजगामा लगानीको दुई दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाईने व्यवस्था छ।
कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यट उद्योग, जलविद्युत, सौर्य उर्जा, लगायत नवीकरणीय उर्जा परियोजना, केवलकार, सडक, विद्युत प्रसारण लाईन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै यस्तो लगानी एउटै परियोजनामा कुल लगानीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन।
यसैगरी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयरमा पनि बीमा कम्पनीहरुले कुल लगानीको पाँच प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै कम्पनी पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने छ।
उल्लेखित तोकिएको क्षेत्रमा भन्दा बाहीर पनि यी कम्पनीहरुले लगानी गर्न नपाउने प्रावधान रहेको छ। लगानीको सिमा हरेक दिन कायम भएको हुनुका साथे यदि मुल्य घटबढ वा प्रिएम्टिभ राइट वा मर्जर प्रकृयाका कारणले सम्पत्तिको मुल्यले गर्दा तोकिएको सीमा निर्धारण हुन नसकेमा १ महिना भित्रमा निर्धारित सिमा कायम गर्नुपर्ने छ। साथै लगानी गर्दा भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी बराबरको रकम दुई वर्ष वा सो भन्दा कम अवधिको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्नुपर्छ।
