स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सह–भूक्तानी प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । बोर्डले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बोर्डले माघ १ गतेदेखि यो प्रणाली लागू हुने जानकारी दिएको हो ।
यसका लागि बोर्डले कार्यविधि पनि बनाइसकेको छ । उक्त कार्यविधि माघ १ गतेदेखि लागू हुनेछ भने कार्यविधिसँगै सह–भूक्तानी प्रणली पनि लागू हुनेछ ।
यो प्रणाली भनेको बीमित नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भई सेवा उपभोग गर्दा तत्काल सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई नियमानुसार तोकिएको केही रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था हो । हाल यस प्रणालीमा बीमितले तोकिएको स्वास्थ्य सेवा लिँदा लाग्ने कुल खर्चको १० प्रतिशत आफैँले तिर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त कार्यविधिले गरेको हो ।
यस्तै अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरंग, अन्तरंग, निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी र पुर्नस्थापना सेवा लिंदा सह–भूक्तानी प्रणालीको व्यवस्था लागू हुने जनाइएको छ ।
लक्षित वर्गका बीमितलाई भने यो प्रणाली लागू नहुने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शैया सम्मका सरकारी अस्पतालमा र आकस्मिक अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा लिँदा यो व्यवस्था लागू हुँदैन । यस्तै नेपाल सरकारद्वारा निःशुल्क प्रदान गर्नका लागि तोकिएका सेवाहरुमा यो व्यवस्था लागू नहुने जनाइएको छ ।
सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले बीमित सेवाग्राहीबाट लिएको १० प्रतिशत रकमको बील वा भर्पाई अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बाँकी ९० प्रतिशत रकम भुक्तानीका लागि नियमानुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसरी बीमित सेवाग्राहीबाट लिइएको १० प्रतिशत रकम र स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दाबी गरेपछि पाइने ९० प्रतिशत रकम सम्बन्धि प्रतिवेदन अनुसूची (१) अनुसार मासिक रुपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा अर्को महिनाको ७ गते भित्र पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
सह–भूक्तानी व्यवस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई जवाफदेही, पारदर्शी, प्रभावकारी र दिगो बनाउने बोर्डको विश्वास छ ।
यो प्रणाली लागू भएपछी बीमितले अनावश्यक ‘चेक अप’ नगराउने बोर्डका सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ बताए । ‘बिमितले डाक्टरले नभन्दा पनि सानो दुख्यो भने पनि सिटी, एमआरआई गर्दिनु भन्छ । बीमा भएकाले उसले त्यो गर्न लगाउँछ‘ उनले भने, ‘सहभूक्तानी लागू भएपछि एमआरआई गरेको १० हजारको १ हजार बिमितले तिर्छ ।’
यसरी १ हजार तिर्नु पर्दा उसले डाक्टरले भनेको कुरा मात्र गराउने र अनावश्यक खर्च कम हुने डा. श्रेष्ठको भनाई छ ।
